*४४४ कनिष्ठ सहाय्यक पदांच्या भरतीचा प्रश्न; मुख्यमंत्री, सहकार विभाग व IBPS कडे नागरिक जागृती मंचचे निवेदन*
*सांगली :* सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ४४४ कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) पदांच्या भरती प्रक्रियेत सांगली जिल्ह्यातील अनेक उमेदवारांना जिल्ह्याबाहेरील अतिदूर परीक्षा केंद्रे देण्यात आल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांना सांगली जिल्ह्यातच अथवा जवळच्या जिल्ह्यांमध्ये परीक्षा केंद्र उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी नागरिक जागृती मंचचे सतीश साखळकर यांनी मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री, सहकार विभाग, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच IBPS कडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
सांगली जिल्ह्यातील अनेक उमेदवारांनी अर्ज भरताना सांगली, कोल्हापूर, सातारा, पुणे आदी जवळच्या केंद्रांना पसंतीक्रम दिला होता. मात्र प्रत्यक्ष केंद्र वाटपात काही उमेदवारांना अकोला, बीड तसेच अन्य दूरच्या जिल्ह्यांमध्ये परीक्षा केंद्र मिळाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे उमेदवारांना शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करावा लागणार असून प्रवास, निवास व भोजनाचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे.
विशेषतः महिला, ग्रामीण भागातील उमेदवार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि दिव्यांग उमेदवारांना दूरच्या केंद्रांमुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे परीक्षा केंद्रांचे पुनर्वाटप करून उमेदवारांना शक्य तितक्या जवळचे केंद्र देणे आवश्यक असल्याचे साखळकर यांनी म्हटले आहे.
*सांगलीत केंद्रांची क्षमता वाढविण्याची मागणी..*
सांगली जिल्ह्यातील उमेदवारांसाठी प्रथम सांगली जिल्ह्यातच परीक्षा केंद्र उपलब्ध करून द्यावे. सांगलीतील क्षमता अपुरी असल्यास कोल्हापूर व सातारा आणि त्यानंतर पुणे या तुलनेने जवळच्या केंद्रांना प्राधान्य द्यावे. अकोला, बीड किंवा अन्य अतिदूर केंद्रांवर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे जवळच्या उपलब्ध केंद्रांमध्ये पुनर्वाटप करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच परीक्षा केंद्रांची संख्या, प्रत्येक केंद्राची क्षमता, जिल्हानिहाय उमेदवारांची संख्या आणि केंद्र वाटपाची पद्धत याबाबत बँक व IBPS यांनी पारदर्शक माहिती जाहीर करावी. उमेदवारांनी अर्जाच्या वेळी दिलेला Centre Preference Data आणि प्रत्यक्ष केंद्र वाटप याची स्वतंत्र तपासणी करावी, अशीही मागणी आहे.
*परीक्षेपूर्वी तातडीने बैठक घेण्याची मागणी..*
परीक्षा केंद्र वाटपात तांत्रिक त्रुटी, मनमानी अथवा अन्याय झाल्यास त्याची दुरुस्ती परीक्षा होण्यापूर्वी करावी. तसेच बँक संचालक मंडळ, IBPS आणि सहकार विभागाच्या उपस्थितीत तातडीची संयुक्त बैठक घेऊन प्रश्नावर तोडगा काढावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
सहकारी संस्थांच्या प्रशासनावर सहकार विभाग व निबंधक यांची वैधानिक देखरेख असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ७९A अंतर्गत सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने शासनाला निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी भूमिका नागरिक जागृती मंचने मांडली आहे.
*निर्णय न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा....*
परीक्षा केंद्रांच्या प्रश्नावर तातडीने सकारात्मक निर्णय न झाल्यास सांगली जिल्ह्यातील उमेदवार, पालक, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांना सोबत घेऊन सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्यालयासमोर लोकशाही व सनदशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
परीक्षा प्रक्रिया बाधित करणे हा उद्देश नसून सर्व उमेदवारांना समान व न्याय्य संधी मिळावी आणि परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने पार पडावी, हीच आमची भूमिका आहे, असे साखळकर यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी नियोजित लेखी परीक्षेपूर्वीच परीक्षा केंद्रांचा प्रश्न निकाली काढून सांगली जिल्ह्यातील उमेदवारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.