जिल्हा परिषद. राज्य शासन. व केंद्र शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. कल्याणकारी शासन म्हणून या सेवा राज्यातील जनतेला ग्रामीण भागातील जनतेला सर्वकाळ उपलब्ध हे शासनाकडून पाहिले जाते जिल्हा परिषद मार्फत नियुक्ती करण्यात आलेल्या वर्ग ३ चे कर्मचारी प्रामुख्याने. ग्रामसेवक. आरोग्य सेवक. तसेच शिक्षकांना. त्यांच्या मुख्यालयात राहणे आवश्यक आहे. कारणं. ग्रामसेवक यांची गरज लोकांना कधीही पडू शकते. परगावाहून येणारे लोक यांचा वेळ आणि पैसा ग्रामसेवक न भेटल्यामुळे वाया जातो तोच ग्रामसेवक मुख्यालयात राहण्यास असल्यास लोकांना त्रास होणार नाही. गावातील.विविध आवास योजना. नळपाणी पुरवठा. अवेळी अवकाळी पावसाने होणारे नुकसान त्यांचे पंचनामे. गावातील आत्महत्या प्रकरणे. जळीत. लोकांच्यातील आपशी मतभेद. या सर्व संदर्भात ग्रामसेवक यांची वाट बघावी लागू नये. म्हणून ग्रामसेवक यांनी गावातच त्यांच्या मुख्यालयात राहणे आवश्यक आहे
आरोग्य सेवक. गावात दवाखाना असतो तो लहान सेवा सुविधा कमी असणारा असतो त्यातच अति महत्वाची औषध सोडली तर बाकी काही नसते त्यातच प्रामुख्याने. डिलिव्हरी पेशंट. साप चावणे. कुत्रा चावणे. थंडी ताप. असे अनेक आजार अचानक उद्भवणारे आहेत समजा रात्रीच्या वेळी अचानक कोणतीही परस्थिती उद्भवली तर त्या गावातच आरोग्य सेवक राहण्यास असल्यास त्या रुग्णांस उपचार घेणें सहज सोपे जाईल आणि जर तोच परगावी राहण्यास असल्यास रुग्ण मरणार शंभर टक्के म्हणून आरोग्य सेवकाने आपल्या मुख्यालयात राहण्यास गरजेचे आहे तसेच प्राथमिक शिक्षक. पदविधर शिक्षक. मुख्याध्यापक. ग्रामसेवक. ग्रामविकास अधिकारी. आरोग्य सेवक. आरोग्य सहाय्यक. यांनी आपल्या मुख्यालयात राहण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दि ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला पण याचा गैरफायदा घेण्यासाठी बर्याच वेळा संबंधित कर्मचारी स्थानिक सरपंचाचे. संगनमत करून बोगस आम्ही आमच्या मुख्यालयात राहतो म्हणून दाखले सादर करण्याची फॅशन निघाली खरी वास्तविकता म्हणजे हे सर्व कर्मचारी मुख्यालयात राहतच नाहीत. असा बराच बोगस प्रकार शासनाच्या निदर्शनास आल्यावर पंचायत राज समितीने २०१७)२०१८. तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा. चौथा अनुपालन अहवाल याद्वारे शासनाच्या वरिल सर्व प्रकार ध्यानात आले की ग्रामीण पातळीवर कार्यरत असलेल्या कर्मचारी यांनी ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाच्या अनुषंगाने मुख्यालयात राहणे आवश्यक आहे असे ध्यानात आले ह्या बाबी विचारात घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी व रहिवासी दाखला कोणाकडून व कसा घ्यावा याबाबत आवश्यक त्या सूचना त्वरित देण्यात याव्या याकरिता ग्रामविकास विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत संबंधित समितीने शिफारस केली आहे
वित्त विभागाच्या दि २५/४/१०८८ व दि ५/२/१९९० चया शासन निर्णयात घरभाडे भत्ता मिळविण्यासाठी कर्मचारी यांनी मुख्यालयात राहणे आवश्यक आहे स्पष्ट नसल्याने ग्राम विकास विभागाने ५/७/२००८ तसेच ३/११/२००८ चया परिपत्रक वित्त विभागाच्या ५/२/१९९० चया तरतुदीनुसार अधिक्रमित ठरतं नाही त्यामुळे संबंधितांना व घरभाडे देणें अनुज्ञेय ठरतो त्यामुळे संबंधितांना घरभाडे भत्ता देण्याचे मा न्यायालय आदेश दिले आहेत त्यासाठी त्या ग्रामीण भागातील अधिकार व कर्मचारी यांनी आपल्या मुख्यालयात राहणे गरजेचे आहे
त्यामुळे वित्त विभागाने त्यांच्या शासननिर्णय दि ७ आक्टेबर २०१६ अन्वये दि २५/४/१९८८ व दि ५/२/१९९० चया शासन निर्णयानुसार खालील प्रमाणे सुधारणा ग्रामीण भागातील कर्मचारी यांच्या बाबतीत कामाच्या ठिकाणी राहण्याबाबत विहित केलेली शर्थ मात्र काढून टाकण्यात येतं आहे ही तरतूद वित्त विभागाच्या दि ७/३/२०१६ शासन निर्णयानुसार वगळली आहे
पंचायत राज्य समितीने त्यांच्या चौथ्या अनुपालन अहवालातील प्रकरणं ६ तसेच एकोणिसाव्या अहवालातील पृ क्र २० केलेली शिफारस पाहता तसेच वित्त विभागाच्या दि ७/१०/२०१६ चया शासन निर्णयानुसार नमूद केलेली अट विचारांत घेता जिल्हा परिषदेतील ग्रामसेवक. शिक्षक. व संबंधित आरोग्य कर्मचारी. मुख्यालयात राहण्यास ठोक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे
वरील सर्व ग्रामविकास करण्यासाठी गरजेचे असणारे सर्व जिल्हा परिषद नियुक्त अधिकार व कर्मचारी यांनी आपल्या मुख्यालयात राहणे बंधनकारक करण्यात यावे. मला आलेला अनुभव सांगतो. एक शासनाचा अधिकारी त्याचे सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांच्याबद्दल हे लोक " भिकारी " आहेत त्यांना वाडायच का नाही ते आम्ही ठरवणार त्यांचे ते कामच आहे हे प्रकरणं. काम आमच्याकडे येत नाही. आम्ही करु शकत नाही. शासनाचा निर्णय त्वरित ७/१२ दुरुस्ती फेरफार दुरुस्ती कॅम्प घेवून करा असा असताना सुध्दा नाहक त्रास देण्याच्या उद्देशाने हेलपाटे मारायला लावणे. माझे प्रकरण जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे. कोणाकडे जायचे त्यांच्याकडे जाऊदे. असा शब्द प्रयोग वापरणे हे एका शासकीय अधिकारी यांना शोभत नाही
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९