नांदेड :- भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेअंतर्गत देशभरात 19 जून ते 20 जुलै 2026 या कालावधीत विशेष अंमलबजावणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. ही योजना ऑगस्ट 2020 मध्ये आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत सुरू करण्यात आली असून, पिक काढणीनंतरची कृषी पायाभूत सुविधा आणि सामुदायिक शेतीसाठी आवश्यक सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी सवलतीच्या कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते.
या योजनेमुळे शेतमालाचे मूल्यवर्धन, साठवणूक, प्रक्रिया, वाहतूक व विपणन यांना चालना मिळून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना बँकांमार्फत मंजूर होणाऱ्या कर्जावर 2 कोटी रुपयापर्यंतच्या कर्जासाठी 3 टक्के व्याज सवलत तसेच क्रेडिट गॅरंटीची सुविधा शासनामार्फत उपलब्ध करून दिली जाते. योजनेअंतर्गत पात्र प्रकल्पांमध्ये गोदामे, शीतगृहे, पॅक हाऊस, ग्रेडिंग व सॉर्टिंग युनिट, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, कृषी लॉजिस्टिक्स, सायलो, रिपनिंग चेंबर, ई-मार्केट सुविधा, जैव-इनपुट उत्पादन युनिट, कस्टम हायरिंग सेंटर तसेच इतर कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा समावेश आहे.
*पात्र लाभार्थी*
वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपनी/संस्था (FPO), प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक, स्टार्टअप्स, स्वयं सहायता गट (SHGs), कृषी क्षेत्रातील इतर पात्र संस्था या आहेत.
या विशेष मोहिमेदरम्यान जिल्ह्यात व्यापक जनजागृती, शेतकरी मेळावे, कार्यशाळा, बँक समन्वय बैठका तसेच लाभार्थी मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. पात्र शेतकरी व संस्थांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या तालुका कृषी अधिकारी, आत्मा, कृषी विभाग अथवा जवळच्या राष्ट्रीयीकृत/अनुसूचित बँकेशी संपर्क साधावा. जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक व इतर लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घेऊन कृषी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी पुढाकार घ्यावा व शेतकऱ्यांनी सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी https://agriinfra.dac.gov.in या संकेतस्थळावर आपले अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक आत्मा नांदेड यांनी केले आहे.