स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही देवळालीतील १८ गावे उपेक्षित!
‘इंग्रजांनी जमीन लाटली, आता लष्कराकडून नाकेबंदी!’; देवळाली आर्टिलरी सेंटरच्या भिंत (कंपाऊंड) बांधणीमुळे हजारो पशुपालकांचा रोजगार धोक्यात
नाशिक / देवळाली (विशेष प्रतिनिधी):
ब्रिटिश राजवटीत लष्करी सराव केंद्रासाठी कुठलाही मोबदला न देता अधिग्रहित केलेल्या देवळालीतील तब्बल १८ गावांतील शेतकऱ्यांवर आणि पशुपालकांवर आज स्वातंत्र्याच्या दशकभरानंतरही उपासमारीची वेळ आली आहे. लष्कर प्रशासनाकडून (डिफेन्स मिनिस्ट्री) देवळाली रेंज एरियातील पडीक जमिनीभोवती कायमस्वरूपी 'कंपाऊंड वॉल' (संरक्षक भिंत) उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आल्याने स्थानिक १८ गावांतील पशुपालक आणि शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे.
जमीन फुकट लाटली, आता उदरनिर्वाहही हिरावला!
स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटिश सरकारने ठराविक कालावधीसाठी वडेपाडे आणि वंजारवाडीसह आसपासच्या १८ गावांची हजारो एकर जमीन मिलीट्री फायरींग सरावासाठी (Artillery Training Center) अधिग्रहित केली होती. स्वातंत्र्यानंतर ही जमीन केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्या (Ministry of Defence) ताब्यात गेली. या जमिनीचा आजवर कोणताही योग्य मोबदला किंवा भरपाई या १८ गावांतील मूळ भूमिपुत्रांना मिळालेली नाही.
असे असतानाही, केवळ या पडीक रानात जनावरे चरून आणि दुग्ध व्यवसाय करून local भूमिपुत्र आपला उदरनिर्वाह करत होते. विशेष म्हणजे, या १८ गावांतून निर्माण होणारे बहुतांश दूध याच आर्मी आणि सैनिकांना पुरवले जाते. परंतु, आता याच सैनिकांकडून पशुपालकांना अमानुष वागणूक दिली जात असल्याचा गंभीर आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे
वंजारवाडी येथील स्थानिक नागरिक आणि शेतकरी गोरख भीमराव सामोरे यांनी आपल्या व्यथा मांडताना लष्कर प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारावर जोरदार प्रहार केला.
"इंग्रजांनी जे केले नाही, ते आज आमचेच भारतीय सैन्य आमच्यासोबत करत आहे. या पडीक रानात जनावरे चारण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. हद्दीत चुकून १ फूट माणूस किंवा जनावरे गेली तरी सैनिकांकडून मारहाण केली जात आहे. आता तर संपूर्ण रानाला कंपाऊंड वॉल घालून आमचे पोटपाणी कायमचे बंद करण्याचा घाट घातला आहे. या अन्यायकारक धोरणामुळे आमच्यावर पाळीव जनावरे विकण्याची वेळ आली आहे. ही कसली लोकशाही? आम्ही काय पाकिस्तानी नागरिक आहोत का, जे आम्हाला ही वागणूक दिली जातेय?"
— गोरख भीमराव सामोरे (स्थानिक भूमिपुत्र, वंजारवाडी)
१८ गावांची प्रमुख मागणी व तातडीची हाक:
कंपाऊंड वॉलचे काम त्वरित थांबवावे: पारंपारिक पद्धतीने चालू असलेले जनावरांचे चरणक्षेत्र (Grazing Rights) पूर्ववत सुरू ठेवण्यात यावे.
पशुपालकांना त्रास देणे थांबवावे: हद्दीच्या नावाखाली स्थानिक शेतकऱ्यांना आणि पशुपालकांना सैनिकांकडून दिली जाणारी आक्रमक वागणूक व मारहाण बंद व्हावी.
जमिनीच्या मोबदल्याचा पुनर्विचार व्हावा: पिढ्यानपिढ्या अन्याय सहन करणाऱ्या या १८ गावांतील भूमिपुत्रांना न्याय व हक्क मिळावा.
संरक्षण मंत्रालय (Delhi MoD) आणि नाशिक जिल्हा प्रशासनाने या गंभीर समस्येकडे त्वरित लक्ष न दिल्यास, १८ गावांतील शेतकरी व पशुपालक एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत आहेत.