गडचिरोली : अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेंन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत. त्यामुळे संपूर्ण यंत्रणा ठप्प पडली आहे. यावर तोडगा काढण्याऐवजी राज्य शासनाकडून पेन्शन संशोधन कमिटी नेमली जात आहे. यापूर्वी २०१९ मध्ये अशीच कमिटी नियुक्त झाली होती. परंतु, त्या कमिटीचा अहवाल अजुनही जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे संशोधन कमिट्या नको, तर कर्मचाऱ्यांना हक्काची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विधानपरिषेदत बोलताना केली.
या आंदोलनात राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर, महानगरपालिका, नगरपालीका, नगर परिषद, नगरपंचायती कर्मचारी यासह अन्य विभागांच्या कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला आहे. या संपाने शासकीय कार्यालयांत शुकशुकाट आहे. अधिवेशन सुरू असल्याने येथे अधिकारी उपस्थित आहेत. अधिवेशन संपल्यानंतर हे अधिकारीसुद्धा संपावर जातील, अशी शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांना केवळ भाजप सरकार जुनी पेन्शन लागू करू शकते, असे सांगितले जाते. त्यामुळे राज्यातील युती शासनाने तातडीने जुनी पेन्शन योजना लागू करून संपावर तातडीने तोडगा काढावा.
कोरोना काळात शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून काम केले आहे. यावेळी काही शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. तीन वर्षे लोटूनही या कोरोना योद्ध्यांची औषधी देयके शासनाने दिलेली नाही. १ जानेवारी २०१९ मध्ये सातवा वेतन आयोग प्रत्यक्ष लागू करण्यात आला. १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंतची थकबाकी ५ हप्त्यात देण्याचे मान्य केले होते. पण त्यापैकी काहींना एक तर काहींना एकही हप्ता भेटला नाही. बीडीएसचा निधी खर्च करण्�