नांदेड : जिल्ह्यात एल निनोच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती, रब्बी हंगामातील कमी पेरणी आणि शेतीतील रोजगाराच्या मर्यादित संधी लक्षात घेता ग्रामीण भागातील शेतकरी व शेतमजुरांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. ग्रामीण भागातील मजुरांना त्यांच्या गावातच रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना तसेच विकसित भारत-रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) (VB-G RAM G) प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.
या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तसेच कृषी, सामाजिक वनीकरण, वन विभाग आणि जलसंधारण विभागाच्या प्रमुखांना अर्धशासकीय पत्राद्वारे विविध उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये दर १५ दिवसांनी रोजगार मागणी शिबिर आयोजित करून मजुरांच्या कामाच्या मागणीची नोंद करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक तालुक्यात आठवडी बाजाराच्या दिवशी तालुकास्तरीय रोजगार मागणी शिबिर आयोजित करून महिन्यात किमान दोन शिबिरे घेण्यात येणार आहेत.
*प्रत्येक गावात किमान १०० मजुरांना रोजगार देण्याचे नियोजन*
प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये किमान १०० मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देता येईल, एवढ्या मनुष्यदिनांच्या कामांचा कृती आराखडा तयार करून कामे उपलब्ध ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये किमान १०० जलतारा कामे हाती घेण्यासह पुनर्भरण न झालेल्या वैयक्तिक विहिरींच्या पुनर्भरणाची कामे प्राधान्याने करण्यास सांगण्यात आले आहे. या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीसोबतच जलसंधारण आणि भूजल पातळी वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
*चारा संवर्धन आणि लागवडीलाही प्रोत्साहन*
शेतातील पीक अवशेष व कुटार जाळून न टाकता त्यावर योग्य प्रक्रिया करून सकस पशुखाद्य तयार करण्याबाबत मजुरांमध्ये जनजागृती करण्यात येणार आहे. रोजगार मागणी शिबिरांमध्ये यासंदर्भात प्रात्यक्षिके आयोजित करण्यासह हायड्रोपोनिक चारा लागवडीबाबत मार्गदर्शन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन रोजगार हमी अभियानांतर्गत चारा लागवडीची कामेही हाती घेण्यात येणार आहेत.
मजुरांना मागणीनुसार काम उपलब्ध करून दिल्यानंतर हजेरीपत्रक पूर्ण होताच नियमानुसार १५ दिवसांच्या आत मजुरीचे प्रदान होण्यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. रोजगार हमी योजनेची माहिती प्रत्येक गरजू मजुरापर्यंत पोहोचविणे, कामाची मागणी नोंदवून घेणे आणि मागणीनुसार रोजगार उपलब्ध करून देणे यावर प्रशासनाचा विशेष भर राहणार आहे. या सर्व उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून मजुरांचे स्थलांतर रोखावे आणि केलेल्या कार्यवाहीचा नियमित अहवाल सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले आहेत.
ग्रामीण भागातील ज्या मजुरांना रोजगाराची आवश्यकता आहे, त्यांनी आपल्या ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधून ग्रामरोजगार सहाय्यक अथवा ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांकडे रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामाची मागणी नोंदवावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.