गणवेश 'बाबतच्या मागणीचा धसका घेऊन राज्य शासनाने जिल्हा परिषद शाळांना पूर्वीप्रमाणे शालेय व्यवस्थापन समिती मार्फत गणवेश देण्याचा आदेश महाराष्ट्र शासनाने गुरुवारी सायंकाळी काढला आहे . या आदेशाचे राज्यातील सर्व शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी स्वागत केले आहे .
याबाबत तासगाव - कवठेमंहाकाळचे युवा आमदार रोहित पाटील यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवला होता यावेळी ते म्हणाले होते की जिल्हा परिषद शाळेतल्या विदयार्थ्यांना साधा गणवेश ही 'न' देणे ही राज्यासाठी अत्यंत खेदाची बाब आहे गणवेशावरुनच ' राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते ,याची गंभीर दखल घेत अधिवेशनादरम्यान राज्य सरकारने याबाबतचा आदेशच सचिव तुषार महाजन यांच्या सहीने काढला आहे ,या जीआर मध्ये असे म्हटले आहे की,शासन निर्णय,सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अमंलबजावणी करण्याकरीता खालीलप्रमाणे करण्यात यावी, मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणोच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात यावी. त्यासाठी केंद्र शासनाने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्यामार्फत विहित कालावधीत वर्ग करण्यात यावी. मोफत गणवेश योजनेच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात.
तसेच ''एक राज्य एक गणवेश' या संकल्पनेनुसार लाभार्थी विद्यार्थ्यांना एक सारखे दोन गणवेश देण्यात येतील. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पॅट/पॅट अशी असावी. तसेच, विद्यार्थीनींच्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाचा बाह्या असलेला गडद निळ्या रंगाचा पिनो-फ्रॉक, आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळया रंगाचा स्कर्ट तसेच, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थीनीना सलवार-कमीज असा गणवेश असेल तर गडद निळ्या रंगाची सलवार व आकाशी रंगाची कमीज अशी असावी. व विद्यार्थीनीना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या गणवेशाच्या रक्कमेमध्ये राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या रंगानुसार इयत्तेनिहाय पिनो फ्रॉक, शर्ट स्कर्ट, सलवार-कमीज देण्याचा निर्णय घेण्याची व योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीची राहील.प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१२२०१७४६१३७८२१ असा आहे. आमदार पाटील यांनी मागणी केल्यामुळे संपूर्ण राज्यभर या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यामुळे सांगली जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व शाळांना आता गणवेश वेळेवरती मिळणार आहे याबाबत संपूर्ण राज्यभरातून सर्व जिल्हा परिषद शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी रोहित पाटील यांचे अभिनंदन व कौतुक केले आहे .