नांदेड : - मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान यशस्वी करण्यासाठी सर्व विभागांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या अभियानातील सातही महत्त्वाचे घटक गावपातळीवर प्रभावीपणे राबवून नांदेड जिल्ह्याला राज्यात अव्वल स्थानावर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांनी केले.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत जिल्हा परिषद नांदेडच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात या योजने बाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस पर्यवेक्षाधीन आयएएस अनन्या रेड्डी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. संजय तुबाकले, सामान्य प्रशासन विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार मुक्कावार, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी.बी. गिरी, अमित राठोड, प्रशांत थोरात, मयूर आंदेलवाड, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शिवप्रसाद चन्ना, पशुसंवर्धन सहाय्यक आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार घुले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संगीता देशमुख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी वंदना फुटाणे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी माधव सलगर, योजना शिक्षणाधिकारी दिलीप बनसोडे, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल रावसाहेब, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय शिंदे, कृषी विकास अधिकारी डॉ. नीलकुमार ऐतवडे, समाजकल्याण अधिकारी सत्येंद्र आऊलवार, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान जिल्हा कक्षातील मोरे, राहटीकर, आदी अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली म्हणाल्या, योजनेतील सुशासनयुक्त पंचायत, गावपातळीवरील संस्था सक्षमीकरण, लोकसहभागातून श्रमदानाद्वारे लोकचळवळ उभारणे, जलसमृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव, मनरेगा व इतर योजनांशी संलग्न कामे, सक्षम पंचायत व उपजीविका या सात टप्प्यांमध्ये मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान प्रभावीपणे राबवताना त्या त्या विभागाने त्यांचे कार्य करून वेळोवेळी संबंधित खाते प्रमुख यांनी गावपातळीवर जाऊन 20% ग्रामपंचायत मध्ये अभियान राबवून ते अधिक सक्षम करावे.
याबरोबर 31 डिसेंबर पर्यंत अभियान कालावधीत 50% वसुली विक्रमी झाली असून. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनुसार 20 जानेवारी पर्यंत 1 लक्ष वसुली करणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचा येत्या 26 जानेवारी रोजी सत्कार करण्यात येणार आहे. गट विकास अधिकारी यांनी 10 गावांना आणि जिल्हा परिषद खाते प्रमुख यांनी 20 ग्रामपंचायतींना भेटी देण्याबाबत आदेशित केले आहे. या अभियानासाठी जिल्हा नियंत्रण कक्षाची स्थापना करून यात 12
कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती करत या योजनेवर लक्ष ठेवून आहेत.
यापूर्वी या अभियानासाठी 31 डिसेंबर 2025 ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती. मात्र आता अभियानास 30 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, सर्व विभागप्रमुख व गटविकास अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करून अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी निर्देश दिले.