सांगली-मिरज-कुपवाडमध्ये १०० टक्के बंद, हजारो नागरिक रस्त्यावर; तरीही सरकार व महापालिका प्रशासनाची असंवेदनशीलता कायम
सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांवर लादण्यात आलेल्या भांडवली मूल्यावर आधारित वाढीव व अन्यायकारक घरपट्टीच्या विरोधात गेल्या अडीच महिन्यांपासून लोकशाही मार्गाने संघर्ष सुरू आहे. या आंदोलनाला विविध सामाजिक, व्यापारी, व्यावसायिक व नागरिक संघटनांनी मोठा प्रतिसाद दिला.
दिनांक ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी सांगली-मिरज-कुपवाड शहरात नागरिकांनी अभूतपूर्व १०० टक्के कडकडीत बंद पाळला. हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले. एवढा व्यापक जनआक्रोश व्यक्त होऊनही राज्य सरकार, पालकमंत्री, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि महापालिका प्रशासन यांच्याकडून अद्याप ठोस निर्णय घेतला जात नाही, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.
सत्ताधाऱ्यांना सध्या कोणतीही निवडणूक तोंडावर नसल्यामुळे “आता आपले काय वाकडे होणार?” या अविर्भावात नागरिकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येईल, असा भ्रम झाला असेल तर तो त्यांनी दूर करावा.
आता लोकशाही मार्गाने राजकीय उत्तर देण्याची वेळ
आम्हाला राजकीय भूमिका घ्यायची नव्हती. आमचा संघर्ष हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांसाठी आणि अन्यायकारक घरपट्टीविरोधात आहे. मात्र, कायदेशीर मार्गाने लढा सुरू असतानाही राज्य सरकार, महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी यंत्रणा नागरिकांच्या भावनांची दखल घेत नसतील, तर लोकशाहीमध्ये उपलब्ध असलेला राजकीय पर्याय वापरणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे.
तोंडावर पुणे पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक येत आहे. त्यामुळे सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील ज्या पदवीधर मतदारांनी अद्याप मतदार म्हणून नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार मोठ्या प्रमाणात नोंदणी करून आपला लोकशाही हक्क बजावावा.
ज्या मतदारांची नोंदणी झालेली आहे, त्यांनी आपल्या मित्रमंडळी, नातेवाईक आणि परिचित पदवीधर मतदारांशी संपर्क साधून वाढीव घरपट्टीच्या प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारावा आणि आपल्या मताचा वापर लोकशाही मार्गाने करावा, असे आवाहन नागरिक जागृती मंचाच्या वतीने करण्यात येत आहे.
लोकशाहीमध्ये जनतेच्या भावनांची कदर न करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीच्या माध्यमातून धडा शिकवण्याचा अधिकार जनतेकडे आहे.
ज्यांची घरपट्टी कमी झाली आहे त्यांनीही या लढ्यात सहभागी व्हावे
वाढीव घरपट्टीचा परिणाम ज्यांच्या घरपट्टीवर झाला आहे त्यांनी तर या आंदोलनात सहभागी व्हावेच; परंतु ज्यांची घरपट्टी कमी झाली आहे किंवा ज्यांच्यावर सध्या वाढीव घरपट्टीचा थेट परिणाम झालेला नाही, त्यांनीही भविष्यातील अन्याय लक्षात घेऊन या अभियानात सहभागी व्हावे.
आज दुसऱ्याच्या घरावर अन्याय होत आहे म्हणून गप्प राहिलो, तर उद्या तो अन्याय आपल्या दारातही येऊ शकतो. त्यामुळे हा लढा कोण्या एका व्यक्तीचा किंवा काही मोजक्या नागरिकांचा नसून सांगली-मिरज-कुपवाडच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचा लढा आहे.
वाढीव घरपट्टी भरू नका – असहकार आंदोलन सुरूच राहणार
वाढीव व अन्यायकारक घरपट्टीच्या विरोधात नागरिकांनी महापालिकेबरोबर असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी वाढीव घरपट्टीबाबत आपल्या हरकती, कायदेशीर अधिकार आणि उपलब्ध उपाययोजनांचा वापर करून या अन्यायाला विरोध करावा.
“जोपर्यंत वाढीव घरपट्टीचा प्रश्न न्याय्य पद्धतीने सोडवला जात नाही, तोपर्यंत नागरिकांचा संघर्ष सुरूच राहील.”
कायदेशीर लढा सुरूच राहणार असून, आता त्यासोबत लोकशाही मार्गाने जनजागृती आणि राजकीय उत्तर देण्याचा पर्यायही स्वीकारावा लागत आहे.
सत्ताधाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यावे की जनता शांत आहे म्हणजे ती असहाय्य नाही. जनता लोकशाहीवर विश्वास ठेवते; मात्र तिच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये.
आमचा स्पष्ट इशारा
वाढीव घरपट्टी रद्द करा अथवा न्याय्य पद्धतीने पुनर्विचार करा.
नागरिकांच्या हरकतींचा गांभीर्याने विचार करा.
अन्यायकारक करभार नागरिकांवर लादू नका.
अन्यथा हा जनआक्रोश पुढील लोकशाही प्रक्रियेत अधिक तीव्रतेने व्यक्त केला जाईल.
नागरिकांचा हक्क – नागरिकांची ताकद – नागरिकांचा निर्णय!
सतीश साखळकर
नागरिक जागृती मंच, सांगली जिल्हा