ताज्या बातम्या

आवाहन

RTI म्हणजे काय?

माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 अधिनियम क्रमांक 22) [20 डिसेंबर, 2005 रोजी यथाविद्यमान] [15 जून, 2005.]

प्रत्येक सरकाजानिक प्राधिकरणाच्या कामकाजामध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्याच्या दृष्टीने, सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती नागरिकांना मिळवता यावी म्हणून, नागरिकांच्या माहिती मिळण्याच्या अधिकाराची व्यवहार्य शासन पद्धत आखून देण्याकरिता, केन्द्रीय मानिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग घाटीत करण्याकरिता आणि तत्सबंधित किंवा तदनुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी अधिनियम.

ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाद्वारे लोकशाही गणराज्याची स्थापना करण्यात आलेली आहे;

आणि ज्याअर्थी, लोकशाहीमध्ये माहितगार नागरिक समूह आणि माहितीची पारदर्शकता या बाबी तिच्या कार्यशीलतेचे दृष्टीने, तसेच भ्रष्टाचाराला आळा घालनाच्या व राजुला शासने बी त्यांच्या यंत्रणा यांना प्रजेला जाब देण्यास उत्तरदायी ठरविण्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहेत;

आणि ज्याअर्थी, प्रत्येक्ष व्यवहारात माहितीच्या प्रकटनामुळे अन्य सार्वजनिक हितसंबंधांना तसेच, शासनाचे कामकाज कार्यक्षमरित्या चालेन, मर्यादित राजकोषीय साधनसंपत्तीचा इष्टतम वापर होणे आणि संवेदनक्षम माहितीची गोपनीयता राखणे, या बाबीनाही बाध येण्याची शक्यता आहे;

आणि ज्याअर्थी, लोकशाहीच्या आदर्शांची परमोचता कायम राखताना, या परस्परविरोधी हितसंबंधांचा मेळ घालणे आवश्यक आहे;

त्याअर्थी, आता , माहिती मिळविण्याची इचछा असणाऱ्या नागरिकांना विवक्षित माहिती पुरविण्याकरिता तरतूद करणे इष्ट आहे;

RTI act