आयुक्तांना निवेदन व स्मरणपत्र; अहिल्यानगर जिल्ह्यातील प्रलंबित देयकांचा लेखी अहवाल देण्याची मागणी
अहिल्यानगर, दि. 4 ऑक्टोबर 2026 :
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) वैयक्तिक लाभाच्या कामांवर प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कुशल कामगारांची सन 2024 पासून प्रलंबित असलेली बिले व निधी तातडीने अदा करण्यात यावा, अशी मागणी पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते रवीकुमार शिंदे यांनी महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना आयुक्तांकडे केली आहे.
या संदर्भात दिनांक 6 सप्टेंबर 2026 रोजी आयुक्त कार्यालयाकडे ई-मेलद्वारे निवेदन पाठविण्यात आले होते. त्यानंतर दिनांक 16 सप्टेंबर 2026 रोजी याच विषयावर स्मरणपत्रही पाठविण्यात आले. मात्र अद्याप प्रलंबित देयकांबाबत कार्यवाहीचा सविस्तर लेखी अहवाल अथवा ठोस माहिती प्राप्त झालेली नसल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात मनरेगा अंतर्गत विविध वैयक्तिक लाभाच्या कामांवर कुशल कामगारांनी प्रत्यक्ष काम केलेले असतानाही त्यांची मेहनताना देयके दीर्घकाळ प्रलंबित राहणे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणेने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन कामगारांना त्यांचा हक्काचा मोबदला मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सात मुद्द्यांवर लेखी माहितीची मागणी
शिंदे यांनी आयुक्तांकडे प्रलंबित कुशल कामगारांची एकूण संख्या, प्रलंबित देयकांची रक्कम, उपलब्ध निधी, देयके प्रलंबित राहण्याची कारणे, जबाबदार यंत्रणा अथवा अधिकारी, संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेले निर्देश आणि आजपर्यंत झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल देण्याची मागणी केली आहे.
तसेच प्रलंबित देयके निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करून कामगारांना प्रत्यक्ष पैसे कधी मिळणार याची स्पष्ट माहिती देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
प्रत्यक्ष काम करूनही मेहनतीचा मोबदला दीर्घकाळ मिळत नसल्याने या प्रकरणाकडे शासनाने संवेदनशीलतेने पाहणे आवश्यक आहे. संबंधित विभागाने तातडीने कार्यवाही करून प्रलंबित देयके अदा करावीत आणि संपूर्ण प्रकरणाचा लेखी कार्यवाही अहवाल उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी रवीकुमार शिंदे यांनी केली आहे.
पत्रकार : रवीकुमार शिंदे
अहिल्यानगर, महाराष्ट्र