मनरेगा कामगारांच्या हक्कांसाठी जिल्हास्तरावर लोकपाल यंत्रणा मजबूत; केंद्र सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर!
नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
ग्रामीण भागातील रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. VB-G RAM G Act, 2025 अंतर्गत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी लोकपाल (Ombudsperson) आणि अपील प्राधिकरणासंबंधी मार्गदर्शक सूचना अधिक सक्षम करण्यात आल्या आहेत. याबाबत केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण विभागाने 18 नोव्हेंबर 2026 रोजी प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे.
मजुरांच्या कोणत्या तक्रारींची दखल घेतली जाणार?
नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्हास्तरीय लोकपाल जॉबकार्ड, रोजगार, मजुरीचे पैसे, मजुरी देण्यास होणारा विलंब, विलंब भरपाई, कामाच्या ठिकाणी सुविधा, मस्टर रोल आणि वैधानिक लाभ नाकारण्यासंबंधी तक्रारींची दखल घेणार आहे. तसेच महिला कामगार आणि वंचित घटकांवरील भेदभाव, छळ व कामगार हक्कांच्या उल्लंघनाचाही समावेश करण्यात आला आहे.
ऑनलाइन तक्रार नोंदणी आणि डिजिटल पुराव्यांवर भर
लोकपालांसाठी स्वतंत्र डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या माध्यमातून तक्रारींची ऑनलाइन नोंदणी, तक्रारींचा मागोवा, निर्णयांची नोंद आणि कार्यवाहीचे निरीक्षण करता येणार आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटीदरम्यान जिओ-टॅगिंग आणि वेळेसह छायाचित्रे नोंदविण्याची तरतूदही मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आहे.
दर महिन्याला किमान तीन सामाजिक लेखापरीक्षण सुनावण्या
लोकपालांना दर महिन्याला किमान तीन सामाजिक लेखापरीक्षणाच्या सार्वजनिक सुनावण्या किंवा ग्रामसभांना उपस्थित राहावे लागणार आहे. यामुळे ग्रामीण नागरिकांना त्यांच्या समस्या थेट मांडण्याची संधी मिळणार असून गैरव्यवहार आणि अनियमितता शोधण्यास मदत होणार आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मजुरांसाठी महत्त्वपूर्ण बाब
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जामखेडसह ग्रामीण भागात मनरेगा मजुरांची प्रलंबित मजुरी, रोजगाराच्या मागणीवरील कार्यवाही आणि कामांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी यांसारखे प्रश्न सातत्याने समोर येत आहेत. अशा परिस्थितीत जिल्हास्तरीय लोकपाल यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यान्वित झाल्यास मजुरांना त्यांच्या तक्रारी मांडण्यासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध होऊ शकते.
आता अहिल्यानगर जिल्ह्यात लोकपालाची नियुक्ती, कार्यालयाचा पत्ता, संपर्क क्रमांक, ऑनलाइन तक्रार नोंदणीची सुविधा आणि तक्रारींवरील कार्यवाहीची पद्धत याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
संपादकीय भूमिका : ग्रामीण मजुरांना केवळ रोजगाराचे आश्वासन नव्हे, तर वेळेवर मजुरी, कायदेशीर हक्क आणि तक्रारींवर न्याय मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
स्रोत : भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे प्रसिद्धीपत्रक, 18 नोव्हेंबर 2026.
पत्रकार रवीकुमार शिंदे
संपादक – आपलं सत्य अहिल्यानगर
Executive Member – AIMA MEDIA
Ahilyanagar District, Maharashtra
All India Media Association
हिंदी मराठी पत्रकार संघ – तालुका संघटक
भारतीय पत्रकार अधिकार – महाराष्ट्र राज्य
विश्वसनीय • निष्पक्ष • तेज डिजिटल न्यूज
#मनरेगा #VBGRAMGAct2025 #ग्रामीणविकास #केंद्रसरकार #लोकपाल #Ombudsperson #मनरेगामजूर #मजुरीथकबाकी #मजुरीभुगतान #रोजगारहमी #मजूरहक्क #कामगारन्याय #सामाजिकलेखापरीक्षण #ग्रामसभा #पारदर्शकता #उत्तरदायित्व #अहिल्यानगर #जामखेड #महाराष्ट्र #आपलंसत्यअहिल्यानगर #पत्रकाररवीकुमारशिंदे