ओबीसी वेल्फेअर असोसिएशन तेलंगणा व आंध्र प्रदेश ,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने 2 एप्रिल 2025 रोजी जंतर-मंतर नवी दिल्ली येथे सकाळी 10 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले.
या आंदोलनास प्रामुख्याने तेलंगणा चे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, बोलताना म्हणाले की आता हे आंदोलन देशव्यावी करण्यात येईल, पंतप्रधान मी ओबीसी आहे म्हणतात परंतु 10 वर्षा पासून एकही योजना आणली नाही. या वेळी बीसी वेल्फेअर चे अध्यक्ष श्रीनिवास जाजुला ,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.बबनराव तायवाडे, सांसद असोदिन ओवेसी, सांसद सुप्रिया सुळे,नरेंद्र पटेल, वर्षा गायकवाड, प्रतिभा धानोरकर ,श्याम कुमार बर्वे,प्रणिती शिंदे,खासदार कन्निमोडी , संसद विल्सन, संसद मनोज कुमार झा,पूर्व सांसद हनुमंत आप्पा रेड्डी, कुमारी शैलजा,सांसद , पंजाब काँग्रेस प्रेसिडेंट अमरेंद्र सिंग राजा, सिने अभिनेता सुमन , सिने अभिनेत्री विजयंती तेलंगणातील लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे पदाधिकारी इंद्रजीत सिंग प्रकाश साबळे , प्रकाश भगरथ, मारुती देवकर, महेंद्र ब्राह्मणवाडे , शिवप्रसाद शाहू , सतपाल सोखी , विक्रम गौड, मुकेश पुडके, आंध्रप्रदेशचे अध्यक्ष शंकर अण्णा, , क्रांती कुमार शाम अण्णा देशभरातून हजारो कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या:
◆जात निहाय जनगणना करण्यात यावी, केंद्रात ओबीसींचे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे
◆ आरक्षणाची 50% मर्यादा हटविण्यात यावी, क्रिमिलेअरचे उत्पन्न मर्यादा 15 लक्ष करण्यात यावी.
◆तेलंगणात वाढवलेले 42 टक्के ओबीसींचे आरक्षण 9 व्या सूचित टाकण्यात यावे
◆ संविधानाच्या कलम २४३ डी (६) व २४३ टी(६) मध्ये सुधारणा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण चा कायदा करण्यात यावा.
◆मंडल आयोग व स्वाभिनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करण्यात याव्यात.
◆शेतमजूर व शेतकऱ्यांना ६० वर्षे वयानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना संयुक्त भारतरत्न देण्यात यावे.
◆ओबीसीसाठी लोकसभा व विधानसभा असे स्वतंत्र मतदार क्षेत्र स्थापन करण्यात यावे
◆ केंद्र सरकारने वार्षिक अंदाजे बजेट तयार करताना एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी करिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात यावी.
◆२०१४ पासून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची प्रशासकीय सेवा परीक्षा पास करणाऱ्या परंतु नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र असताना त्याचा चुकीचा अर्थ लावून डीओपीटी ने आयएएस होण्यापासून वंचित ठेवलेल्या 314 हून अधिक विद्यार्थ्यांना तात्काळ नियुक्त देण्यात याव्यात.
इत्यादी प्रमुख मागण्यासाठी हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते व ते यशस्वी पणे पार पडले अशी माहिती राज्य उपाध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ महाराष्ट्र मारूती देवकर यांनी दिली.