रेल्वे बजेटचा सर्वसामान्य प्रवाशांच्या दृष्टीने विचार केला, तर हे बजेट मिश्र स्वरूपाचे (Mixed Bag) आहे असे म्हणता येईल. यामध्ये काही गोष्टी नक्कीच चांगल्या आहेत, पण काही महत्त्वाच्या समस्यांकडे अजूनही पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही असेही वाटते.
याचे विश्लेषण खालीलप्रमाणे करता येईल:
✅ हे बजेट योग्य का आहे? (सकारात्मक बाजू)
१. प्रवासाची सुरक्षा (Safety First):
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 'कवच' प्रणालीचा विस्तार. ४४,००० किमी मार्गावर ही यंत्रणा बसवल्यामुळे रेल्वे अपघातांचे प्रमाण खूप कमी होईल. सर्वसामान्य प्रवाशाचा जीव सुरक्षित राहणे ही सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे.
२. स्थानकांवरील सोयीसुविधा:
'अमृत भारत स्टेशन' योजनेअंतर्गत स्थानकांचा जो विकास होत आहे, त्यामुळे प्रवाशांना स्वच्छ प्रसाधनगृहे, लिफ्ट, एस्केलेटर आणि पिण्याचे पाणी यांसारखा मूलभूत सुविधा मिळतील. याचा फायदा जनरल डब्यातून प्रवास करणाऱ्यांपासून एसी प्रवाशांपर्यंत सर्वांना होईल.
३. भाडेवाढ नाही:
या बजेटमध्ये प्रवासी भाड्यात (Passenger Fare) कोणतीही थेट वाढ करण्यात आलेली नाही. महागाईच्या काळात तिकीट दर स्थिर राहणे हा सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासा आहे.
४. लांबच्या प्रवासासाठी सोय:
वंदे भारत स्लीपर गाड्या सुरू झाल्यामुळे लांबचा प्रवास वेगवान होईल. जरी याचे तिकीट थोडे महाग असले, तरी मध्यमवर्गीयांसाठी हा राजधानी एक्सप्रेसला एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.
❌ हे बजेट अयोग्य किंवा निराशाजनक का वाटू शकते? (नकारात्मक बाजू)
१. जनरल आणि स्लीपर डब्यांची कमतरता:
सर्वसामान्य प्रवाशांची सर्वात मोठी अडचण ही 'गर्दी' आहे. सध्या गाड्यांना जनरल आणि स्लीपर डबे कमी करून एसी डबे वाढवले जात आहेत. या बजेटमध्ये 'वंदे भारत' (जी प्रिमियम आहे) आणि 'हाय-स्पीड'वर जास्त भर दिला आहे, पण साध्या गाड्यांची (Non-AC Trains) संख्या वाढवण्याबद्दल फारशी स्पष्टता नाही.
२. खिशाला कात्री (High Cost of Speed):
हाय-स्पीड कॉरिडॉर आणि बुलेट ट्रेनचे तिकीट दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वेगवान प्रवासाचा आनंद फक्त श्रीमंत वर्ग घेऊ शकेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
३. वेटिंग लिस्टची समस्या:
सणासुदीला गाड्यांचे तिकीट मिळणे कठीण असते. या बजेटमध्ये नियमित गाड्यांच्या फेऱ्या वाढवण्यापेक्षा नवीन महागड्या गाड्यांवर जास्त लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते, ज्यामुळे वेटिंग लिस्टची मूळ समस्या तशीच राहू शकते.
थोडक्यात निष्कर्ष:
जर तुम्ही सुरक्षितता आणि आधुनिकतेच्या दृष्टीने पाहिले तर हे बजेट योग्य आहे. भविष्यातील भारतासाठी पायाभूत सुविधा मजबूत करणे गरजेचे आहे.
मात्र, जर तुम्ही तात्काळ सुटकेच्या (Immediate Relief) दृष्टीने पाहिले—जसे की गर्दी कमी होणे किंवा स्वस्त प्रवास—तर हे बजेट सर्वसामान्यांसाठी थोडे निराशाजनक ठरू शकते, कारण यात 'प्रिमियम' प्रवासावर जास्त भर देण्यात आला आहे.
*किशोर भोरावत*
मध्य रेल्वे मुंबई क्षेत्रिय सल्लागार समिती सदस्य