ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीचे ज्ञानज्योती आधारचे कोल्हापूरसह राज्यातील सुमारे २१ हजार विद्यार्थ्यांचे १०० कोटींहून अधिक रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे दुर्गम, ग्रामीण भागातील गरजू विद्यार्थ्यांवर शिक्षण अर्धवट सोडून घरी परतण्याची वेळ आली आहे.
राज्य सरकारने २०२२ मध्ये राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. वसतिगृहांत प्रवेश मिळणार नाही, त्यांच्यासाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना सुरू केली. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतची घोषणा नागपूर अधिवेशनात केली. अर्थसंकल्पातही मंजुरी दिली. परंतु, ही वसतिगृहे
'त्या' विद्यार्थ्यांना वर्षाला ६० हजार भत्ता
वसतिगृहांत प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना वर्षाला ६० हजार रुपये भत्ता मिळणार आहे. खात्यावर डीबीटीद्वारे दर महिन्यास भत्ता देण्याची तरतूद केली आहे. परंतु, अनुदान वेळेत मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांवर नाहक आर्थिक बोजा पडत असल्याने नाराजी आहे. ओबीसी विभागाकडे यासाठी १०० कोटींहून अधिक रुपये देणे आहे. मात्र, याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
विलंबाने सुरू झाली. वसतिगृहांची क्षमता १०० मुले-मुली असताना ७ हजार २०० प्रवेश अपेक्षित होते. परंतु, यावर्षी फक्त ७० टक्केच प्रवेश झाले.
वसतिगृह
राज्यभरात ५८ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली असून, यात सुमारे ४ हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. काही महिन्यांपासून भोजन व निर्वाह भत्त्याचे देय पैसे मिळालेले
नाहीत. दरमहा विद्यार्थ्यांना ५ हजार १००, तर विद्यार्थिनींना ५ हजार ३०० रुपये मिळतात. यासाठी सुमारे दोन कोटींहून अधिक रक्कम आवश्यक आहे.सरकारने समाज घटकांसाठी केलेल्या घोषणा पोकळ आहेत. ज्ञानज्योती आधारचे विद्यार्थ्यांना पैसे मिळालेले नाहीत. शासकीय वसितगृहांत सोयीसुविधा नाहीत. तत्काळ विद्यार्थ्यांना पैसे न मिळाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन केले जाईल
*मारुती देवकर राज्य
उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ.