रोजगार हमी योजनेच्या जाचक अटी शिथिल करा; विहीर, फळबागांच्या कामांसाठी ऑफलाइन हजेरीपत्रक सुरू करा!
घरकुलासाठी ऑफलाइन हजेरीचा पर्याय, मग विहीर व फळबागांच्या कामांसाठी का नाही? केंद्र सरकारकडे रवीकुमार शिंदे यांची मागणी
अहिल्यानगर | प्रतिनिधी
राज्यातील दुष्काळी व टंचाईग्रस्त भागांमध्ये शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कुटुंबांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही ग्रामीण नागरिकांसाठी महत्त्वाची आधारव्यवस्था आहे. मात्र, या योजनेतील किचकट अटी, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि ऑनलाइन हजेरीपत्रकाच्या तांत्रिक अडचणींमुळे लाभार्थ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
विशेषतः रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घरकुलाच्या कामांसाठी ऑफलाइन हजेरीपत्रकाचा पर्याय उपलब्ध असताना विहीर खोदकाम, फळबाग लागवड आणि इतर वैयक्तिक लाभाच्या कामांसाठी ऑनलाइन हजेरीपत्रकाची प्रक्रिया राबविली जाते. ग्रामीण भागात इंटरनेट नेटवर्कची समस्या, मोबाइलमधील तांत्रिक अडचणी आणि ऑनलाइन हजेरी नोंदणीतील अडथळ्यांमुळे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या मजुरांची हजेरी नोंदविण्यात अडचणी निर्माण होतात.
घरकुलासाठी ऑफलाइन सुविधा, तर विहीर व फळबागांसाठीही तीच सुविधा का नाही? असा सवाल उपस्थित करत घरकुलाप्रमाणेच विहीर, फळबाग लागवड व इतर वैयक्तिक लाभाच्या कामांसाठी ऑनलाइनसोबत अधिकृत ऑफलाइन हजेरीपत्रकाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दुष्काळी भागांमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या जाचक व अनावश्यक अटी शिथिल करून कामाची मागणी करणाऱ्या पात्र मजुरांना तातडीने रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. तसेच मजुरांची प्रलंबित मजुरी व कुशल मजुरीची देयके नियमानुसार वेळेत अदा करावीत. इंटरनेट सुविधा नसलेल्या गावांमध्ये ऑफलाइन हजेरीची पडताळणी करून ती अधिकृत ऑनलाइन प्रणालीत नोंदविण्याची व्यवस्था करावी, अशीही मागणी आहे.
या मागण्यांसंदर्भात केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडे निवेदन पाठविण्यात आले असून, महाराष्ट्र शासनाकडेही यापूर्वी मागणी करण्यात आली आहे.
ऑनलाइन प्रणालीला विरोध नाही; मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे गरीब शेतकरी, मजूर व लाभार्थ्यांचे नुकसान होता कामा नये. रोजगार हमी योजना कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात ग्रामीण नागरिकांच्या हाताला काम देणारी ठरावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
रवीकुमार शिंदे
संपादक – आपलं सत्य अहिल्यानगर
हिंदी मराठी पत्रकार संघ – तालुका संघटक
भारतीय पत्रकार अधिकार – महाराष्ट्र राज्य सचिव
माहिती अधिकार कार्यकर्ता