बायलाइन : शिंदे रवीकुमार — भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद, महाराष्ट्र राज्य सचिव | हिंदी मराठी पत्रकार संघ, तालुका संघटक | माहिती अधिकार कार्यकर्ता.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १४ तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत; जामखेडसह शेतकऱ्यांना विविध सवलतींचा मार्ग मोकळा
खरीप हंगाम २०२६ : शासन निर्णयात जिल्ह्यातील सर्व १४ तालुक्यांचा समावेश; जमीन महसूल, पीक कर्ज, वीज, पाणी व चारा उपाययोजनांना मंजुरी
अहिल्यानगर | प्रतिनिधी
खरीप हंगाम २०२६ मध्ये दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासन निर्णय क्रमांक समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२ मध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे जामखेडसह जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागासाठी शासनाच्या विविध उपाययोजनांचा मार्ग खुला झाला आहे.
शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट-१ मध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपूर आणि राहाता या सर्व १४ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या सवलती व उपाययोजना महत्त्वाच्या
शासन निर्णयात दुष्काळग्रस्त भागासाठी पुढील उपाययोजना नमूद करण्यात आल्या आहेत—
जमीन महसुलात सूट
पीक कर्जाचे पुनर्गठन
शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती
कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सवलत
शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी
रोहयोअंतर्गत कामांच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे
टँकरद्वारे आवश्यक तेथे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा
टंचाई जाहीर केलेल्या गावातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे
शेतकरी, शेतमजूर आदींना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये यासाठी व्यवस्था
जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देणे
जलसंधारणाची कामे सुरू करणे
पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे
जामखेडसह १४ तालुक्यांकडे आता लक्ष
शासन निर्णयात जामखेडचा स्पष्टपणे समावेश असल्याने दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या तालुक्यातील शेतकरी व ग्रामीण नागरिकांना या उपाययोजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी आणि कशी होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
विशेषतः मनरेगा कामे, पाणीपुरवठा, कृषी पंपांची वीज, चारा आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जासंबंधीच्या सवलतींची स्थानिक पातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शासन निर्णयाची तारीख : २६ सप्टेंबर २०२६
शासन निर्णय : समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२
#अहिल्यानगर #दुष्काळ #जामखेड #खरीप2026 #शेतकरी #दुष्काळी_सवलती #मनरेगा #पाणीटंचाई #कृषी #महाराष्ट्र_शासन