31 डिसेंबर 2020 अखेर गुंठेवारी प्लॉट धारकांना प्रमाणपत्र व जागेचा मंजूर नकाशा पालिकेस शिवसेना गुंठेवारी विकास समितीने शिबिराचे आयोजन करून देण्यास भाग पाडले असून याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन गुंठेवारी चळवळीचे जनक चंदनदादा चव्हाण यांनी केले आहे.
सांगली मिरज आणि कुपवाड महापालिकेने शिबिराचे आयोजन करून नागरिकांना न्याय द्यावा अशी मागणी गेल्या महिन्यात आयुक्त कापडणीस यांचेकडे करण्यात आली होती त्यानुसार शिबिराचे आयोजन मा आयुक्त यांनी केले त्याबद्दल पहिला त्यांचे गुंठेवारी नागरिकांच्या वतीने आभार मानतो .
यामध्ये आरक्षणे सोडून पुरपट्टा सोडून वर्ग एक वर्ग दोन मधील सर्व्हे मध्ये राहात असलेल्या गुंठेवारी प्लॉट धारकांना आता प्रमाणपत्र जागेचा मंजूर नकाशा मिळत आहे आपल्या महानगरपालिकेचा विकास आराखडा 3 एप्रिल 2015 रोजी अंतिम मंजूर झालाअसल्या मुळे यापुढे पालिका क्षेत्रात बेकायदेशीर व्यवहार करता येणार नाहीत म्हणून नागरिकांना प्रमाणपत्र नकाशा घेणे आवश्यक आहे कारण भविष्यात आपल्या मालमत्तांची विक्री करायची असेल ,बँक लोण काढायचे असेल ,बांधकाम परवाना घ्यायचा असेल यासाठी महत्वाचे आहे .
यापूर्वी ज्या ज्या नागरिकांनी पैसे भरले आहेत पावती जपून ठेवली आहे अशा नागरिकांनी पावती घेऊन जावे व ज्यांनी आज अखेर प्रस्ताव दाखल केला नसेल मात्र त्यांची खरेदी पावती मुद्रणावर असलेले करारपत्र, कबजेपट्टी, खरेदी दस्त 2020 पूर्वीची आहे मग ती 2001च्याही अगोदरची असेल तरीही त्यांना प्रमाणपत्र नाकाशा मिळण्याची तरतूद या राज्याचे मुख्यमंत्री मा उध्दवजी ठाकरे यांनी गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 हा कायदाच पुढे आहे तसाच 31 डिसेंबर 2020 अखेर वाढवला आहे त्यामळे नागरिकांना आता पालिकेला प्रमाणपत्र , नकाशा देने तेही तात्काळ बांधकारक केले आहे याचा सर्वानी फायदा उठवावा
औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दोन महिन्यापूर्वि आदेश दिला आहे की , जे शासनातील सक्षम अधिकारी शासन आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करणार नाहीत , चालढकळ करतील त्यांचेवर शासन आदेश लागू केला नाही , शासन आदेशाचा अवमान केला म्हणून कारवाई सुरू केली आहे मग पालिका असो , तहसीलदार कार्यालय असो, प्रांत कार्यालय असो ,दुय्यम निबंधक कार्यालय असो, यापुर्वीचे शासन आदेश व चालू शासन आदेश याची त्यांनी अंमलबजावणी करणे सक्तीचे आहे शेवटी शासन आदेश हे नागरिकांच्या हितासाठी सरकार काढत असते मात्र अनेक शासन कार्यालयात चाल ढकल केली जाते नागरिकांचा हक्क हिरावला जात आहे यासाठी नागरिकांनी सतर्क राहावे असे आव्हाहन करणेत येत आहे
प्रत्येक ऑफिस मध्ये नागरिकांना 353 ,322 अशी कलमे लावलेले मोठमोठे बोर्ड दिसतात अशा ठिकाणी
नागरिकांच्या हिताचे शासन आदेश यापूर्वी काढलेले आहे त्या मध्ये दप्तर दिरंगाई कायदा आहे , सेवा हमी कायदा आहे तात्काळ नागरिकांच्या प्रस्तावाचे निपटारा करण्यासाठी हे कायदे आहेत याचा विसर पडता कामा नये तरी नागरिकांनी याचे ही बोर्ड लावण्यासाठी शासकीय कार्यालयात भाग पाडावे जे अधिकारी याला विरोध करतील त्यांच्या बाबत समितीला कळवावे
*चंदनदादा चव्हाण : राज्य प्रमुख : शिवसेना गुंठेवारी विकास समिती , महाराष्ट्र राज्य तथा गुंठेवारी चळवळीचे जनक* .दि .24 नोव्हेंबर 2021
मो :9421245003
( सर्वानी ही पोस्ट शेअर करावी सर्वाना याची माहिती व्हावी हा उद्देश )