दुष्काळ निवारणासाठी शासन कटिबद्ध; निधी कमी पडू देणार नाही;पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे नियोजन;उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे निर्देश

  • आनंदा सोनटक्के,नांदे (Loni(BK))
  • Upadted: 20/11/2026 1:44 AM

नांदेड  : जिल्ह्यातील संभाव्य दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच प्रभावी नियोजन करावे. सर्व शासकीय विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करून नागरिकांना कोणत्याही परिस्थितीत त्रास होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. दुष्काळ निवारणासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी आज येथे दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत त्यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि चारा उपलब्धतेचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार प्रतापराव पाटील-चिखलीकर, आमदार भीमराव केराम, प्र.जिल्हाधिकारी  डॉ. रत्नदीप गायकवाड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, पोलीस अधीक्षक डॉ.नीलभ रोहन, मनपा आयुक्त डॉ.महेशकुमार डोईफोडे यांच्यासह  विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. 

यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचा सर्वसमावेशक पाणीपुरवठा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. टंचाईग्रस्त गावांना आवश्यकतेनुसार तातडीने टँकर मंजूर करावेत. यामध्ये कोणताही विलंब किंवा हयगय होता कामा नये. प्रत्येक तालुक्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी. तसेच जिल्हास्तरावर चोवीस तास कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापन करून सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना निधीअभावी प्रलंबित राहू नयेत. १९ नोव्हेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतील (डीपीसी) निधीचा योग्य वापर करावा. ‘डीपीसी’ मधून निधी देणे शक्य नसलेल्या कामांचे प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. चारा टंचाईवर उपाययोजना करताना ज्या शेतकऱ्यांकडे पाणी उपलब्ध आहे, त्यांना चारा पिकांचे बियाणे वितरित करावे. या शेतकऱ्यांकडून शासन योग्य दराने चारा खरेदी करणार असल्याची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवून त्याबाबत व्यापक प्रचार-प्रसिद्धी करावी, असेही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना बँकांनी सिबिल स्कोरची अट न घालता तातडीने सुलभपणे पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. तसेच सक्तीची कर्ज वसुली करू नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान ८९१.३० मि.मी. असून, ३१ ऑक्टोबर २०२६ अखेर ५९६.३० मि.मी. म्हणजेच सरासरीच्या ६६.९० टक्के पाऊस झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जलसाठे, टँकर व्यवस्था, विहीर व बोअरवेल अधिग्रहण आणि चारा उपलब्धतेचा आढावा घेण्यात आला. संभाव्य टंचाई लक्षात घेऊन गावनिहाय पर्यायी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे आणि पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

दुष्काळाचा फटका शेतकरी, शेतमजूर, महिला, विद्यार्थी आणि पशुधनाला कमीत कमी बसेल, यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रितपणे काम करावे. पाण्याचा काटकसरीने वापर करून अपव्यय टाळावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचे आव्हान सामूहिक प्रयत्नांतूनच परतवून लावता येईल. शासन जनतेच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सर्व उपाययोजना प्राधान्याने राबवाव्यात, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.

Share

Other News

ताज्या बातम्या