आज आपण राजकारण आणि बेरोजगारी यांचा घनिष्ठ संबध कसा आहे हे बघू जिथे लोकांना हाताला काम नाही, वैधकीय उपचार घेणेसाठी दवाखाना नाहि, गावाचा शहराचा तालुका जिलहा राज्य देश यांचा चालक भरषटाचारी दुराचारी असेल, लोकांना संरक्षण नाही, महिलांना सरक्षण नाहि, शिक्षण व्यवस्था नाहि, या ठीकाणी राहून कोणाचेही भल होणार नाही, मग असे गाव तालुका जिलहा राज्य देश सोडून गेलेले बरे असा निसरग नियम सांगतो, 

         ‌‌।    जया वनात चारा नाहि, पिणेस पाणी नाहि,‌सरक्षण नाहि, वटलेली झाडे झुडपे, असतील या ठीकाणी पक्षी सुधदा थांबत नाहीत, किंवा तिकड बघत सुदधा नाहीत, किती हुशार आहेत हे पक्षी आणि कीती अडाणी मूरख आहोत आपण, 

      ‌‌।           आजचे राजकारण हे बेरोगारी मुद्दा धरून केल जात आहे, आमचा पक्ष,आमचे सरकार, आमचा सथानिक आमदार खासदार मंत्री पुढारी, निवडून आला तर सर्व तरुण पिढीला भरपूर रोजगार उपलब्ध होईल, यासाठी महार वतन, इनाम,गायरान मुलाणकी देवसकी आदिवाशी जमीनी, या जमीनी आज नेते आमदार खासदार मंत्री पुढारी यांनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी समाजमंदिर समशानभुमी धरण कालवे बंधारे बांधणयासाठी, खेल मैदान, अशा विविध नियोजनात हडप केलया आहेत,पण खरोखरच तिथ तरुण पिढीला रोजगार दिला का, या सर्व जमीनीवर एम आय डी सी कैमिकल कारखाने केमिस्ट्री कैमिकल कंपनया साखर कारखाने, शिक्षण संस्था, आर्थिक संस्था, पतपेढी, फायनानस संस्था,  मागास वर्गीय सुतगिरणी, असे विविध प्रोजेक्ट उभे केले जातात, पण या सर्व ठीकाणी ,संचालक,  मॅनेजर, कामगार ,हे सर्व आपलेच सगेसोयरे, संबंधित, पाटील, एकही गरिब घरातील मुलांना रोजगार दिला जात नाही, आपले आपले शोधले जातात आणि येथूनच बेरोजगारी सुरु होते , लहानात लहान उधोग जरी अससेलतर तिथ सुधदा गरिब घरातील मुलांना रोजगार नाही,

                         भारतातल्या एकूण बेरोजगारांपैकी सुमारे 83% हे तरूण बरोजगार आहेत आणि त्यांच्यातही सुशिक्षित बेरोजगार - माध्यमिक किंवा उच्च शिक्षण घेतलेल्यांची संख्या वाढल्याचं एका अहवालात सांगण्यात आलं आहे.

माध्यमिक किंवा उच्च शिक्षण घेतलेल्यांच्या बेरोजगारीचं प्रमाण 2000 साली 54.2% होतं, ते वाढून 2022 मध्ये 65.7% झालं.बेरोजगारी हा शब्द अशा स्थितीला सूचित करतो ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती सक्रियपणे रोजगार शोधते परंतु तो मिळत नसल्याने अयशस्वी ठरते. अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीचा रोजगारनिर्मिती हा एक महत्त्वाचा उपाय असल्याचे म्हटले जाते. त्याचप्रमाणे देशाचा बेरोजगारीचा दर त्या अर्थव्यवस्थेची कमजोरी अधोरेखित करतो. एखाद्या देशाच्या कामगार, श्रमिकांच्या समावेशासह एकूण लोकसंख्येच्या नोकऱ्या नसलेल्या लोकांच्या संख्येने विभाजित करून जी संख्या पुढे येते त्याला बेरोजगारीचा दर म्हटले जाते.

राष्ट्रीय आणि स्थानिक सरकारे बर्‍याचदा विशिष्ट लोकांना रोजगाराच्या संधी देण्याचा प्रयत्न करतात जे त्यांच्याद्वारे निश्चित केलेल्या पात्रता निकषांची पूर्तता करतात. सामान्यतः व्यक्तींच्या गटांना केवळ जगण्यासाठी पुरेशा निश्चित किमान वेतनावर कामाचा लाभ प्रदान केला जातो आणि त्यांना कायमस्वरूपी नोकऱ्या शोधण्याच्या पुढील संधी उपलब्ध होतात. देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि एकूण बेरोजगारीचा दर कमी करण्यासाठी हे प्रयत्न केले जातात."बेरोजगारीच्या सिद्धांतांव्यतिरिक्त, बेरोजगारीच्या काही वर्गीकरणांचा वापर आर्थिक व्यवस्थेतील बेरोजगारीच्या परिणामांचे अधिक अचूकपणे मॉडेलिंग करण्यासाठी केला जातो. बेरोजगारीच्या काही मुख्य प्रकारांमध्ये संरचनात्मक बेरोजगारी , घर्षण बेरोजगारी , चक्रीय बेरोजगारी , अनैच्छिक बेरोजगारी आणि शास्त्रीय बेरोजगारी यांचा समावेश होतो. [४] स्ट्रक्चरल बेरोजगारी अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत समस्यांवर आणि श्रमिक बाजारपेठेतील अकार्यक्षमतेवर लक्ष केंद्रित करते, ज्यामध्ये आवश्यक कौशल्ये असलेल्या मजुरांच्या मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील विसंगतीचा समावेश आहे. स्ट्रक्चरल युक्तिवाद विघटनकारी तंत्रज्ञान आणि जागतिकीकरणाशी संबंधित कारणे आणि उपायांवर जोर देतात . घर्षण बेरोजगारीच्या चर्चा व्यक्तींच्या त्यांच्या स्वत:च्या कामाच्या मूल्यांकनावर आधारित काम करण्याच्या ऐच्छिक निर्णयांवर आणि नोकरी शोधण्यासाठी लागणारा वेळ आणि मेहनत यामध्ये जोडलेल्या सध्याच्या वेतनाच्या दरांशी कशी तुलना करतात यावर लक्ष केंद्रित करतात. घर्षण बेरोजगारीची कारणे आणि उपाय अनेकदा जॉब एन्ट्री थ्रेशोल्ड आणि वेतन दरांना संबोधित करतात.

                    आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO) नुसार , 2018 मध्ये जगभरात 172 दशलक्ष लोक (किंवा अहवाल दिलेल्या जागतिक कर्मचाऱ्यांपैकी 5%) काम नसलेले होते. 

उदाहरणार्थ, सर्वेक्षणे ( युनायटेड स्टेट्स प्रमाणे ) किंवा नोंदणीकृत बेरोजगार नागरिकांद्वारे (काही युरोपीय देशांप्रमाणे) बेरोजगारीचा दर मोजण्यात अडचण येत असल्याने, रोजगार-ते-लोकसंख्या गुणोत्तरासारखी सांख्यिकीय आकडेवारी अधिक असू शकते. कर्मचारी आणि अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी योग्य जर ते नोंदणीकृत लोकांवर आधारित असतील, उदाहरणार्थ, करदाते म्हणून"बेरोजगारीवर तुलनेने मर्यादित ऐतिहासिक नोंदी आहेत कारण ती नेहमीच मान्य केली जात नाही किंवा पद्धतशीरपणे मोजली जात नाही. औद्योगिकीकरणामध्ये स्केलच्या अर्थव्यवस्थेचा समावेश होतो , जे सहसा व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी स्वतःच्या नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी भांडवल ठेवण्यापासून रोखतात. एखादी व्यक्ती जी एंटरप्राइझमध्ये सामील होऊ शकत नाही किंवा नोकरी निर्माण करू शकत नाही ती बेरोजगार आहे. वैयक्तिक शेतकरी, पशुपालक, स्पिनर, डॉक्टर आणि व्यापारी मोठ्या उद्योगांमध्ये संघटित झाल्यामुळे, जे सहभागी होऊ शकत नाहीत किंवा स्पर्धा करू शकत नाहीत ते बेरोजगार होतात.

जगभरातील अर्थव्यवस्था औद्योगिकीकरण आणि नोकरशाही बनल्यामुळे बेरोजगारीची ओळख हळूहळू झाली. त्यापूर्वी, पारंपारिक स्वयंपूर्ण स्थानिक समाजांमध्ये बेरोजगारीची कोणतीही संकल्पना नव्हती. "बेरोजगारी" या संकल्पनेची ओळख इंग्लंडमधील चांगल्या दस्तऐवजीकरणाच्या ऐतिहासिक नोंदींद्वारे उत्तम प्रकारे केली जाते. उदाहरणार्थ, १६व्या शतकात, इंग्लंडमध्ये प्रवासी आणि बेरोजगार यांच्यात भेद केला गेला नाही; दोघांना फक्त " धडकन भिकारी " म्हणून वर्गीकृत केले गेले, ज्यांना शिक्षा व्हायची होती आणि पुढे जायचे

1530 च्या दशकात मठ बंद झाल्यामुळे गरिबी वाढली , कारण रोमन कॅथोलिक चर्चने गरीबांना मदत केली होती. याव्यतिरिक्त, ट्यूडरच्या काळात संलग्नकांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली . तसेच लोकसंख्याही वाढत होती. ज्यांना काम मिळू शकले नाही त्यांच्याकडे कठोर पर्याय होता: उपाशी राहणे किंवा कायदा मोडणे. 1535 मध्ये, बेरोजगारीच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी सार्वजनिक कामांची एक प्रणाली तयार करण्याचे आवाहन करणारे एक विधेयक तयार करण्यात आले , ज्याला उत्पन्न आणि भांडवलावरील कराद्वारे निधी दिला जायचा. एका वर्षानंतर संमत झालेल्या कायद्याने भटक्यांना चाबकाची आणि फाशीची परवानगी दिली.

            1547 मध्ये, एक विधेयक मंजूर करण्यात आले ज्यामध्ये गुन्हेगारी कायद्याच्या काही अत्यंत तरतुदींचा समावेश होता: पहिल्या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांची गुलामगिरी आणि "V" सह ब्रँडिंग आणि दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी मृत्यू.  हेन्री आठव्याच्या कारकिर्दीत, सुमारे ७२,००० लोकांना मृत्युदंड देण्यात आल्याचा अंदाज आहे. १५७६ च्या कायद्यात, प्रत्येक शहराने बेरोजगारांना काम देणे आवश्यक होते. 

गरीब मदत कायदा 1601 , जगातील पहिल्या सरकारी प्रायोजित कल्याणकारी कार्यक्रमांपैकी एक, जे काम करण्यास असमर्थ होते आणि ज्यांनी नोकरी नाकारली त्या सक्षम शरीराच्या लोकांमध्ये स्पष्ट फरक केला.  इंग्लंड आणि वेल्स , स्कॉटलंड आणि आयर्लंडच्या गरीब कायदा प्रणालींतर्गत , एक वर्कहाऊस अशी जागा होती जिथे लोक स्वतःचे समर्थन करू शकत नाहीत आणि राहण्यासाठी आणि कामासाठी जाऊ शकतात.

1972 पर्यंत, युनायटेड किंगडममधील बेरोजगारी पुन्हा 1,000,000 च्या वर गेली होती आणि दशकाच्या अखेरीस ती आणखी वाढली होती, महागाई देखील उच्च होती. मार्गारेट थॅचर यांच्या कंझर्व्हेटिव्ह सरकारच्या मौद्रिक आर्थिक धोरणांमुळे 1979 नंतर महागाई कमी झाली असली तरी , 1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीस बेरोजगारी वाढली आणि 1982 मध्ये ती 3,000,000 पेक्षा जास्त झाली, अशी पातळी जी काही 50 वर्षांपासून दिसली नव्हती. ते आठपैकी एका कर्मचाऱ्याचे प्रतिनिधित्व करते, काही ठिकाणी बेरोजगारी 20% पेक्षा जास्त होती जी कोळसा खाण सारख्या घटत्या उद्योगांवर अवलंबून होती. 

तथापि, इतर सर्व प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रांमध्येही उच्च बेरोजगारीचा काळ होता. 1983 च्या वसंत ऋतूपर्यंत, जपानमधील 10%, यूएसमध्ये 23% आणि पश्चिम जर्मनीमध्ये ( पुनर्एकीकरणाच्या सात वर्षांपूर्वी ) 34% च्या तुलनेत, मागील 12 महिन्यांत बेरोजगारी 6% ने वाढली होती. 

                युनायटेड किंगडममधील बेरोजगारी 1987 च्या वसंत ऋतूपर्यंत 3,000,000 च्या वर राहिली, जेव्हा अर्थव्यवस्था तेजीत होती. १९८९ च्या अखेरीस बेरोजगारी १,६००,००० पर्यंत घसरली होती. तथापि, महागाई 7.8% वर पोहोचली होती आणि पुढच्या वर्षी ती 9.5% च्या नऊ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली होती; वाढीव व्याज दर अग्रगण्य. 

1990 ते 1992 या काळात आणखी एक मंदी आली . बेरोजगारी वाढू लागली आणि 1992 च्या अखेरीस, युनायटेड किंगडममधील सुमारे 3,000,000 बेरोजगार झाले, ही संख्या लवकरच मजबूत आर्थिक पुनर्प्राप्तीमुळे कमी झाली. 1993 पर्यंत महागाई 1.6% पर्यंत खाली आल्याने, बेरोजगारी नंतर झपाट्याने कमी होऊ लागली आणि 1997 च्या सुरुवातीस ती 1,800,000 वर उभी राहिली. 2000 ते 2007 पर्यंत, युनायटेड स्टेट्सने एकूण 3.2 दशलक्ष उत्पादन नोकऱ्या गमावल्या. 2001 मध्ये 11 सप्टेंबरच्या हल्ल्यानंतर सेवा बजावलेल्या अमेरिकन लष्करी दिग्गजांपैकी 12.1% 2011 पर्यंत बेरोजगार होते; 18-24 वयोगटातील 29.1% पुरुष दिग्गज बेरोजगार होते.  सप्टेंबर २०१६ पर्यंत, एकूण दिग्गज बेरोजगारीचा दर ४.३ टक्के होता. सप्टेंबर 2017 पर्यंत हा आकडा 3 टक्क्यांवर घसरला होता.

            जगातील 30 सर्वात श्रीमंत देशांमधील सुमारे 25,000,000 लोकांनी 2007 च्या शेवटी ते 2010 च्या अखेरीपर्यंत नोकऱ्या गमावल्या कारण आर्थिक मंदीने बहुतेक देशांना मंदीत ढकलले . एप्रिल २०१० मध्ये, यूएस बेरोजगारीचा दर ९.९% होता, परंतु सरकारचा व्यापक बेरोजगारीचा दर १७.१% होता. एप्रिल २०१२ मध्ये, जपानमध्ये बेरोजगारीचा दर ४.६% होता. २०१२ च्या एका कथेत, फायनान्शिअल पोस्टने अहवाल दिला, "जगभरात जवळपास ७५ दशलक्ष तरुण बेरोजगार आहेत, २००७ पासून ४ दशलक्षांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. युरोपियन युनियनमध्ये, जेथे आर्थिक संकटानंतर कर्जाचे संकट आले, तरुण 2007 मधील 12.5% ​​वरून बेरोजगारीचा दर गेल्या वर्षी 18% पर्यंत वाढला, ILO अहवाल दर्शवितो." मार्च २०१८ मध्ये, यूएस बेरोजगारी दर आकडेवारीनुसार, बेरोजगारीचा दर ४.५-५.०% प्रमाणापेक्षा ४.१% होता. 

           2021 मध्ये, कोविड-19 साथीच्या आजारादरम्यान गोऱ्या नसलेल्या स्त्रिया आणि मुले असलेल्या स्त्रिया यांच्या श्रमदलातील सहभाग दरात लक्षणीय घट झाली, अंदाजे 20 दशलक्ष महिलांनी कर्मचारी वर्ग सोडला. पुरुषांवर जवळपास तितका परिणाम झाला नाही, ज्यामुळे काहींनी "शी-सेशन" म्हणून या घटनेचे वर्णन केले."

    ‌।                 लोक निराश कामगार बनण्याचे एक कारण म्हणजे कामाच्या ठिकाणी भेदभाव. संशोधनात असे आढळून आले आहे की अल्पसंख्याक भेदभावामुळे निराश कामगार बनण्याची अधिक शक्यता असते. अल्पसंख्याक, जसे की आफ्रिकन अमेरिकन, युरोपमधील वांशिक आणि वांशिक अल्पसंख्याक आणि वृद्ध कामगार, इतरांपेक्षा अधिक निराश कामगार बनतात. भेदभावामुळे कामगार निराश कामगार बनतात कारण भेदभावामुळे असहायता आणि अनियंत्रिततेची भावना निर्माण होते आणि आत्म-कार्यक्षमतेची पातळी कमी होते. निराश कामगारांचा अभ्यास केला जातो, कारण याकडे "छुपी बेरोजगारी" म्हणून पाहिले जाते. तथापि, ते अल्पसंख्याक भेदभाव आणि विविध समुदायाचा अभाव यासारख्या प्रमुख सामाजिक समस्यांशी संबंधित आहे. 

व्यवसाय चक्रामध्ये वयोगटातील लिंग गटांमध्ये श्रमशक्तीच्या सहभागाचे लक्षणीय वर्तनात्मक नमुने नाहीत. हे प्रदेशातील बेरोजगारीच्या दराशी संबंधित आहे. सामान्यतः, जेव्हा बेरोजगारीचा दर एका विशिष्ट पातळीपेक्षा जास्त होतो तेव्हा निराश कामगार प्रभाव अधिक मजबूत होतो. कामगार दलात सहभागी व्हायचे की नाही या निर्णयाबाबत तरुण कामगार व्यवसाय चक्रावर सर्वाधिक अवलंबून असतात. जोडलेले कामगार आणि निराश कामगार यांच्यात केवळ प्राइम-एज महिलांमध्ये एक रेषीय संबंध आहे. निरुत्साहित कामगार प्रभाव अपवादाच्या टप्प्यात वृद्ध कामगारांवर अधिक दिसून येतो, हा तो टप्पा आहे जेव्हा कामगारांचा बेरोजगारीचा दर निघून जातो. 

निरनिराळ्या उत्पादन घटकांतील असंतुलन : उदा., श्रम व भांडवल वा भूमी. अर्थव्यवस्थेत श्रम उपलब्ध असूनही त्याला पूरक असणारी भूमी अगर भांडवलासारखे उत्पादन घटक उपलब्ध नसतील, तर रोजगार निर्माण होणार नाही व बेकारीची परिस्थिती ओढवेल.

काही विशिष्ट प्रकारच्या श्रमाला पुरेशी मागणी नसल्यामुळे त्या श्रमाच्या बाबतीत बेकारी उद्‌भवेल. याला विविध कारणे असू शकतात. एक म्हणजे उत्पादनतंत्रातील बदलामुळे अगर मागणीतील बदलामुळे विशिष्ट प्रकारच्या श्रमाला बाजारात मागणी उरत नाही. दुसरे, एखाद्या प्रदेशातून उद्योगव्यवसाय उठून गेले अगर कमी झाले आणि तेवढ्या प्रमाणावर श्रमिक स्थलांतरित झाले नाहीत, तर त्या प्रदेशात बेकारी उद्‌भवते. तिसरे म्हणजे, एखाद्या प्रदेशात बाहेरून फार मोठ्या प्रमाणावर श्रमिक स्थलांतरित होऊन आले – उदा., निर्वासितांचा लोंढा आला-तर त्या प्रदेशात त्यांना लगोलग रोजगार उपलब्ध होऊ शकत नाही, म्हणून ही बेकारी उद्‌भवते. विकसित देशांतील बेकारी ही प्रामुख्याने अर्थव्यस्थेतील एकूण मागणीच्या न्यूनतेशी संबंधित आहे. तसेच विकसित देशांतून हंगामी बेकारी व घर्षणात्मक बेकारीही अनुभवाला येते. विकसित देशांतील बेकारी-निवारणाचे प्रमुख धोरण म्हणजे बाजारपेठेचा विस्तार हे होय. देशांतर्गत ‌विस्तार हा सरकारी अर्थसंकल्पाद्वारे केला जातो. तसेच आयातीबाबत अधिक कडक व संरक्षणात्मक धोरण आखून देशांतर्गत बाजारपेठ देशातील उत्पादकांसाठी राखून ठेवली जाते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठातील विस्तार हा परकीय देशांना लष्करी व विकासकार्यातील बाजारपेठेतील विस्तार हा परकीय देशांना लष्करी व विकासकार्यातील आर्थिक मदत देऊन आणि हा पैसा पुन्हा देणगीदार अर्थव्यवस्थेतच प्रामुख्याने खर्चिला जाईल, अशी व्यवस्था योजून करण्यात येतो. विकसित देशातील निवारणाच्या वा रोजगार वाढी

         आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठातील विस्तार हा परकीय देशांना लष्करी व विकासकार्यातील बाजारपेठेतील विस्तार हा परकीय देशांना लष्करी व विकासकार्यातील आर्थिक मदत देऊन आणि हा पैसा पुन्हा देणगीदार अर्थव्यवस्थेतच प्रामुख्याने खर्चिला जाईल, अशी व्यवस्था योजून करण्यात येतो. विकसित देशातील निवारणाच्या वा रोजगार वाढीच्या धोरणांचा परिणाम अविकसित देशांतील बेकारीवरही वा रोजगार वृद्धीवर होत असतो, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे."भारतातील दारिद्र्याची समस्या ही प्रामुख्याने बेरोजगारीतूनच उद्‌भवलेली आहे, हे विधान सर्वमान्य होण्यास हरकत नसावी. भारतातील चाळीसहून अधिक टक्के लोकसंख्या दारिद्रयग्रस्त जीवन कंठीत आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली, तर भारतात बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर बेकारी वा बेरोजगारी असली पाहिजे हे उघड आहे. तथापि भारतातील बेकारी ही वर वर्णन केल्याप्रमाणे संरचनात्मक, हंगामी व घर्षणात्मक आहे. तसेच अविकसित देशांतून अनुभवाला येणारी अर्ध-बेकारी आणि छुपी बेकारी भारतामध्येही अनुभवाला येत आहे. अविकसित देशांमध्ये शिक्षणावर होणारा खर्च अंशतः कामकऱ्यांची कुशलता पातळी वाढविण्यासाठी होतो असे मानले, तर सुशिक्षितांची बेकारी ही समस्या देशामध्ये एका अर्थाने मर्यादित प्रमाणावर उपलब्ध असलेल्या साधनसामग्रीच्या विनियोगातील त्रुटी दर्शविते, असे म्हणता येईल.

भारतातील बेकारीचे मापन ही एक जटिल समस्या आहे. बेकारीची व्याख्या आणि मापन भारतामध्ये निरनिराळ्या संस्था करतात. आर्थिक नियोजनामध्ये रोजगार निर्मितीचा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याने नियोजन आयोग बेकारीचा अंदाज बांधतो. प्रत्येक जनगणनेत लोकसंख्येतील किती कामकरी कोणत्या निरनिराळ्या उद्योगव्यवसायांत काम करतात, याची पाहणी करून आकडेवारी दिलेली असते. भारत सरकारचे रोजगार व प्रशिक्षण संचालनायल रोजगार व बेरोजगारीबाबत माहिती गोळा करते. भारतीय मजूर कार्यालयही अशा प्रकारची माहिती देते. केंद्रीय सांख्यिकीय यंत्रणा बेरोजगारीची माहिती देते, तसेच सखोल पाहणीच्या आधारे राष्ट्रीय नमुना पाहणी यंत्रणा अर्धबेकारीचे व बेकारीचे अंदाज बांधत असते.

निरनिराळ्या राज्यांतील रोजगार विनिमय केंद्रांवर रोजगारीसाठी बेकार व्यक्ती नावनोंदणी करीत असतात व ह्या केंद्रांमार्फत निरनिराळ्या रोजगारीसाठी अर्जदार पाठविले जातात,

         आजही आपण मंदिरा बाहेर भिकारी बघतो, सिगनल वर भिक मागणारी लहान लहान मुल बघतो, आज वाढती गुनहेगारी गुंडगिरी, दहशत खून मारामारया अपहरण नशेची विक्री करणारी दुकाने,याकडे बेरोगारी यापासून तरुण पिढी भटकली आहे आणि हेच राजकारणी लोकांना करायचे आहे कारण राजकारणी लोकांचे कडे पक्षाचा प्रचार करणारे यांनी सभा मिटींग मध्ये पाणी, चहा देणे हीच कामे करायचे आहे, सतरंजी उचलणे झाडू मारणे, ही निच काम आज तरुण बेरोजगार मुल करत आहेत, अंगावर पोलिस केस घेण, मटन दारु बाटली यासाठी जेल मध्ये सजा भोगणे, ही सर्व परसथिती आज राजकारणी लोकांनी आणली आहे,

               आज आपलया देशात तरुण मतदार संख्या कोटीचे घरात आहे, मनात घेतल तर सरकार बदलतील एवढी ताकद तरुण मतदार मध्ये आहे, आपलया सथानिक आमदार खासदार मंत्री पुढारी यांचे कडून मतासाठी पैसे घेऊ नका, कोणाचेही जेवन दारु असल कोणतेही घेऊ नका, उलट तयांना तयांचा,सभेत विचारा कीती मुल कोणतया वर्गीतील मुलांना कुठ कसली नोकरी दिली, याची विचारणा करा, आणि जर अस कोणतेही काम खासदार आमदार मंत्री पुढारी,यांनी केल नसेलतर तयांना गावात सभा मिटींगा घेणेवर बंदि घाला, मतदानावर बहिषकार टाकला पाहीजे, 

          पोलिस भरती, बँक भरती, विविध शासकीय निमम शासकीय विभागातील विविध विभागातील भरती घोटाला करणारे आपणास मंत्री पुढारी आमदार खासदार चालणार का,

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियम ईसलामपूर

रुगण हकक व अधिकार समिती सांगली जिलहा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिति सांगली जिलहा

माहीती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिलहा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंढे 9890825859