प्रति,मा. आयुक्त,
सांगली, मिरज व कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली.
विषय :
वारणाली येथील महानगरपालिकेच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे खाजगीकरण करण्याचा प्रस्ताव रद्द करून सदर रुग्णालय महानगरपालिकेमार्फतच चालविण्याबाबत कायदेशीर निवेदन.
महोदय,
सांगली, मिरज व कुपवाड महानगरपालिकेच्या महासभेसमोर वारणाली येथील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगी संस्थेकडे चालविण्यास देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. सदर प्रस्ताव हा भारतीय राज्यघटना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील घटनात्मक जबाबदाऱ्या, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांच्या विरोधात असल्याने आम्ही पुढील कायदेशीर आक्षेप नोंदवित आहोत.
१. भारतीय राज्यघटनेचे उल्लंघन
(अ) अनुच्छेद २१ : जीवनाचा अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांमध्ये स्पष्ट केले आहे की "जीवनाचा अधिकार" म्हणजे केवळ जिवंत राहण्याचा अधिकार नसून दर्जेदार सार्वजनिक आरोग्य सेवा मिळण्याचाही अधिकार आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम ठेवणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे.
(ब) अनुच्छेद ४७
अनुच्छेद ४७ नुसार नागरिकांचे सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.
(क) ७४ वी घटनादुरुस्ती व बारावी अनुसूची
बाराव्या अनुसूचीनुसार शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सार्वजनिक आरोग्य, दवाखाने, स्वच्छता व आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याची घटनात्मक जबाबदारी देण्यात आली आहे.
२. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील बंधनकारक कर्तव्य
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 मधील कलम ६३ नुसार महानगरपालिकेवर सार्वजनिक रुग्णालये, दवाखाने, प्रसूतीगृहे, आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे, त्यांची उभारणी, देखभाल व व्यवस्थापन करणे ही बंधनकारक (Obligatory) जबाबदारी आहे. महानगरपालिकेने स्वतःची आरोग्य व्यवस्था सक्षम करणे हा कायद्याचा उद्देश आहे.
३. सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय
(१) Parmanand Katara v. Union of India (1989) 4 SCC 286
या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की—
"मानवी जीवन वाचविणे हे सर्वोच्च कर्तव्य आहे."
राज्याची आरोग्य व्यवस्था नागरिकांना तात्काळ उपचार देण्यासाठी सक्षम असली पाहिजे. कोणतीही प्रशासकीय किंवा आर्थिक कारणे जीवनरक्षक आरोग्य सेवेस अडथळा ठरू शकत नाहीत.
(२) Paschim Banga Khet Mazdoor Samity v. State of West Bengal (1996) 4 SCC 37
या ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे—
"पुरेशा सार्वजनिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे हे राज्याचे अपरिहार्य कर्तव्य आहे."
सरकारी रुग्णालयांकडे आवश्यक सुविधा नसणे किंवा उपचार उपलब्ध न होणे हे अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन ठरू शकते.
(३) Consumer Education and Research Centre v. Union of India (1995) 3 SCC 42
या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने आरोग्याचा अधिकार हा जीवनाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
४. महानगरपालिकेच्या आर्थिक धोरणाबाबत प्रश्न
महानगरपालिका नागरिकांकडून घरपट्टी, आरोग्य कर, स्वच्छता कर, पाणीपट्टी इत्यादी माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर महसूल गोळा करते.
जर महानगरपालिकेचे वार्षिक अंदाजपत्रक सुमारे ₹१६०० कोटींचे असेल, तर नागरिकांच्या आरोग्यासाठी वार्षिक ₹५–७ कोटी खर्च करण्यास असमर्थता दर्शविणे हे आर्थिक नियोजनातील अपयश दर्शविते.
एका बाजूला शेकडो कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारणे, हजारो कोटी रुपयांचे काँक्रीट रस्ते करणे आणि दुसऱ्या बाजूला सार्वजनिक रुग्णालय चालविणे शक्य नसल्याचे सांगणे, हे जनहिताच्या विरोधात आहे.
५. पर्यायी उपाय
१. आवश्यक डॉक्टर, तज्ज्ञ, परिचारिका व तांत्रिक कर्मचारी मानधन तत्त्वावर नियुक्त करावेत.
२. आरसीएच व इतर मंजूर पदांवरील उपलब्ध कर्मचाऱ्यांकडून नियोजनपूर्वक सेवा घ्यावी.
३. आवश्यक असल्यास शासनाकडे विशेष अनुदानाची मागणी करावी.
४. रुग्णालय टप्प्याटप्प्याने पूर्ण क्षमतेने सुरू करावे.
६. मागण्या
१. खाजगीकरणाचा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करण्यात यावा.
२. वारणाली सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल महानगरपालिकेमार्फतच चालविण्याचा ठराव करण्यात यावा.
३. या विषयावर तज्ज्ञ समिती, लोकप्रतिनिधी व नागरिक संघटनांशी सार्वजनिक चर्चा आयोजित करण्यात यावी.
४. रुग्णालयासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करून मनुष्यबळ भरती तात्काळ करण्यात यावी.
५. खाजगीकरणाचा निर्णय घेताना तयार करण्यात आलेला अभ्यास अहवाल, आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल, कायदेशीर मत, कॅबिनेट/स्थायी समितीची नोंद व संबंधित सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यात यावीत.
वरील मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास संविधान, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांच्या आधारे माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यासह लोकशाही मार्गाने व्यापक जनआंदोलन करण्यात येईल. त्यास सर्वस्वी महानगरपालिका प्रशासन जबाबदार राहील.
आपला विश्वासू,
सतीश साखळकर
अध्यक्ष, नागरिक जागृती मंच, सांगली जिल्हा