नांदेड : सहकार चळवळीला बळकटी देण्यासाठी आणि तळागाळातील लोकांपर्यंत सहकार चळवळ पोहोचवण्यासाठी व त्याची उपयुक्तता वाढविण्यासाठी जिल्हा सहकार विकास समितीची (डीसीडीसी ) जिल्हास्तरावर स्थापना करण्यात आली आहे. जिल्ह्याला संगणीकरणात राज्यात दुसरा क्रमांक मिळाला आहे. तर डीसीडीसीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात अनेक उपक्रम सुरू आहेत.
सदर योजनेच्या अंतर्गत जिल्ह्यातील 64 विविध सहकारी संस्थानची संगणकीकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये आपला नांदेड जिल्हा राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याअनुषंगाने 64 विविध सहकारी संस्था या आता 'गो-लाईव्ह ' या स्टेजपर्यंत गेलेल्या आहेत.
आपल्या जिल्ह्यात 84 प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्था अर्थात पीएससीस अर्थात पॅक्स यांनी नागरी सुविधा केंद्र (सिटीजन सर्व्हिसेस, सीएससी ) सूरू केले आहे. गावामध्ये संगणकीय सेवा पुरवितात.
आपल्या जिल्ह्यात 11 पीएससी पॅक्स निवड प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्रासाठी झालेली आहे.तीन ठिकाणी प्रत्यक्ष केंद्र सुरू झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे धान्य साठवणूक व प्रक्रिया प्रकल्प या अंतर्गत आपल्या जिल्हयातील 7 संस्थानी डिपीआर सादर केलेला आहे. सदर डिपीआर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे मान्यतेसाठी आहे.प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्र हे चार संस्थानचे सुरू झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे जिल्हयातील सर्व ग्रामपंचायती या कुठल्यातरी एका विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या अंतर्गत येतील. हे उद्दिष्ट सुद्धा आपले पुर्ण झालेले आहेत.
सगळ्या ग्रामपंचायती या कुठल्यातरी सहकारी संस्थेअंतर्गत जोडल्या गेल्या आहेत. आगामी टप्यामध्ये जिल्ह्यातील 5 संस्थामार्फत पेट्रोलपंप सुरू करण्याविषयी कार्यवाही सुरू आहे. त्याप्रमाणे जिल्हा एलपीजी गॅस वितरणाचे काम देण्याविषयी कार्यवाही सुरू आहे.या विषयी सहकार विभाग समन्वयक असून या कमिटीचे सर्व सदस्य अर्थात जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, उपायुक्त पशुसंवर्धन, दुग्धविकास अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, जिल्हा व्यवस्थापक नाबार्ड, व्यवस्थापिक संचालक दुधसंघ, व्यवस्थापकिय संचालक मत्स्यपालन संघ आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा मध्यवर्ती बँक हे सगळे या समितीचे सदस्य आहेत. जिल्हा उपनिबंधक (डिडिआर) हे याचे निमंत्रक तथा सदस्य सचिव आहेत.