. मौजे गाव म्हैसाळ येथील तक्रारदार श्री. मेघराज शंकरराव शिंदे यांचा मुलगा अंशुमन मेघराज शिंदे व त्यांच्या भावाची मुलगी संयोगिता पुष्पराज शिंदे हे दोघेही इयत्ता १० वी मध्ये शिकत आहेत. वि.प. ही खाजगी शिकवणी संस्था असून शैक्षणिक सेवा पुरवण्याचा त्यांचा व्यवसाय करीत आहे.
दि.२६.०३.२०२४ रोजी तक्रारदारांनी जाबदार यांच्या शिकवणीस भेट दिली असता, एका विद्यार्थ्यांची वार्षिक शुल्क रु.७९,०००/- असल्याचे सांगण्यात आले. सदर शुल्क जास्त असल्याने तक्रारदारांनी अॅडमिशन न घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर वि.प. यांनी वारंवार फोन करून मुलांच्या उज्वल भविष्यासंबंधी आमिष दाखवले व सवलतीत प्रत्येकी रु.४८,०००/- मध्ये अॅडमिशन देण्याचे आश्वासन दिले आणि तात्काळ अॅडमिशनसाठी प्रत्येकी रु.११,९९९/- भरावे लागतील असे सांगण्यात आले. वि.प. यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून तक्रारदारांनी, मुलगी संयोगिता हिची शुल्क रु.११,९९९/-दि.३१.०३.२०२४ रोजी व मुलगा अंशुमन याची शुल्क रु.११.९९९/- दि.०३.०४.२०२४ रोजी अशी एकूण रु.२३.९९८/- भरून दोन्हीं मुलांचे अडमिशन घेतले व त्याच्या रितसर पावत्या घेतल्या. वि.प. यांनी सांगितल्या प्रमाणे मुलांना ना गणवेश, ना पुस्तके, ना ओळखपत्र दिले गेले. तसेच एकही ऑनलाईन क्लास देखील घेण्यात आला नाही. याबाबत विचारणा केली असता जाबदार हे टाळाटाळ करू लागले.
नंतर जाबदार यांनी पुन्हा प्रत्येकी रु.१५,०००/- अधिक शुल्क भरल्याशिवाय कोणतेही साहित्य देणार नसल्याचे सांगितले आणि भर क्लासमध्ये मुलांना शुल्कबाबत अपमानास्पद वागणूक देण्यात आली. मुलांच्या मानसिक स्थितीचा विचार करून तक्रारदारांनी पुन्हा दि.१९.०५.२०२४ रोजी प्रत्येकी रु.१५,०००/- प्रमाणे एकूण रु.३०,०००/- शुल्क भरली.
तक्रारदारां कडून एकूण रु.५३,९९८/- घेतल्यानंतरही वि.प. यांनी कोणतेही शैक्षणिक साहित्य दिले नाही, नियमित शिक्षण दिले नाही व मुलांना मानसिक त्रास दिला. वि.प. यांच्या अपमानास्पद वागणुकीमुळे दोन्ही मुलांनी क्लासला जाण्यास नकार दिला. त्यानंतर तक्रारदारांनी भरलेली शुल्क परत मागितली असता, वि.प. यांनी कोणतीही फी परत देण्यास साफ नकार दिला. त्यामुळे तक्रारदारांनी दि.१८.०७.२०२४ रोजी त्यांचे वकिल अँड. मोहसीन आयुब शेख यांच्या मार्फत रजिस्टर्ड नोटीस पाठवली. सदर नोटीस मिळूनही वि.प. यांनी त्यास कोणतेही उत्तर दिले नाही किंवा शुल्क देखील परत केली नाही. त्यामुळे तक्रारदार तर्फे अँड. मोहसीन आयुब शेख यांनी वि.प. यांचे vकृत्य हे ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ अंतर्गत दोषपूर्ण सेवा (Deficiency in Service) व अनुचित व्यापार पद्धत (Unfair Trade Practice) ठरते. जाबदारांनी जाहिरात व खोटी आश्वासने देऊन शुल्क वसूल केली व सेवा दिली नाही. वि.प.च्या कृतीमुळे तक्रारदारांना आर्थिक नुकसान, मानसिक त्रास व मुलांना शैक्षणिक व मानसिक हानी झाली आहे. तक्रारदारांनी भरलेली शुल्क रु.५३,९९८/-, मानसिक, शारीरिक व आर्थिक नुकसान भरपाई रु.२५,०००/- व तक्रार खर्च रु.१५०००/- अशी एकूण र.रु.९३.९९८/- वि.प. यांचेकडून तक्रारदारांना मिळण्याची मागणी केली आहे. तसेच वि.प. यांनी
येथील सौ. मंगल नारायण पाटील यांच्या मुलाचे रस्ता अपघात होऊन निधन झाले होते त्यांच्या मुलाने हिरो कंपनीची मोटारसायकल विकत घेतली होती व त्यासोबतच हिरो गुडलाईफचे कार्ड देखील घेतले होते सदर कार्ड सोबत रक्कम रु. 2 लाखाचा अपघाती विमा होता परंतु विमा कंपनीने केवळ 1 लाखाच दिले त्यामुळे तक्रारदार यांनी त्यांचे वकील ॲड. मोहसीन आयुब शेख यांच्या मार्फत जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांच्या कडे विमा कंपनी विरुद्ध तक्रार दाखल केली होती सदर तक्रार मध्ये तक्रार आयोगाचे अध्यक्ष श्री. मुकुंद दात्ये, सदस्य श्री. अशफाक नायकवाडी व सौ. नीलांबरी देशमुख या आयोगाने तक्रारदार यांच्या बाजूने निकाल देत विमा कंपनीस 30 दिवसांचा आत रक्कम देण्याचे आदेश केले परंतु विमा कंपनीने विम्याची रक्कम देण्यात कसूर केल्याने तक्रारदार यांनी त्यांच्या विरुद्ध ॲड. मोहसीन आयुब शेख यांच्या मार्फत नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीचे सांगली येथील कार्यालय मधील मुद्देमाल, जंगम वस्तू जप्ती वसुलीचा वॉरंट अर्ज दाखल केला होता त्यानुसार मे. आयोगाने त्याचे सांगली येथील कार्यालय मधील मुद्देमाल जप्ती करण्याचे आदेश पारित केला व त्यानुसार नॅशनल इन्शुरन्स विमा कंपनी वर जप्तीची कारवाई करण्यात आली सदरची कारवाई बेलीफ इकबाल मनेर यांच्या मार्फत करण्यात आली.