नांदेड : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रुग्णसेवेचा दर्जा उंचावून नागरिकांना वेळेत दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. आरोग्य सेवेत हलगर्जीपणा, अनियमितता अथवा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे सक्त निर्देश आरोग्य सेवा संचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांनी दिले.
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या 01 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या 'आरोग्य संवाद यात्रा' दौऱ्यादरम्यान दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने 3 नोव्हेंबर रोजी डॉ. कंदेवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली नांदेड येथे आरोग्य विभागाची आढावा बैठक घेण्यात आली. आरोग्य संवाद यात्रेदरम्यान काही ठिकाणी कामकाजात आढळलेल्या त्रुटी व अनियमिततांची गंभीर दखल घेऊन संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सखोल चौकशी करावी, दोषींवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी आणि आवश्यकतेनुसार बदलीचे प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्ह्यातील प्रत्येक अधिकाऱ्याची कामानुसार जबाबदारी निश्चित करून कामकाजाचे नियमित मूल्यमापन करण्यावरही त्यांनी भर दिला.
सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये 24 तास अत्यावश्यक आरोग्य सेवा उपलब्ध ठेवाव्यात. रुग्णांना बाहेरून औषधे खरेदी करण्यास सांगू नये. जीवनावश्यक व जीवनरक्षक औषधांचा पुरेसा साठा, 102 व 108 रुग्णवाहिका सेवा, प्रयोगशाळा तपासण्या आणि एक्स-रे सुविधा नियमित उपलब्ध ठेवाव्यात. वैद्यकीय उपकरणे कार्यान्वित ठेवून त्यांची नियमित देखभाल करावी. रुग्णालयातील स्वच्छता, शुद्ध पिण्याचे पाणी, रुग्णांना दिला जाणारा आहार आणि कंत्राटी सेवांचा दर्जा उत्तम राखण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांशी सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सौजन्यपूर्ण व संवेदनशीलतेने वागावे, असेही स्पष्ट केले.
सर्व नियमित व कंत्राटी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक पोर्टलवरील नोंदणी 4 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करावी. फेस रीडिंग व बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे उपस्थिती नोंदविणे बंधनकारक असून, उपस्थितीच्या आधारेच वेतन अदा करावे. यामध्ये अनियमितता आढळल्यास संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी वास्तव्य करून रुग्णसेवा द्यावी. तसेच वैद्यकीय अधिकारी, विशेषज्ञ व इतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवांचे योग्य नियोजन करून त्यांच्या कामकाजाचे नियमित मूल्यमापन करावे, असे निर्देश देण्यात आले.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत पात्र रुग्णांची नोंदणी वाढवावी. रुग्णकल्याण समितीचा निधी नियमानुसार व पारदर्शक पद्धतीने वापरावा. जन्म नोंदणी 21 दिवसांच्या आत पूर्ण करून प्रमाणपत्र वितरित करावे. जन आरोग्य समिती व रुग्णालयीन समित्यांच्या बैठका नियमित घेऊन त्यातील निर्णयांची अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक व वरिष्ठ जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी महिन्यातून किमान पाच आरोग्य संस्थांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन रुग्णसेवा, प्रशासकीय कामकाज व उपलब्ध सुविधांचा आढावा घ्यावा. तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांनीही प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांना नियमित भेटी देऊन कामकाजाचे पर्यवेक्षण करावे. बैठकीतील सर्व निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करून अनुपालन अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
आरोग्य सेवा, कर्मचारी उपस्थिती, औषधसाठा, वैद्यकीय सुविधा आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत हलगर्जीपणा किंवा अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्यांवरही कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा डॉ. कंदेवाड यांनी दिला. नागरिकांना दर्जेदार, तत्पर, पारदर्शक व सुलभ आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे हेच आरोग्य विभागाचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.