सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; सहकारी बँकेला अपीलमध्ये दिलासा नाही
अहिल्यानगर | प्रतिनिधी रवीकुमार शिंदे
सहकारी संस्था स्वतः माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ नसली, तरी संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाला अन्य कायद्यानुसार त्या संस्थेची कागदपत्रे मिळविण्याचा अधिकार असल्यास, अशी माहिती RTI कायद्याच्या कक्षेत येऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिला.
The Muppathadam Service Co-operative Bank Ltd. v. The State Chief Information Commissioner & Ors. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 2026 INSC 1153 या निर्णयाद्वारे हा मुद्दा स्पष्ट केला. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने Civil Appeal Nos. 13906 आणि 13907 of 2026 मधील अपिले फेटाळली.
नेमके प्रकरण काय?
केरळमधील Muppathadam Service Co-operative Bank Ltd. च्या एका सभासदाने माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत दोन कागदपत्रांची मागणी केली होती. त्यामध्ये—
- बँकेच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी करण्यात आलेल्या करारनाम्याची प्रत
- बँकेच्या मागील सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्ताची प्रत
यांचा समावेश होता.
बँकेने ती स्वतः RTI कायद्यातील कलम २(ह) नुसार सार्वजनिक प्राधिकरण नसल्याचा युक्तिवाद करत माहिती देण्यास विरोध केला.
मात्र प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्यानंतर न्यायालयाने RTI कायद्यातील कलम २(फ) मधील ‘can access’ या संकल्पनेचा विचार केला.
निबंधकाला माहिती मिळविण्याचा कायदेशीर अधिकार महत्त्वाचा
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या सार्वजनिक प्राधिकरणाला अन्य कायद्यानुसार खासगी संस्था किंवा सहकारी संस्थेची कागदपत्रे मिळविण्याचा वैधानिक अधिकार असेल, तर ती कागदपत्रे केवळ संबंधित संस्थेकडे प्रत्यक्ष ताब्यात आहेत म्हणून RTIच्या कक्षेबाहेर जात नाहीत.
या प्रकरणात केरळ सहकारी संस्था कायद्यातील संबंधित तरतुदींनुसार निबंधकाला सहकारी संस्थेच्या नोंदी व पुस्तकांची तपासणी करण्याचे वैधानिक अधिकार असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.
महत्त्वाचे म्हणजे, निबंधकाला कागदपत्रे मिळविण्यासाठी आधीच औपचारिक चौकशी सुरू असणे आवश्यक नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कागदपत्रे मिळविण्याचा अधिकार चौकशी सुरू करण्यापूर्वीही वापरता येतो.
दोन कागदपत्रे दोन आठवड्यांत देण्याचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित संयुक्त निबंधकाला दोन्ही कागदपत्रे तातडीने मागवून जास्तीत जास्त दोन आठवड्यांत सभासदाला देण्याचे निर्देश दिले.
त्यानंतर बँकेची दोन्ही अपिले फेटाळण्यात आली.
महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांच्या सभासदांसाठी याचा अर्थ काय?
या निर्णयाचा महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की प्रत्येक सहकारी संस्था आपोआप RTI Act अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण ठरत नाही. मात्र संबंधित कायद्यानुसार सहकार विभागातील सक्षम सार्वजनिक प्राधिकरणाला संस्थेची विशिष्ट कागदपत्रे मिळविण्याचा अधिकार असेल, तर त्या वैधानिक प्रवेशाच्या आधारे RTIचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो.
म्हणून महाराष्ट्रातील सहकारी बँका, पतसंस्था, गृहनिर्माण संस्था, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आदींच्या सभासदांनी माहिती मागताना संबंधित संस्थेवर RTI थेट लागू आहे, असे सरसकट गृहीत न धरता सहकार कायद्यातील सभासदांचे अधिकार आणि निबंधकाचे वैधानिक अधिकार यांचा आधार घेणे महत्त्वाचे ठरते.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ३२ अंतर्गत सभासदांना संस्थेचे उपविधी, लेखापरीक्षण अहवाल, ताळेबंद, सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त आदी अभिलेख पाहण्यास व नियमानुसार प्रती मिळविण्यासंबंधी अधिकार आहेत. तसेच संस्थेच्या कामकाजाची चौकशी व नोंदींची तपासणी करण्यासंबंधी कायद्यात तरतुदी आहेत.
त्यामुळे एखाद्या सभासदाला माहिती नाकारली गेल्यास, लेखी नकार व त्याचे कायदेशीर कारण मागणे, संस्थेच्या उपविधी/महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील उपलब्ध उपायांचा वापर करणे आणि आवश्यकतेनुसार संबंधित सहकार प्राधिकरणाकडे दाद मागणे हा अधिक योग्य कायदेशीर मार्ग ठरू शकतो.
सभासदांनी काय लक्षात ठेवावे?
सहकारी संस्थेचा सभासद हा संस्थेच्या कारभारातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार, लेखापरीक्षण, सर्वसाधारण सभेचे ठराव, बांधकाम करार, संस्थेच्या नोंदी आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित माहिती मागताना कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे अर्ज करणे महत्त्वाचे आहे.
मात्र प्रत्येक कागदपत्रावर अमर्यादित माहितीचा अधिकार आहे, असे या निर्णयातून म्हणता येणार नाही. संबंधित कायद्यातील तरतुदी, RTIमधील अपवाद आणि माहिती मिळविण्याचा सार्वजनिक प्राधिकरणाचा वैधानिक अधिकार यांचा प्रत्येक प्रकरणात स्वतंत्र विचार करावा लागेल.
जनजागृती संदेश
“माहिती मागणे हा कायदेशीर अधिकार आहे; पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ही सहकारी संस्थांच्या सुशासनाची महत्त्वाची तत्त्वे आहेत.”
दिपक पाचपुते
माहिती अधिकार व सामाजिक कार्यकर्ते
जिल्हाध्यक्ष – ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था संचलित माहिती अधिकार नागरी समूह, अहिल्यानगर
न्यायालयीन संदर्भ :
The Muppathadam Service Co-operative Bank Ltd. v. The State Chief Information Commissioner & Ors., 2026 INSC 1153, निर्णय दिनांक 26 ऑक्टोबर 2026.
कायदेशीर संदर्भ :
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ – कलम 2(f), 2(h)
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० – संबंधित सभासद व निबंधक अधिकारांच्या तरतुदी.