मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या तक्रार निवारणावर प्रश्नचिन्ह; माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवीकुमार शिंदे यांची चौकशीची मागणी.

  • Mr.Ravikumar Shinde (Dhondpargon )
  • Upadted: 19/11/2026 1:49 AM

मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या तक्रार निवारण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह; प्रशासकीय उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची माहिती अधिकार कार्यकर्त्याची मागणी

मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून तक्रारी केवळ संबंधित विभागाकडे वर्ग करून जबाबदारी संपवू नये; मुख्य सचिव कार्यालयाच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी

अहिल्यानगर : नागरिक आपल्या विविध शासकीय, प्रशासकीय आणि सार्वजनिक समस्यांबाबत न्याय मिळण्याच्या अपेक्षेने मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे तक्रारी व निवेदने सादर करतात. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये तक्रारींची वस्तुनिष्ठ चौकशी व प्रत्यक्ष पाठपुरावा करण्याऐवजी केवळ संबंधित विभागाकडे तक्रार वर्ग केली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर पत्रकार व माहिती अधिकार कार्यकर्ता रवीकुमार शिंदे यांनी मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या तक्रार निवारण प्रक्रियेतील त्रुटी, मुख्य सचिव कार्यालयाकडून निवेदनांवर अपेक्षित प्रतिसाद न मिळण्याची बाब आणि शासनाच्या ईमेलविषयक निर्देशांच्या अंमलबजावणीबाबत शासनाचे लक्ष वेधले आहे.

तक्रार संबंधित विभागाकडे पाठविणे ही केवळ प्राथमिक प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. त्यानंतर संबंधित विभागाने प्रत्यक्ष काय कार्यवाही केली, तक्रारीचे निराकरण झाले किंवा नाही, तसेच तक्रारदाराला लेखी उत्तर देण्यात आले किंवा नाही, याची खातरजमा होणे आवश्यक असल्याचे शिंदे यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.

याशिवाय, शासकीय कार्यालयांमध्ये ईमेलद्वारे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची नोंद, पोहोच पावती, कार्यवाहीची स्थिती आणि अंतिम उत्तर देण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा असावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी

मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या तक्रार निवारण प्रक्रियेची प्रशासकीय चौकशी करावी, मुख्य सचिव कार्यालयाकडे प्राप्त निवेदनांवरील कार्यवाहीचा अहवाल मागवावा, तक्रारींचा नियमित पाठपुरावा करावा आणि जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

नागरिकांच्या तक्रारी केवळ एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात पाठविणे म्हणजे तक्रार निवारण नव्हे. तक्रारीवर निर्णय होऊन नागरिकांना न्याय मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सचिवालय आणि मुख्य सचिव कार्यालयाने या प्रकरणाची स्वतंत्र दखल घेऊन पारदर्शक व उत्तरदायी तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणी रवीकुमार शिंदे यांनी केली आहे.

पत्रकार रवीकुमार शिंदे
संपादक – आपलं सत्य अहिल्यानगर
माहिती अधिकार कार्यकर्ता
मानवाधिकार कार्यकर्ता
Executive Member – AIMA MEDIA
Ahilyanagar District, Maharashtra
All India Media Association
हिंदी मराठी पत्रकार संघ – तालुका संघटक
भारतीय पत्रकार अधिकार – महाराष्ट्र राज्य सचिव

#मुख्यमंत्रीसचिवालय #महाराष्ट्रशासन #माहितीअधिकार #RTIActivist #प्रशासकीयपारदर्शकता #नागरिकतक्रार #मुख्यमंत्रीकार्यालय #मुख्यसचिव #जनहित 

Share

Other News

ताज्या बातम्या