दिनांक १२ मार्च रोजी सांगली मिरज कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील २०२४-२५ सालाकरिता रहिवाशी व व्यावसायिक मालमत्तांची घरपट्टी वाढून आली आहे. ती रद्द व्हावी यासाठी समाजवादी पार्टी तर्फे अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसुळ यांना निवेदन दिले. सांगली महानगरपालिका क्षेत्रात नॅशनल हाईवे नाही , पंचतारांकित एम आय डी सी कोठेही नाही तसेच दरडोई उत्पन्न इतर मोठ्या शहराच्या मानाने खूपच कमी आहे.
त्यामुळे ही अन्यायकारी घरपट्टी त्वरित रद्द करावीत. तसेच या अन्यायकरी वाढीस आयुक्त , महापालिका प्रशासन व २०१८ ते २०२३ कार्यकालातील नगरसेवक जबाबदार आहेत. तसेच १९९८ साली ज्यावेळी महापालिका स्थापन झाली त्यावेळीस सामान्य कर २२% केलेले तत्कालीन नगरसेवक देखील तितकेच जबाबदार आहेत.
समाजवादी पार्टीच्या मागण्या खालीलप्रमाणे
१. अन्यायकारक घरपट्टी रद्द करुन नवीन सुधारित बिले नागरिकांना अदा करावीत.
२. शासन नियमांनुसार सामान्य कर १२% ते २४% आहे. सध्या सांगली महानगरपालिकेचे सामान्य कर २२% असून शेजारील कोल्हापूर व पुणे महानगरपालिकेचे सामान्य कर १२% आहे. तरी सांगली महानगरपालिकेचे सामान्य कर सुद्धा १२% करावे.
३. सांगली , मिरज शहरातील विस्तारित भागात तसेच कुपवाड परिसरात कुठेही ड्रेनेज सुरु नाही. त्याचा कर ८% लावला आहे तरी जो पर्यंत ड्रेनेज सुरु होत नाही तोपर्यंत जल:निसारण म्हणजे ड्रेनेज साठी कर आकारू नये.
४. उपयोगिता शुल्क संदर्भात न्यायालयात केस सुरु असून उपयोगिता शुल्क रद्द करावे.
५. ज्यांनी वाढीव बांधकाम केले आहे व अजून वाढीव बांधकामाचा परवाना मिळाला नाही त्यांना सरसकट दुप्पट कर आकारला आहे. त्यासाठी त्यांना परवाना मिळवण्यासाठी ३ महिने अवधी देऊन तुर्तास दुप्पट कर वसुलीला स्थगिती द्यावी.
जर आम्ही दिलेल्या मागण्या मान्य न झाल्यास दिनांक २४ मार्च पासून आम्ही आमरण उपोषण करू. असेही समाजवादी पार्टीचे जिल्हा अध्यक्ष नितीन मिरजकर यांनी सांगितले.
**नितीन मिरजकर,
सांगली जिल्हा अध्यक्ष - समाजवादी पार्टी.