*कोयना धरणात पाणीसाठा असताना कृष्णेचे पात्र कोरडे का? मुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री आणि सातारा–सांगलीच्या पालकमंत्र्यांनी तातडीने निर्णय घ्यावा!
कृष्णा नदीत पुरेसा पाणीसाठा न राहिल्यास सांडपाणी मिसळण्यामुळे आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याचा धोका!
सर्वपक्षीय कृती समिती व नागरिक जागृती मंचचा इशारा — तातडीने उपाययोजना न झाल्यास समस्त सांगलीकर नागरिकांना घेऊन तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल! — सतीश साखळकर
सांगली, दि. २८ ऑक्टोबर २०२६ :
सांगली जिल्ह्याची जीवनवाहिनी असलेल्या कृष्णा नदीचे पात्र वारंवार कोरडे पडण्याचा गंभीर प्रकार सुरू आहे. ऑक्टोबर महिन्यातच भिलवडी, औदुंबर व परिसरात कृष्णा नदीचे पात्र कोरडे पडल्यामुळे शेतकरी, नागरिक, जनावरे आणि नदीवर अवलंबून असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.
कृष्णा नदी ही केवळ शेतकऱ्यांच्या सिंचनासाठी महत्त्वाची नाही, तर सांगली आणि कुपवाड शहरांच्या पिण्याच्या पाणीपुरवठ्याशीही थेट संबंधित आहे. नदीमध्ये आवश्यक पाणीपातळी राखली गेली नाही, तर महापालिकेच्या पाणीउपसा केंद्रांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊन नागरिकांचा पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्याची गंभीर शक्यता आहे.
त्याहीपेक्षा चिंताजनक बाब म्हणजे, नदीमध्ये पुरेसा स्वच्छ पाण्याचा प्रवाह नसल्यास विविध ठिकाणांहून नदीमध्ये मिसळणाऱ्या सांडपाण्याचे प्रमाण तुलनेने वाढू शकते. त्यामुळे नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता खालावून जलजन्य आजारांचा धोका निर्माण होऊ शकतो. या संदर्भात महानगरपालिका व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तात्काळ पाण्याची गुणवत्ता तपासणे आवश्यक आहे.
माजी खासदार राजू शेट्टींना आंदोलन करावे लागते; मग स्थानिक लोकप्रतिनिधी काय करत आहेत?
माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगली जिल्ह्यात येऊन भिलवडी येथे कृष्णा नदीच्या कोरड्या पात्रात आंदोलन करावे लागणे, ही शासन व प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करण्याची बाब आहे.
सांगली जिल्ह्यातील खासदार, आमदार, माजी लोकप्रतिनिधी, भावी खासदार-आमदार होण्याची इच्छा बाळगणारे नेते आणि विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी नेमके काय करत आहेत, हा सर्वसामान्य नागरिकांचा रास्त प्रश्न आहे.
निवडणुकीच्या वेळी विकासाच्या घोषणा करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी आता सांगलीकरांना नियमित, सुरक्षित आणि पुरेसा पिण्याचा पाणीपुरवठा मिळण्यासाठी आपली भूमिका स्पष्ट करावी.
कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीपुरते न थांबता प्रत्यक्ष पाणी नदीत पोहोचले पाहिजे!
सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आणि जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हा प्रश्न सातारा विरुद्ध सांगली असा न पाहता संपूर्ण कृष्णा खोऱ्यातील नागरिकांच्या हक्काच्या पाण्याचा प्रश्न म्हणून हाताळावा.
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी कालवा सल्लागार समितीची बैठक प्रस्तावित असल्याचे समजते. परंतु केवळ बैठकीत चर्चा करून किंवा आश्वासने देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही.
कोयना धरणातून किती पाणी सोडणार, ते सांगलीपर्यंत केव्हा पोहोचणार, नदीमध्ये किमान किती पाणीपातळी कायम राखणार आणि पुढील उन्हाळ्यापर्यंत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन काय असणार, याचे स्पष्ट वेळापत्रक प्रशासनाने जाहीर करावे.
मुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्र्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा!
मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मा. जलसंपदा मंत्री, सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सांगलीचे खासदार विशाल पाटील आणि जिल्ह्यातील सर्व आमदार यांनी तातडीने संयुक्त बैठक घेऊन पाणीप्रश्नावर कायमस्वरूपी नियोजन करावे.
शासनाने विशेषतः पुढील निर्णय तात्काळ घ्यावेत.
१. कोयना व संबंधित धरणांतील उपलब्ध साठा, पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि सिंचनाची आवश्यकता विचारात घेऊन कृष्णा नदीत तातडीने आवश्यक पाणी सोडावे.
२. सांगली व कुपवाड शहरांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक किमान नदीपातळी निश्चित करून ती सातत्याने राखण्याची व्यवस्था करावी.
३. सांगली, मिरज व कुपवाड महानगरपालिकेने सर्व पाणीउपसा केंद्रांची सद्यस्थिती, उपलब्ध साठा आणि आपत्कालीन पाणीपुरवठा आराखडा सार्वजनिक करावा.
४. कृष्णा नदीमध्ये मिसळणारे मैलापाणी व सांडपाणी तातडीने रोखावे. नदीतील पाण्याची गुणवत्ता नियमित तपासून अहवाल नागरिकांसाठी प्रसिद्ध करावा.
५. सातारा–सांगली जिल्ह्यांदरम्यान पाण्याचे योग्य समन्वयाने नियोजन करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली विशेष यंत्रणा कार्यान्वित करावी.
६. नदीकाठच्या गावांचा पिण्याचा पाणीपुरवठा, शेतीसाठीची पाण्याची गरज आणि जनावरांसाठी पाणी उपलब्धता याबाबत तातडीचा कृती आराखडा तयार करावा.
७. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीतील निर्णय, धरणातून सोडलेले पाणी, त्याचा प्रवास आणि प्रत्यक्ष सांगली जिल्ह्यात पोहोचणारे प्रमाण याची अधिकृत माहिती दररोज जाहीर करावी.
सांगलीकरांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका!
दरवर्षी महापुराच्या काळात कृष्णा नदीकाठच्या नागरिकांना पुराच्या संकटाला सामोरे जावे लागते आणि आता दुष्काळाच्या परिस्थितीत त्याच कृष्णा नदीमध्ये पाण्याचा अभाव जाणवत आहे.
एकीकडे महापुराची भीती आणि दुसरीकडे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई — या दोन्ही संकटांवर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची जबाबदारी शासन आणि प्रशासनाची आहे.
नागरिकांना नियमित व सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे ही कोणत्याही शासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मान्य असलेल्या जीवनाच्या अधिकारामध्ये सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.
त्यामुळे संबंधित मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी या प्रश्नावर तातडीने कृती करावी.
४८ तासांत तातडीच्या उपाययोजनांची घोषणा करा; अन्यथा तीव्र आंदोलन!
सर्वपक्षीय कृती समिती आणि नागरिक जागृती मंच यांच्या वतीने आम्ही शासन व प्रशासनाला जाहीर इशारा देत आहोत की, पुढील ४८ तासांत कृष्णा नदीतील पाणीपातळी सुरक्षित ठेवण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना, पाणी सोडण्याचे नियोजन आणि सांगली–कुपवाडच्या पिण्याच्या पाण्याबाबतचा स्पष्ट कृती आराखडा जाहीर करण्यात यावा.
अन्यथा समस्त सांगलीकर नागरिकांना, विविध सामाजिक संघटनांना, व्यापारी संघटनांना आणि सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल.
कृष्णा नदी प्रवाही राहिली पाहिजे!
सांगलीकरांचे पिण्याचे पाणी सुरक्षित राहिले पाहिजे!
पाण्याच्या प्रश्नावर केवळ घोषणा नकोत — तातडीने निर्णय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हवी!
सतीश साखळकर
सर्वपक्षीय कृती समिती, सांगली जिल्हा
नागरिक जागृती मंच, सांगली जिल्हा