नांदेड : राज्य शासनाच्या पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीक विमा योजना (मृग बहार) सन 2026-27 अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यात लिंबू, मोसंबी, सीताफळ, चिकू, पेरू, संत्रा आणि हळद या अधिसूचित पिकांसाठी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड, मुंबई यांच्या मार्फत करण्यात येणार आहे. अधिसूचित महसूल मंडळांतील पात्र शेतकऱ्यांना हवामानातील प्रतिकूल बदलांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण मिळावे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
योजनेअंतर्गत लिंबू (विमा संरक्षित रक्कम 80 हजार रुपये), मोसंबी व संत्रा (प्रत्येकी 1 लाख रुपये), सीताफळ, चिकू व पेरू (प्रत्येकी 70 हजार रुपये) तसेच हळद (1 लाख 80 हजार रुपये) या पिकांसाठी विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. संबंधित पिकानुसार शेतकऱ्यांना विमा हप्ता भरावा लागणार असून लिंबू, मोसंबी, चिकू, पेरू, संत्रा व हळद या पिकांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 14 जुलै 2026, तर सीताफळासाठी 31 जुलै 2026 आहे.
जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील अधिसूचित महसूल मंडळांमध्ये हवामान जोखमीच्या प्रकारानुसार ही योजना लागू राहणार आहे. कमी पाऊस, पावसाचा खंड, जादा पाऊस, जादा आर्द्रता, अवेळी पाऊस व जास्त तापमान यांसारख्या हवामान जोखमींविरुद्ध संबंधित पिकांना विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे.
या योजनेत अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांची लागवड करणारे मालक, कुळ, भाडेपट्टीधारक तसेच इतर पात्र शेतकरी सहभागी होऊ शकतात. पिककर्जधारक तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी योजनेत सहभाग ऐच्छिक आहे.
बिगर कर्जदार शेतकरी www.pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर किंवा बँक तसेच कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मार्फत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अर्जासाठी आधार कार्ड, 7/12 उतारा, 8-अ उतारा, पिक लागवड स्वयंघोषणा पत्र, जिओ-टॅग केलेला फळबागेचा फोटो, बँक पासबुक आणि Farmer ID आवश्यक राहणार आहे.
शासनाच्या 11 एप्रिल 2025 च्या निर्णयानुसार Farmer ID (शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक) या योजनेसाठी अनिवार्य असून, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-पीक पाहणी करणेही बंधनकारक आहे.
बोगस कागदपत्रे, खोट्या पिक नोंदी किंवा अनधिकृत भाडेकराराच्या आधारे विमा काढल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही कृषी विभागाने दिला आहे.
मृग बहार 2026-27 अंतर्गत अधिसूचित फळपिकांसाठी शासन निर्णयातील अटी व शर्ती समजून घेऊन अंतिम मुदतीपूर्वी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित विमा कंपनी किंवा सहाय्यक कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी, कृषी अधिकारी अथवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.