नागरिक जागृती मंचकडून स्मार्टमीटर बाबत संभ्रम दूर करण्यासाठी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना पत्र

प्रति,

१) मा. राज्यपाल महोदय,

महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई.

२) मा. मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री महोदय,

महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई–४०००३२.

विषय :

महावितरणकडून बसविण्यात येणाऱ्या स्मार्ट वीज मीटरबाबत नागरिकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करणे, मीटरमध्ये कॅमेरा/ध्वनिमुद्रण अथवा अन्य निगराणी उपकरण आहे किंवा नाही याचा अधिकृत व तांत्रिक खुलासा करणे, ग्राहकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण, महिलांची सुरक्षितता व गोपनीयतेचा मूलभूत अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक निर्देश देण्याबाबत.

संदर्भ :

१. महाराष्ट्र राज्यात महावितरणमार्फत सुरू असलेली स्मार्ट वीज मीटर बसविण्याची कार्यवाही.

२. वीज अधिनियम, २००३.

३. Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 व त्यामधील सुधारणा.

४. डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, २०२३.

५. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४, १९ व २१.

६. सर्वोच्च न्यायालयाचा Justice K. S. Puttaswamy (Retd.) विरुद्ध Union of India हा गोपनीयतेच्या अधिकारासंबंधीचा निर्णय.

७. महावितरणच्या स्मार्ट मीटरसंबंधी निविदा, तांत्रिक मानके व ग्राहकांमध्ये प्रसारित होत असलेली माहिती.

महोदय,

महाराष्ट्र राज्यात महावितरणकडून मोठ्या प्रमाणावर पारंपरिक वीज मीटर बदलून स्मार्ट वीज मीटर बसविण्याची मोहीम सुरू आहे. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अचूक मीटर रीडिंग, वीज वापराची माहिती, बिलिंगमधील पारदर्शकता, वीजगळतीवर नियंत्रण आणि ग्राहकांना दैनंदिन वापराची माहिती उपलब्ध होणे ही उद्दिष्टे स्वागतार्ह असली, तरी या योजनेची अंमलबजावणी करताना ग्राहकांना पूर्ण, स्पष्ट आणि एकसमान माहिती देणे आवश्यक आहे.

स्मार्ट मीटरविषयी विधानसभा अधिवेशनांमध्ये तसेच विविध सार्वजनिक व्यासपीठांवर शासनाकडून वेगवेगळी विधाने झाल्याचे नागरिकांच्या निदर्शनास आले आहे. स्मार्ट मीटर प्रीपेड आहेत की पोस्टपेड, ते सक्तीने बसविण्यात येणार आहेत का, ग्राहकाची पूर्वसंमती आवश्यक आहे का, वीजपुरवठा दूरस्थ पद्धतीने बंद करता येणार आहे का, अतिरिक्त शुल्क कोण भरणार, वापराची किती तपशीलवार माहिती गोळा केली जाणार आणि ती कोणाकडे साठविली जाणार, याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे.

केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार स्मार्ट मीटरचे रीडिंग दूरस्थ पद्धतीने नियमितपणे घेता येते आणि ऊर्जा वापराची माहिती ग्राहकाला संकेतस्थळ, मोबाईल ॲप, एसएमएस किंवा तत्सम माध्यमांतून उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. � त्यामुळे अशा मीटरमधून निर्माण होणाऱ्या माहितीची व्याप्ती, वापर, साठवणूक आणि सुरक्षा याबाबत ग्राहकांना अगोदर माहिती देणे अत्यावश्यक ठरते.

Ministry of Power

१. स्मार्ट मीटरमध्ये कॅमेरा असल्याबाबतचा गंभीर संभ्रम

स्मार्ट मीटरच्या दर्शनी भागावर असलेल्या काही गोलाकार किंवा प्रकाशमान घटकांबाबत ते कॅमेरे असल्याचा समज नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे. विशेषतः घराच्या आतील भागात, दाराजवळ, गॅलरीत किंवा महिलांच्या वैयक्तिक वापराच्या जागेजवळ मीटर बसविण्यात येत असल्याने नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे.

आम्ही उपलब्ध अधिकृत महावितरण तांत्रिक दस्तऐवजांचा प्राथमिक अभ्यास केला असता, त्यामध्ये स्मार्ट मीटरसाठी ऊर्जा मोजणी, एलसीडी डिस्प्ले, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन पोर्ट, अंतर्गत कम्युनिकेशन मॉड्यूल, जीएसएम/जीपीआरएस/४जी/NB-IoT व इतर डेटा संप्रेषण सुविधांचा उल्लेख आढळतो. संबंधित तांत्रिक उद्देश मीटरमधील वीजवापराची माहिती सर्व्हरपर्यंत पाठविणे आणि दूरस्थ रीडिंग घेणे हा असल्याचे नमूद आहे. � उपलब्ध जुन्या अधिकृत तांत्रिक तपशीलांमध्ये कॅमेरा किंवा ध्वनिमुद्रण यंत्रणेचा स्पष्ट उल्लेख आढळत नाही; मात्र सध्या राज्यात विविध कंपन्यांची व विविध मॉडेलची मीटर बसविली जात असल्यामुळे प्रत्येक मॉडेलबाबत स्वतंत्र अधिकृत खुलासा करणे आवश्यक आहे. �

MSEDCL +1

त्यामुळे कोणताही अप्रमाणित आरोप न करता शासन आणि महावितरणने पुढील प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे द्यावीत:

स्मार्ट मीटरच्या कोणत्याही मॉडेलमध्ये कॅमेरा, मायक्रोफोन, ध्वनिमुद्रण, छायाचित्रण, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग किंवा परिसराचे निरीक्षण करणारा सेन्सर बसविण्यात आला आहे काय?

मीटरवरील गोलाकार अथवा काळ्या रंगाचा घटक हा कॅमेरा नसल्यास तो ऑप्टिकल पोर्ट, इन्फ्रारेड पोर्ट, एलईडी निर्देशक किंवा अन्य कोणता भाग आहे?

प्रत्येक उत्पादक आणि प्रत्येक मॉडेलचे अधिकृत तांत्रिक रेखाचित्र, घटकांची यादी आणि प्रमाणपत्र सार्वजनिक करण्यात येणार आहे काय?

मीटरमधून केवळ विद्युत वापराशी संबंधित डेटा पाठविला जातो की इतर कोणतीही माहिती संकलित केली जाते?

मीटरमध्ये भविष्यात सॉफ्टवेअर किंवा हार्डवेअरद्वारे अतिरिक्त निरीक्षण सुविधा सक्रिय करता येते काय?

प्रत्यक्षात कोणत्याही मीटरमध्ये कॅमेरा, मायक्रोफोन किंवा घराच्या परिसराचे निरीक्षण करणारी सुविधा आढळल्यास, ती तात्काळ निष्क्रिय करून संबंधित मीटर बदलण्यात यावीत. ग्राहकांची स्पष्ट, स्वतंत्र आणि माहितीपूर्ण संमती नसताना घरगुती परिसराचे चित्रण किंवा ध्वनिमुद्रण करण्यास कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी देऊ नये.

२. गोपनीयतेचा मूलभूत अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने Justice K. S. Puttaswamy (Retd.) विरुद्ध Union of India प्रकरणात गोपनीयतेचा अधिकार हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत संरक्षित मूलभूत अधिकार असल्याचे मान्य केले आहे. �

Sci API

नागरिकाच्या घरातील किंवा वैयक्तिक जीवनाशी संबंधित कोणतीही माहिती राज्य किंवा राज्याची कंपनी गोळा करणार असल्यास त्यासाठी:

स्पष्ट कायदेशीर आधार,

वैध व निश्चित उद्देश,

आवश्यकतेपुरतेच माहिती संकलन,

उद्देशाच्या तुलनेत प्रमाणबद्धता,

गैरवापराविरुद्ध प्रभावी सुरक्षा,

उत्तरदायित्व आणि तक्रार निवारण व्यवस्था

असणे आवश्यक आहे.

वीज वापराच्या वेळेनुसार एखादे घर कधी रिकामे असते, नागरिक कधी घरी येतात, रात्रीचा वापर किती आहे किंवा विशिष्ट उपकरणे केव्हा चालतात याबाबत काही प्रमाणात अंदाज बांधला जाऊ शकतो. त्यामुळे वीजवापराचा सूक्ष्म कालावधीआधारित डेटा हा केवळ बिलिंगचा आकडा न राहता वैयक्तिक जीवनाच्या सवयींशी संबंधित संवेदनशील माहिती ठरू शकतो.

३. डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, २०२३ हा व्यक्तीच्या वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण आणि केवळ कायदेशीर उद्देशासाठी त्यावर प्रक्रिया करण्याची चौकट उपलब्ध करून देतो. �

MeitY +1

महावितरण, स्मार्ट मीटर सेवा पुरवठादार, ॲप विकसित करणारी कंपनी, क्लाऊड सेवा पुरवठादार आणि इतर कंत्राटदारांकडून ग्राहकांची माहिती हाताळली जात असल्यास पुढील बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे:

कोणकोणता डेटा संकलित केला जातो?

तो किती मिनिटे किंवा किती तासांच्या अंतराने संकलित केला जातो?

डेटा भारतात की परदेशातील सर्व्हरवर साठविला जातो?

डेटा किती वर्षे जतन केला जातो?

कोणत्या अधिकारी किंवा खासगी कंपनीला त्याचा प्रवेश असतो?

बिलिंगव्यतिरिक्त विश्लेषण, व्यावसायिक वापर किंवा प्रोफाइलिंगसाठी डेटा वापरला जातो काय?

तृतीय पक्षाला डेटा दिला जातो काय?

डेटा चोरी, हॅकिंग किंवा अनधिकृत प्रवेश झाल्यास ग्राहकाला किती वेळेत कळविण्यात येणार?

ग्राहकाला स्वतःचा डेटा पाहण्याचा, चुकीचा डेटा दुरुस्त करण्याचा आणि अनावश्यक डेटा हटविण्याची विनंती करण्याचा अधिकार कसा वापरता येईल?

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने संसदेत दिलेल्या उत्तरात स्मार्ट मीटर पायाभूत सुविधांमध्ये सुरक्षित संप्रेषण, क्लाऊड सुरक्षा, सायबर सुरक्षा घटना व्यवस्थापन आणि डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्याचे अनुपालन अपेक्षित असल्याचे नमूद केले आहे. �

Ministry of Power +1

४. महिलांची सुरक्षितता व घरगुती गोपनीयता

अनेक घरांमध्ये वीज मीटर प्रवेशद्वार, व्हरांडा, स्वयंपाकघरालगत, जिन्यात किंवा घरातील सदस्यांच्या हालचाली दिसू शकतील अशा ठिकाणी बसविण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे एखाद्या उपकरणात प्रतिमा किंवा ध्वनी टिपण्याची क्षमता असल्याचा संशयदेखील महिलांमध्ये असुरक्षितता निर्माण करू शकतो.

महिलांची प्रतिष्ठा, वैयक्तिक अवकाश, घरगुती गोपनीयता आणि सुरक्षितता यांचा संविधानातील अनुच्छेद १४, १५ आणि २१ शी थेट संबंध आहे. म्हणूनच “मीटरमध्ये कॅमेरा नाही” एवढे तोंडी सांगणे पुरेसे नाही. प्रत्येक मॉडेलचे अधिकृत तांत्रिक प्रमाणपत्र आणि स्वतंत्र प्रयोगशाळेचा अहवाल सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.

५. ग्राहकांच्या हक्कांचा प्रश्न

स्मार्ट मीटर बसविण्यापूर्वी ग्राहकाला मराठी भाषेत माहितीपत्रक देण्यात यावे. त्यामध्ये पुढील माहिती असावी:

मीटरचे उत्पादक व मॉडेल क्रमांक

प्रीपेड किंवा पोस्टपेड स्वरूप

मीटरमधून संकलित होणाऱ्या डेटाची संपूर्ण यादी

रीडिंग घेण्याची वारंवारता

दूरस्थ जोडणी व वीजपुरवठा खंडित करण्याची प्रक्रिया

बिलावरील आक्षेप व मीटर तपासणीची पद्धत

डेटा गोपनीयता अधिकारी आणि तक्रार निवारण अधिकाऱ्याचे नाव

सायबर सुरक्षा व डेटा संरक्षणाची हमी

मीटरमध्ये कॅमेरा किंवा मायक्रोफोन नसल्याचे प्रमाणपत्र

मीटरच्या खर्चाचा भार ग्राहकावर आहे किंवा नाही याचा खुलासा

आमच्या प्रमुख मागण्या

१. महावितरणने राज्यात बसविण्यात येत असलेल्या प्रत्येक कंपनीच्या आणि प्रत्येक मॉडेलच्या स्मार्ट मीटरमध्ये कॅमेरा, मायक्रोफोन, प्रतिमा किंवा ध्वनी संकलन करणारे उपकरण आहे किंवा नाही, याबाबत सात दिवसांच्या आत अधिकृत लेखी खुलासा प्रसिद्ध करावा.

२. प्रत्येक स्मार्ट मीटरचा component-wise technical diagram, उत्पादन तपशील, BIS मानक, प्रकार चाचणी अहवाल आणि सायबर सुरक्षा प्रमाणपत्र महावितरणच्या संकेतस्थळावर मराठी व इंग्रजी भाषेत उपलब्ध करावे.

३. मीटरच्या दर्शनी भागावरील ऑप्टिकल पोर्ट, एलईडी, सेन्सर आणि इतर प्रत्येक भागाचे कार्य चित्रासह स्पष्ट करणारे माहितीपत्रक ग्राहकाला द्यावे.

४. कोणत्याही मीटरमध्ये कॅमेरा, मायक्रोफोन अथवा घरातील प्रतिमा किंवा ध्वनी ग्रहण करण्याची सुविधा असल्यास ती तात्काळ बंद करून संबंधित मीटर विनामूल्य बदलण्यात यावीत.

५. कॅमेरा किंवा ध्वनिमुद्रण नसल्याचे उत्पादक, महावितरण आणि स्वतंत्र शासकीय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेकडून संयुक्त प्रमाणपत्र जाहीर करावे.

६. आयआयटी, सी-डॅक, एसटीक्यूसी किंवा अन्य स्वतंत्र शासकीय तांत्रिक संस्थेमार्फत निवडक स्मार्ट मीटरचे हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर परीक्षण करून अहवाल सार्वजनिक करावा.

७. ग्राहकाचा डेटा कोणता, किती वेळा आणि कोणत्या कारणासाठी संकलित केला जातो, याबाबत Smart Meter Consumer Data Privacy Policy प्रसिद्ध करावी.

८. बिलिंग आणि आवश्यक विद्युत व्यवस्थापनापुरताच डेटा संकलित करावा. अनावश्यक, अतिसूक्ष्म किंवा उद्देशाशी असंबंधित माहिती संकलित करू नये.

९. ग्राहकांची माहिती जाहिरात, व्यावसायिक विश्लेषण, प्रोफाइलिंग किंवा तृतीय पक्षाच्या फायद्यासाठी वापरण्यास मनाई करावी.

१०. खासगी कंत्राटदार आणि स्मार्ट मीटर सेवा पुरवठादारांना मिळणाऱ्या डेटाची मर्यादा, त्यांची जबाबदारी आणि डेटा नष्ट करण्याची मुदत जाहीर करावी.

११. ग्राहकांचा डेटा भारतातील सुरक्षित सर्व्हरवरच ठेवावा आणि त्याचे encryption, access control, audit log व cyber-security audit अनिवार्य करावे.

१२. डेटा चोरी किंवा सायबर हल्ला झाल्यास ग्राहकांना आणि संबंधित सक्षम प्राधिकरणाला त्वरित माहिती देण्याची व्यवस्था करावी.

१३. प्रत्येक जिल्ह्यात स्मार्ट मीटरसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष, टोल-फ्री क्रमांक आणि नोडल अधिकारी नियुक्त करावा.

१४. स्मार्ट मीटरच्या अचूकतेबद्दल तक्रार असल्यास ग्राहकाला स्वतंत्र प्रयोगशाळेत तपासणीचा अधिकार द्यावा. तपासणी पूर्ण होईपर्यंत वादग्रस्त अतिरिक्त रकमेवर वीजपुरवठा खंडित करू नये.

१५. दूरस्थ पद्धतीने वीजपुरवठा बंद करण्यापूर्वी कायद्यानुसार लेखी नोटीस, एसएमएस, दूरध्वनी सूचना आणि पुरेसा कालावधी देणे बंधनकारक करावे. मानवी हस्तक्षेपाशिवाय स्वयंचलित वीजखंडिती करू नये.

१६. विधानसभा अधिवेशनांमध्ये स्मार्ट मीटरबाबत विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची आणि शासनाने दिलेल्या सर्व उत्तरांची एकत्रित अधिकृत पुस्तिका प्रसिद्ध करावी, जेणेकरून परस्परविरोधी माहितीमुळे निर्माण झालेला संभ्रम दूर होईल.

१७. ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्रात ग्राहक जागृती सभा घेऊन प्रत्यक्ष मीटर उघड्या नमुना स्वरूपात दाखवावा व तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत.

१८. स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी, डेटा संरक्षण धोरण आणि स्पष्ट जनजागृती पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही ग्राहकावर प्रीपेड पद्धत स्वीकारण्यासाठी दबाव टाकू नये.

१९. मीटर बदलताना जुन्या मीटरचे अंतिम रीडिंग, नवीन मीटरचे प्रारंभिक रीडिंग, सील क्रमांक, मीटर क्रमांक आणि छायाचित्र असलेली पावती ग्राहकाला तत्काळ द्यावी.

२०. या निवेदनावर शासनाने केलेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल आम्हाला उपलब्ध करून द्यावा.

निष्कर्ष

आमचा आधुनिक तंत्रज्ञानाला किंवा अचूक व पारदर्शक वीज मोजणीला विरोध नाही. मात्र कोणतेही तंत्रज्ञान हे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांपेक्षा श्रेष्ठ असू शकत नाही. ग्राहकांच्या घरात किंवा घराजवळ बसविण्यात येणाऱ्या उपकरणाबाबत संपूर्ण पारदर्शकता, स्वतंत्र तांत्रिक परीक्षण, डेटा सुरक्षा आणि उत्तरदायित्व असणे आवश्यक आहे.

उपलब्ध अधिकृत तांत्रिक कागदपत्रांत स्मार्ट मीटरचा मुख्य उद्देश विद्युत वापराचे मोजमाप, दूरस्थ रीडिंग व सर्व्हरशी डेटा संप्रेषण असा दिसतो; कॅमेरा असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आढळत नाही. मात्र नागरिकांच्या शंकांकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी महावितरणने सध्या बसविण्यात येणाऱ्या प्रत्येक मॉडेलबाबत स्पष्ट, पुराव्याधारित आणि बंधनकारक खुलासा करावा. अपुऱ्या माहितीमुळे निर्माण झालेला अविश्वास दूर करण्याची जबाबदारी शासन आणि महावितरणची आहे.

वरील मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून तातडीने योग्य आदेश द्यावेत, ही नम्र विनंती.

आपला विश्वासू,

सतीश साखळकर

नागरिक जागृती मंच, सांगली जिल्हा

मोबाईल : ९८८१० ६६६९९

ई-मेल : Satishsakhalkar19@gmail.com

दिनांक : ___ / ___ / २०२६

स्थळ : सांगली