सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही राज्यात सगळ्यात जास्त उत्पन्न असणारी समिती आहे समितीचा आजपर्यंतचा काही अपवादात्मक कारभार सोडला तर भ्रष्टाचार व खाबोगिरीमुळे चर्चेत राहिलेला आहे काही चांगले निर्णय मार्केट कमिटीने घेतले आहेत त्यामुळे सांगली मार्केट यार्ड असेल विष्णू अण्णा पाटील फळ मार्केट असेल नवीन सावळी चे मार्केट असेल बेदाणा मार्केट असेल हळदीचा व्यापार असेल मका व्यापार असेल कवठेमंकाळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा विकास असेल जत बाजार समितीचा विकास असेल मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे.
गुरुवार शासनाचा जीआर आला सांगली कवठेमंकाळ व जत बाजार समिती या वेगवेगळ्या करण्याबाबत
मुळात राजकीय वर्चस्वासाठी व कामाच्या सोयीसाठी स्वर्गीय माजी मुख्यमंत्री वसंतराव दादा पाटील यांनी दूरदृष्टीने तिन्ही बाजार समिती एकत्र करून कामकाज सुरू केले होते.
स्वर्गीय मदन भाऊ पाटील हे 2004 सांगली विधानसभा मतदारसंघात निवडून आले मदन भाऊंनी बऱ्याच काळ सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये एक हाती नेतृत्व व सत्ता अबाधित ठेवली होती.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सत्ता होती हर्षवर्धन पाटील सहकार मंत्री होते त्यावेळी सांगली चेंबर असोसिएशनने तात्कालीन आमदार मदन भाऊ पाटील यांच्या मागे तगादा लावला व 2007 स*** तिन्ही बाजार समित्या वेगवेगळ्या करण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने ठराव केला.
त्यावेळेला सांगली जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती मदन भाऊ विरुद्ध बाकीचे सर्व एकत्र त्यावेळी स्वर्गीय पतंगराव कदम असतील माजी मंत्री आमदार जयंतराव पाटील माजी मंत्री अजितराव घोरपडे माजी आमदार विलासराव जगताप ह्या सगळ्यांनी ताकद लावून राज्य सरकारकडून स्थगिती आणली.
त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात तत्कालीन बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने धाव घेतली मा उच्च न्यायालयाने बाजार समितीचे त्रिभाजन करण्याचा अधिकार हा संचालक मंडळाचा नसून पणन मंडळाचा म्हणजे सहकार खात्याचा आहे म्हणून त्रिभाजन फेटाऊन लावले.
2008 ला सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक झाली त्यामध्ये मदन भाऊंचे पॅनेल चा पराभव झाला व मदन आमचे विरोधातील सर्व पक्षी पॅनेल निवडून आले.
सदर सत्ताधारी पॅनेल सुद्धा नवीन काही केले नाही त्यांनी सुद्धा खाबोगिरीचा प्रकार पुढे चालू ठेवला.
मग कहानी मध्ये ट्विस्ट आला स्वर्गी मदन व पाटील डिसेंबर 2008 ला कॅबिनेट मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आली त्यांच्याकडे महिला बालकल्याण व पणन खाते आले होते
मागील उच्च न्यायालयातील आदेशाप्रमाणे स्थानिक संचालक मंडळाला विश्वासात न घेता पणन मंडळाने सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे त्रिभाजन केले
त्यावेळी तात्कालीन संचालक मंडळाने मा उच्च न्यायालयात धाव घेतली त्यावेळी उच्च न्यायालयाने निकाल दिला स्थानिक संचालक मंडळाचा ठराव घेतल्याशिवाय त्रिभाजन करता येणार नाही
आणि त्यावेळी पासून त्रिभाजनाचे घोंगडे अडकून पडले आहे...
2014 पासून बाजार समितीचे विभाजन करण्याचे शासनाचे परिपत्रक आले मात्र आज तागायत विभाजन झाले नव्हते
मात्र काल शासन निर्णय आला आणि वास्तवात त्रिभाजन करण्यात आले आहे असे दिसते
त्याबाबत सांगलीचे आमदार सुधीर दादा गाडगीळ यांनी प्रयत्न केले आहेत त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन
सांगलीतील व्यापाऱ्याने त्याचे स्वागत केले. मात्र जत व कवठेमंकाळ मधील संचालक सदर जीआर चे विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत असे स्थानिक वृत्तपत्रातून वाचण्यात आले. बघूया आता न्यायालय काय निकाल देते
राज्यातील व आपल्या सांगली जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या स्वतंत्र बाजार समिती आहेत मात्र सांगली बाबत काय निर्णय आणि निकष आहेत कळत नाही.
असो आमच्या माहितीत असलेल्या काही बाबी माहितीसाठी लिहीत आहे.
बाजार समिती या शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा संरक्षण मिळावे यासाठी आहे
मार्केट समिती स्थापन झाल्यापासून खरोखर शेतकऱ्यांना फायदा झालेला आहे का याचा सुद्धा विचार करण्याची वेळ आता आलेली आहे
तिनी तालुक्यांची बाजार समिती आणि आता स्वतंत्र बाजार समिती याचा शेतकऱ्यांना काय उपयोग होणार आहे का हा खरा प्रश्न आहे..
सतीश साखळकर
नागरिक जागृती मंच सांगली जिल्हा