फडणवीस सरकारने पाशवी बहुमताच्या धुंदीतुन बाहेर येवुन, कर्नाटक सरकारने आलमट्टीची उंची वाढवण्याचे जाहीर केले आहे त्याकडे लक्ष द्यावे अन्यथा जनआंदोलन उभा करण्यात येईल असा निर्णय आज बैठकीत घेण्यात आला.
आज आलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यासंबंधी प्रसार माध्यमातून चर्चा चालु आहे. या पार्श्वभूमीवर आज विवीध संघटना पक्ष कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनीधींना निवेदन येवुन आलमट्टीची उंची वाढवल्यामुळे परिसरातील शहरे, तसेच ग्रामीणभाग याचे होणारे नुकसान याबद्दलची माहीती त्यांच्यासमोर मांडण्यात येईल. त्यानंतर दि. २४ जानेवारी २०२५ ला सर्व प्रतिनीधी, अधिकारी, नागरीक यांची एकत्रीत परिषद घेण्यात येईल, असाही निर्णय घेण्यात आला.बैठकीस माजी आमदार नितीन शिंदे सतीश साखळकर समीर शहा उमेश देशमुख संतोष पाटील प्रभकर केंगर सर्जेराव पाटील संजय कोरे धनजय खांडेकर विजय साळुंखे सचिन चौगुले प्राध्यापक पाटील वी द बर्वे मामा इ. उपस्थित होते.
प्रभाकर केंगार
यांनी अलमट्टी धरणाच्या बाबतीतील सर्व टेक्निकल माहिती दिली कर्नाटक सरकार मधील पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी चुकीची माहिती देतात योग्य पद्धतीने समन्वय ठेवत नाहीत.
516 मीटर पातळी कायम ठेवली तर कोल्हापूर आणि सांगली मध्ये पुर परिस्थिती निर्माण होत नाही.
मात्र तसे न करता ते 517 ते 519 फुठाची लेवल करतात त्यामुळे आपल्या भागात पाणी साचून राहते त्याचा मोठा परिमाण होतो
तज्ञ खाजगीत मान्य करतात अलमट्टी धरणाच्या मुळे महापूर येतो मात्र बाहेर ते मान्य करत नाहीत वेगवेगळी करणे देतात त्यामुळे सर्वांना माहीती सार्वजनिक कळली पाहिजे अशी भूमिका मांडली.
सर्जेराव पाटील
पाटबंधारे विभागातील अधिकारी खरी माहिती देत नाहीत कायम विसंगती असलेली माहिती देतात आणि कामाची टाळाटाळ करतात
आता पण केलेल्या पत्रव्यवहाराची दखल जात्या वेळी घेतली असती तर कर्नाटक सरकारने धाडस केलं नसतं.
त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया माहिती घेऊन केस दाखल करण्यासाठी वेगवेगळ्या वकिलांना भेटून लवकरच याचिका आपण सर्वांनी दाखल करण्यासाठी प्रयत्न करूया.
उमेश देशमुख
महापुरासारख्या वारंवार घडणाऱ्या घटनेमुळे सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे कोट्यावधी रुपयाची नुकसान होते याला जबाबदार कोण राज्य सरकार अजून पाशवी बहुमत असताना सुद्धा याबाबत चाल ढखल करत आहे त्याचा निषेध व्यक्त केला.
याबाबत जनआंदोलन उभा करून सरकारला जागे करण्याची वेळ आलेली आहे.
माजी आमदार नितीन राजे शिंदे
याबाबत सांगली जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी सभागृहात का ताकतीने बोलत नाहीत आवाज उठवत नाहीत.
त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील पूरबाधित प्रत्येक भागात गावात जाऊन जनजागृती करून जन आंदोलन उभा करण्याची तयारी सुरू करायला पाहिजे.
सतीश साखळकर
अलमट्टी धरणाच्या बाबत महाराष्ट्रातील पाटबंधारे खात्यातील अधिकारी हे लोकप्रतिनिधींना संभ्रम निर्माण करणाऱ्या माहिती देतात त्यामुळे लोकप्रतिनिधी सुद्धा याबाबत ताकदीने भांडताना दिसत नाहीत.
त्यामुळे सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व आमदार खासदार व सामाजिक संस्था सांगली जिल्हा व कोल्हापूर जिल्हा पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी व कायम काम करणाऱ्या सर्वांची सांगलीमध्ये परिषद आयोजित करण्याचे नियोजन करण्यात आले पाहिजे अशी भूमिका मांडली.
माजी नगरसेवक संतोष पाटील
याबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करून जनआंदोलन उभा करण्यासाठी प्रत्येकाने जबाबदारी घेऊन आता कामाला लागले पाहिजे त्या शेवट सरकार याबाबत जागृत होईल असे वाटत नाही.
*व्यापारी बंधू,*
अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यासाठी कर्नाटक सरकार कारवाई करत आहे,
सदर बाबतीत चर्चा करण्यासाठी आज सर्वपक्षीय मीटिंग होती,त्यामध्ये व्यापारी एकता असोसिएशनचे पदाधिकारी आम्ही हजर होतो,
सदर धरणाची उंची वाढल्या नंतर सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यातील मोठा भाग हा संपणार आहे, असं चित्र आहे,आहे ही उंची निस्तरताना आपण संपलो आहोत,मग यापेक्षा जर उंची वाढली तर काय होईल?याची कल्पना आपण करू शकता,त्यात शक्तीपीठ मार्ग झाला तर शहराला एक बंदिस्त असं स्वरूप प्राप्त होणार आहे, साधारण 20 फूट उंच असे रस्ते तयार होतील अशी सकृतदर्शनी माहिती आहे,सर्वच भयावह आहे,70% शहर नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून घोषित करावं लागेल अशी स्थिती आहे,
हे सगळं होत असताना इथले जनतेतून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी कुठं आहेत,हे कळत नाही,
सांगलीचे अस्तित्व संपायच्या मार्गावर आहे,असं म्हणणं वावगं नाही,
त्यासाठी येणाऱ्या 24 जानेवारी रोजी,सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यातील विद्यमान लोकप्रतिनिधी, माझी लोकप्रतिनिधी व जल तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत,व सर्व सामाजिक संघटना, व्यापारो संघटना यांची व्यापक परिषद घ्यायची असं निश्चित झालं आहे,
या परिषदेत अलमट्टी धरणाची उंची वाढल्यावर होणारे दुष्परिणाम व उंची वाढू न देणे बाबतीत सर्वच बाबतीत तांत्रिक चर्चा होईल,व पुढील दिशा निश्चित होईल,
या परिषदेत सर्वच लोकप्रतिनिधी हजर होतील अशी अपेक्षा आहे,अन्यथा त्यांना गरज नाही असे स्पष्ट होईल,
धन्यवाद,
*व्यापारी एकता असोसिएशन*💪🏼