वाढीव घरपट्टी विरोधी कृती समितीच्या मागण्यांवर नगरविकास विभागाचा अभिप्राय घेऊन कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन
सांगली, दि. २४ ऑगस्ट २०२६ :
सांगली, मिरज व कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील भांडवली मूल्यावर आधारित वाढीव घरपट्टीच्या प्रश्नाबाबत वाढीव घरपट्टी विरोधी कृती समितीने आज पालकमंत्री तथा नामदार चंद्रकांतदादा पाटील यांची मिरज येथील शासकीय निवासस्थानी भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यावेळी सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेचे महापौर धीरज सूर्यवंशी हेही उपस्थित होते.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून समितीच्या माध्यमातून महानगरपालिका क्षेत्रातील लाखो नागरिकांवर लादण्यात आलेल्या वाढीव घरपट्टीविरोधात सातत्याने आंदोलन, जनजागृती, हरकती, निवेदने, कायदेशीर बाबींचा अभ्यास आणि शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येत आहे. या संपूर्ण लढ्यादरम्यान समितीने उपस्थित केलेले विविध कायदेशीर, प्रशासकीय आणि तांत्रिक मुद्दे पालकमंत्र्यांसमोर आज मांडण्यात आले.
समितीने विशेषतः भांडवली मूल्याच्या आधारे घरपट्टी निश्चित करण्याची पद्धत, मालमत्तेचे योग्य सर्वेक्षण व मूल्यांकन, प्रत्यक्ष वापर व बांधकामाची स्थिती, कार्पेट/बांधिव क्षेत्राचा विचार, रेडी रेकनर दराचा वापर, बाजारमूल्याशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी, महानगरपालिकेच्या उपविधींचा अभाव, कर आकारणीची प्रक्रिया व नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या नोटिसांमधील पारदर्शकता या महत्त्वाच्या बाबी निदर्शनास आणून दिल्या.
तसेच, घरपट्टी आकारणी करताना केवळ रेडी रेकनर दरावर अवलंबून न राहता कायद्यातील तरतुदी, प्रत्यक्ष परिस्थिती, मालमत्तेचे स्वरूप, वापर आणि संबंधित न्यायालयीन निर्णयांचा योग्य विचार होणे आवश्यक असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
समितीच्या शिष्टमंडळाने नागरिकांच्या हरकती व मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहून संपूर्ण घरपट्टी प्रकरणाची कायदेशीर तपासणी करून योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी केली.
यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी समितीने मांडलेल्या सर्व मुद्द्यांची गांभीर्याने दखल घेतली. समितीने मांडलेल्या प्रत्येक मुद्द्यावर नगरविकास विभागाशी पत्रव्यवहार करून नगरविकास विभागाचा अधिकृत अभिप्राय घेण्यात येईल आणि त्यानंतर नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले.
यामुळे वाढीव घरपट्टीच्या प्रश्नावर समितीने आजपर्यंत केलेल्या आंदोलनाला आणि कायदेशीर लढ्याला शासनस्तरावर महत्त्वाची दखल मिळाल्याचे समितीच्या वतीने सांगण्यात आले.
“नागरिकांवर अन्यायकारक वाढीव कर लादला जाऊ नये आणि कायद्याच्या चौकटीत पारदर्शक व न्याय्य पद्धतीने घरपट्टी आकारणी झाली पाहिजे,” ही समितीची भूमिका कायम असून, शासनाकडून मिळणाऱ्या अभिप्रायानंतर पुढील भूमिका निश्चित करण्यात येईल, असे समितीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
या बैठकीस हणमंतराव पवार, पद्माकर जगदाळे सर, शंभूराज काटकर, नितीन चौगुले, कुपवाड व्यापारी असोसिएशनचे राजेंद्र पवार, बिरू आस्की, ओंकार माने, युनूस महात, सलीम पन्हाळकर, कुपवाड एमआयडीसीचे चेअरमन विनोद पाटील, नगरसेवक विश्वजीत पाटील यांच्यासह समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व नागरिक उपस्थित होते.
वाढीव घरपट्टी विरोधी कृती समितीची भूमिका स्पष्ट
वाढीव घरपट्टीचा प्रश्न हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नसून सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक हिताचा प्रश्न आहे. त्यामुळे शासनाने नगरविकास विभागाचा अभिप्राय घेऊन कायदेशीर व वस्तुनिष्ठ पद्धतीने या प्रश्नावर निर्णय घ्यावा, अशी समितीची मागणी आहे.
पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी होईपर्यंत समितीचा पाठपुरावा सुरूच राहणार असून, नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने संघर्ष सुरू ठेवण्यात येईल, अशी ठाम भूमिका वाढीव घरपट्टी विरोधी कृती समितीने व्यक्त केली.