सरकारी मोजणीअभावी गुंठेवारी धारकांचे बांधकाम परवाने ऑनलाइन प्रक्रियेत अडकले; चंदनदादा चव्हाण यांचा आरोप
गुंठेवारी चळवळीचे जनक चंदनदादा चव्हाण यांची प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर टीका
सांगली, गुंठेवारी भवन : सांगली-मिरज-कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या गुंठेवारी विभागाने गेल्या दोन दशकांत अवलंबलेल्या कार्यपद्धतीमुळे हजारो गुंठेवारी धारक नागरिकांना आज प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा गंभीर आरोप गुंठेवारी चळवळीचे जनक चंदनदादा चव्हाण यांनी केला आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार शासकीय मोजणी व भूमी अभिलेख विभागाचा अधिकृत नकाशा तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण न करता खाजगी अभियंत्यांच्या मोजणीवर आधारित प्रमाणपत्रे व नकाशे देण्यात आल्याने आज ऑनलाइन बांधकाम परवान्यांच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शासनाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी न झाल्याचा आरोप
16 डिसेंबर 2003 रोजीच्या शासन निर्देशांनुसार गुंठेवारी क्षेत्रातील सर्व्हे नंबर, सिटी सर्व्हे नंबर व संबंधित जमिनींची शासकीय मोजणी करून भूमी अभिलेख विभागामार्फत अधिकृत लेआउट व मोजणी क्रमांक निश्चित करणे, त्यानंतर गुंठेवारी धारकांना प्रमाणपत्र व जागेचा नकाशा देणे, तसेच प्रशमन शुल्क व विकास कर आकारणी करण्याची तरतूद होती.
मात्र, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेने 2003 पासून आजपर्यंत अनेक प्रकरणांत शासकीय मोजणी न करता खाजगी अभियंत्यांच्या मोजणीवर व फाळणी नकाशांच्या आधारे प्रक्रिया राबविल्याचे चंदनदादा चव्हाण यांनी सांगितले. या प्रक्रियेत नागरिकांकडून प्रति गुंठा तीन हजार रुपये आकारणी करून प्रमाणपत्रे व नकाशे देण्यात आले. या कार्यपद्धतीमुळे आजच्या ऑनलाइन व्यवस्थेत गंभीर तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
2017 व 2022 मधील शासन निर्देशांकडे दुर्लक्ष?
5 जानेवारी 2017 च्या शासन आदेशानंतर बिनशेती प्रक्रियेत बदल करून अकृषक परवानगीची प्रक्रिया संबंधित तहसीलदारांमार्फत राबविण्यात आली. त्यानंतर 2022 मध्ये तत्कालीन मिरज तहसीलदार डी. एस. कुंभार यांच्या कार्यकाळात 16 डिसेंबरच्या शासन परिपत्रकानुसार महानगरपालिकेला आवश्यक सूचना करण्यात आल्या.
तथापि, शासकीय मोजणी व अधिकृत नकाशाची प्रक्रिया पूर्ण न करता पूर्वीची पद्धत सुरू राहिल्याने तहसीलदारांनी अकृषक परवानगी देण्याची प्रक्रिया थांबविल्याचे चंदनदादा चव्हाण यांनी नमूद केले. सरकारी मोजणी व भूमी अभिलेख विभागाचा अधिकृत नकाशा जोडल्याशिवाय गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 अंतर्गत पुढील कार्यवाही करणे शक्य नसल्याची भूमिका घेण्यात आली. परिणामी, महापालिका क्षेत्रातील सुमारे दोन ते अडीच हजार नागरिकांचे प्रस्ताव प्रलंबित राहिले.
जुन्या प्रमाणपत्रांचा ऑनलाइन प्रक्रियेत समावेश नाही
प्रशासकीय स्तरावर नंतर असा निर्णय घेण्यात आला की, ज्या गुंठेवारी धारकांना यापूर्वी प्रमाणपत्र व जागेचा नकाशा देण्यात आला आहे, त्यांनी शासकीय मोजणीसाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागामार्फत मोजणी करून क प्रत व अधिकृत नकाशा देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
मात्र, गेल्या वीस वर्षांत गुंठेवारी प्रमाणपत्रे व नकाशांच्या आधारे अनेक नागरिकांनी बांधकामे केली आहेत. काही नागरिकांनी प्रशमन शुल्क, विकास कर व बांधकाम परवान्याचे शुल्क महापालिकेत भरून बांधकाम परवानगीही घेतली आहे. आता 2025 नंतर महसूल विभागाने प्रक्रिया ऑनलाइन केल्यामुळे पूर्वीची प्रमाणपत्रे व नकाशे नवीन ऑनलाइन प्रणालीत समाविष्ट होत नसल्याने नागरिकांना बांधकाम परवाने मिळविण्यात अडचणी येत आहेत.
नागरिकांकडून दुबार शुल्क वसुली करू नये
ज्या गुंठेवारी धारकांनी यापूर्वी महापालिकेकडे बांधकाम परवान्यासाठी आवश्यक शुल्क, प्रशमन शुल्क व विकास कर भरलेला आहे, त्यांच्याकडून 2022 च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने पुन्हा बांधकाम परवान्यासाठी शुल्क आकारताना पूर्वीच्या भरण्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी चंदनदादा चव्हाण यांनी केली आहे.
पूर्वी अधिकृत पावत्यांद्वारे शुल्क भरलेल्या नागरिकांकडून पुन्हा त्याच स्वरूपाची रक्कम वसूल करणे अन्यायकारक ठरू शकते. त्यामुळे अशा प्रकरणांची पडताळणी करून नागरिकांना दुबार आर्थिक भुर्दंड बसणार नाही, याची दक्षता महानगरपालिका प्रशासनाने घ्यावी.
प्रशासनाच्या चुकीचा फटका सामान्य नागरिकांना का?
गुंठेवारी धारकांनी शासनाच्या व महानगरपालिकेच्या प्रक्रियेवर विश्वास ठेवून शुल्क भरले, प्रमाणपत्रे घेतली आणि बांधकाम परवानग्यांसाठी आवश्यक कार्यवाही केली. त्यानंतर प्रशासकीय प्रक्रियेत झालेल्या बदलांमुळे नागरिकांना पुन्हा मोजणी, नवीन नकाशे व ऑनलाइन परवान्यांसाठी धावपळ करावी लागत आहे.
महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने यापूर्वी दिलेल्या प्रमाणपत्रांची व नकाशांची वैधता, शासकीय मोजणीची आवश्यकता, ऑनलाइन प्रणालीतील समावेश आणि पूर्वी भरलेल्या शुल्कांचे समायोजन याबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करणे गरजेचे आहे.
चंदनदादा चव्हाण यांची मागणी
गुंठेवारी चळवळीचे जनक चंदनदादा चव्हाण यांनी महानगरपालिका प्रशासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत :
- पूर्वी गुंठेवारी प्रमाणपत्रे व नकाशे दिलेल्या सर्व नागरिकांची शासकीय मोजणी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी.
- भूमी अभिलेख विभागामार्फत अधिकृत मोजणी नकाशे व आवश्यक मोजणी क्रमांक देण्याची प्रक्रिया कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावी.
- जुन्या गुंठेवारी प्रमाणपत्रांचा ऑनलाइन बांधकाम परवाना प्रणालीमध्ये समावेश करण्यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक कार्यवाही करावी.
- यापूर्वी बांधकाम परवाना, प्रशमन शुल्क व विकास कर भरलेल्या नागरिकांच्या पावत्यांची पडताळणी करून दुबार शुल्क आकारणी टाळावी.
- महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने पूर्वी केलेल्या कार्यवाहीची प्रशासकीय तपासणी करून नागरिकांना निर्माण झालेल्या अडचणी दूर कराव्यात.
- गुंठेवारी धारक नागरिकांच्या प्रलंबित प्रस्तावांसाठी स्वतंत्र मदत कक्ष व कालबद्ध निवारण व्यवस्था सुरू करावी.
“गुंठेवारी धारक नागरिकांनी शासनाच्या नियमांनुसार व महानगरपालिकेच्या प्रक्रियेनुसार पैसे भरून प्रमाणपत्रे घेतली आहेत. प्रशासकीय पातळीवर झालेल्या त्रुटींचा आर्थिक व कायदेशीर फटका सामान्य नागरिकांना बसता कामा नये. पूर्वी भरलेल्या शुल्कांचा विचार करून, शासकीय मोजणी पूर्ण करून व ऑनलाइन प्रक्रियेतील अडथळे दूर करून नागरिकांना न्याय मिळवून देणे ही महानगरपालिका प्रशासनाची जबाबदारी आहे,” असे चंदनदादा चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.