अहिल्यानगरसह राज्यातील ग्रामीण मजुरांचा प्रश्न ऐरणीवर; रवीकुमार शिंदे यांची केंद्राकडे तक्रार

  • Mr.Ravikumar Shinde (Dhondpargon )
  • Upadted: 19/11/2026 8:58 PM

दुर्गम व नेटवर्कविरहित गावांमध्ये मनरेगासाठी ऑनलाइन हजेरीची अट शिथिल करा!


मजुरांचे रोजगार व मजुरीचे नुकसान टाळण्यासाठी पत्रकार रवीकुमार शिंदे यांची केंद्र सरकारच्या CPGRAMS पोर्टलवर तक्रार

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक दुर्गम, दुष्काळी व नेटवर्कविरहित ग्रामीण भागांमध्ये मोबाईल नेटवर्क आणि इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) काम करणाऱ्या मजुरांना ऑनलाइन हजेरी नोंदविताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या समस्येची गंभीर दखल घेत ऑनलाइन हजेरी पद्धतीत आवश्यक बदल करून नेटवर्क नसलेल्या भागांसाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी पत्रकार रवीकुमार शिंदे यांनी केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाच्या CPGRAMS पोर्टलवर तक्रार दाखल करून केली आहे.

या तक्रारीची नोंदणी दिनांक 17 नोव्हेंबर 2026 रोजी करण्यात आली असून तक्रार नोंदणी क्रमांक DORLD/E/2026/0068625 असा आहे.

नेटवर्कअभावी मजुरांची हजेरी नोंदविण्यात अडचणी

अहिल्यानगर जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील अनेक ग्रामीण भागांमध्ये मोबाईल नेटवर्क आणि इंटरनेटची सुविधा पुरेशी उपलब्ध नाही. त्यामुळे मनरेगा कामांवरील मजुरांची ऑनलाइन हजेरी वेळेत नोंदविता येत नाही. विशेषतः वैयक्तिक सिंचन विहिरी, शेततळे, फळबाग लागवड आणि इतर पात्र वैयक्तिक लाभाच्या कामांवर या समस्येचा परिणाम होत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

नेटवर्कअभावी ऑनलाइन हजेरी नोंदविता न आल्यास प्रत्यक्ष काम करूनही मजुरांची हजेरी अपूर्ण राहण्याची शक्यता निर्माण होते. परिणामी मजुरांच्या रोजगारावर आणि मजुरीवर परिणाम होऊ शकतो.

तक्रारीत करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या

1. दुर्गम व नेटवर्कविरहित ग्रामीण भागांमध्ये मनरेगा कामांसाठी ऑनलाइन हजेरी पद्धतीत पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी.
2. वैयक्तिक सिंचन विहिरी, शेततळे, फळबाग लागवड व इतर पात्र वैयक्तिक लाभाच्या कामांसाठी ऑनलाइन हजेरीची सुविधा सुलभ करावी.
3. नेटवर्क उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी ऑफलाइन हजेरी नोंदविण्याची सुविधा सुरू करावी.
4. नेटवर्कअभावी मजुरांची हजेरी नोंदविली गेली नाही म्हणून त्यांची मजुरी किंवा रोजगाराचे नुकसान होणार नाही, यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात.
5. दुर्गम व दुष्काळी भागातील परिस्थितीचा विचार करून शासनाने तातडीने योग्य निर्णय घ्यावा.

केंद्र सरकारकडे तातडीच्या निर्णयाची मागणी

ऑनलाइन हजेरी प्रणालीचा उद्देश पारदर्शकता वाढविणे हा असला, तरी ग्रामीण भागातील तांत्रिक अडचणींमुळे सामान्य मजुरांचे नुकसान होऊ नये. ज्या ठिकाणी नेटवर्क उपलब्ध नाही, त्या ठिकाणी पर्यायी हजेरी पद्धती लागू करणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारने या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेऊन दुर्गम आणि नेटवर्कविरहित ग्रामीण भागातील मनरेगा मजुरांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.

---

तक्रारदार :

पत्रकार रवीकुमार शिंदे
संपादक – आपलं सत्य अहिल्यानगर
Executive Member – AIMA MEDIA
Ahilyanagar District, Maharashtra
All India Media Association
हिंदी मराठी पत्रकार संघ – तालुका संघटक



#मनरेगा #MGNREGA #ऑफलाइनहजेरी #ऑनलाइनहजेरी #दुष्काळीभाग #दुर्गमगावे #ग्रामीणविकास #मजूरहक्क #रोजगारहमीयोजना #मजुरी #नेटवर्कसमस्या #अहिल्यानगर #महाराष्ट्र #CPGRAMS #रवीकुमारशिंदे 

Share

Other News

ताज्या बातम्या