नगरपरिषदेने शासनाचा वॅट टीडीएस जीएसटी बुडवला
कोरोना असल्याचे सांगून अधिकारी करतात माहिती अधिकाराचे उल्लन्घन
महाराष्ट्र राज्य माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ चे तुमसर तालुका प्रचार प्रमुख रोहित बोंबार्डे यांनी नगरपरिषद तुमसर येथे माहितीच्या अधिकाराखाली 2002 पासून ते 31.1. 2017 पर्यंत नगरपरिषदे द्वारे मंजूर झालेल्या बांधकामाचे शासनाला भरलेले वॅट व टीडीएस कळविण्यात यावा त्याबद्दल सविस्तर माहिती पुरवण्यात यावी तसेच 2017 पासून ते आज दिनांक पर्यंत बांधकामाच्या शासनाला भरलेला जीएसटी तसेच टीडीएस चालानाची छायांकित प्रत पुरवण्यात यावी सदर माहिती दिनांक 14. 10 2020 ला मागितली असता माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 7(1) नुसार 30 दिवसाच्या आत माहिती देणे बंधनकारक होते परंतु जनमाहिती अधिकारी यांनी कोरोना पॉझिटिव असल्याचे नाटक करून माहिती फेटाळण्याच्या प्रयत्न केला व नियमानुसार माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते रोहित बोंबार्डे यांनी माहिती अधिकार अधिनियम कलम 19(1) नुसार प्रथम अपिलीय अधिकारी मुख्यधिकारी यांना दि. 26.11.2020 ला प्रथम अपिल केले असता काही अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणा मुळे सुनावणीचे पत्र नियमानुसार कालावधीत नं काढता कालावधी सम्पल्यानंतर काढण्यात आले.व सुनावणीत माहिती अधिकार कार्यकर्ते रोहित बोंबार्डे व बांधकाम विभागाचे जनमाहिती अधिकारी अभियंता निखिल बंड तसेंच हुमणे उपस्थित झाले.जनमाहिती अधिकारी यांनी प्रथम अपिलिय अधिकाऱ्यांसमोर युक्तिवाद करून बंड यांनी मला त्यावेळी कोरोना झाल्याचे सांगून माहिती पुरविण्यास विलंब झाल्याचे कारण दिले तसेंच मुख्यधिकारी तथा प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी दोन्ही पक्षाचे युक्तिवाद ऐकून माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून निकाल देत अर्जदाराचे प्रथम अपिल मान्य केले व मुख्यधिकारी विजय देशमुख यांनी आदेश काढून आदेशात जनमाहिती अधिकरी बंड यांना त्या कालावधीत कोरोना झाल्याचे सांगितल्याने आदेशात तसें नमूद करून अर्जदाराला ७ दिवसाच्या आत माहिती देण्याचे आदेश पारित केले परंतु आजपर्यत माहिती मिळाली नाही बोंबार्डे यांना शंका आल्याने त्याच आदेशात नमूद केलेल्या माहितीच्या आधारे जनमाहिती अधिकारी कोणकोणत्या तारखेला कोरोना पॉसिटीव्ह असल्याचे माहिती अधिकारात विचारले असता वयक्तिक माहिती देता येत नसल्याचे उत्तर पत्राद्वारे आस्थापना विभागाचे शैलेन्द्र मोगरे यांनी बोंबार्डे यांना दिले. यावरून असे निदर्शनास येते कि जनमाहिती अधिकारी बांधकाम अभियंता निखिल बंड यांना वाचवण्याचा प्रयत्न मोगरे करत आहेत किंवा कसे कळेनासे झाले आहे प्रथम अपिलाच्या आदेशात कोरोना असल्याचे नाटक देत तसें अपिलीय अधिकारी यांनी हे आदेशात नमूद करतात व कधी कोरोना झाल्याची तारीख विचारली असता वयक्तिक माहिती असल्याचे मोगरे यांच्या पत्राद्वारे कळविण्यात येते यावर बोंबार्डे यांना प्रश्नच पडल्याने त्यांनी कायद्याचा आधार घेत आयोगाच्या आदेशाला 1 महिन्याचा कालावधी होऊन आज पर्यंत अभियंता बांधकाम विभाग व आस्थापना विभाग यांनी माहिती नं दिल्याचे कारण देत माहिती अधिकार कार्यकर्ते रोहित बोंबार्डे यांनी विहित मुदतीत माहिती नं पुरविणे,अवाजवी फीस भरण्यास भाग पाडणे, अपुरी दिशाभूल करणारी खोटी माहिती देने,अभिलेख उपलब्ध असून माहिती नं देने कलम 18(1) नुसार राज्य माहिती आयोग नागपूर खंडपीठ यांना लेखी तक्रार करत कलम 19(3) नुसार द्वितीय अपिल करून सर्वच माहिती अधिकाराचे नियम कायदे परिपत्रके यांचे जनमाहिती अधिकारी यांनी उल्लंघन केल्याने कलम 20(1) नुसार दंड करण्यात यावा तसेंच शासकीय कर्तव्य पार पडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम 2005 अन्वये शिस्तभंगाची कार्यवाही कठोरपणे करण्यात यावी व तशाप्रकारची नोंद सेवा पुस्तिकेत घेण्यात यावी व सदर शासनाचा टेक्स बुडविणाऱ्या ची चौकशी करून कार्यवाही करावी अशी तक्रार महाराष्ट्र राज्य माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे तालुका प्रचार प्रमुख रोहित बोंबार्डे यांनी केली आहे.