ताज्या बातम्या

आवाहन

Fresh News

गोरगरीब कुटुंबातील मुलांना मिळणार हक्काचे शिक्षण आणि शिष्यवृत्ती


  • आशिष अग्रवाल (KORCHI)
  • Upadted: 9/23/2021 10:12:54 AM


     समाजकल्याण विभाग यांचेकडून गरिब परस्थिती शिक्षण घेणारे मुलं मुली यांना सगळे शिका  "शिक्षण हा आमचा अधिकार आहे. " असे म्हणणारे विद्यार्थी यांचेसाठी प्रत्त्येक जिल्ह्यात समाजकल्याण विभाग यांचेकडून शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येतात 
                  "शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा " हे सर्व शिक्षणाशिवाय शक्य नाही आत्ता आणि आजच आपण व आपले पालक समाजकल्याण विभागाला भेट द्या आणि योजना मिळविण्यासाठी कागदोपत्री पूर्ततेसह आपला हक्क मिळवा
(१)  माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
समाजकल्याण विभागाकडून माध्यमिक शाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते शिक्षण घेताना येणाऱ्या अडचणी ध्यानात घेवून शासनाने अशी योजना चालू केली आहे
योजना वैशिष्ट्ये/ निकष
* या योजनेसाठी माध्यमिक विद्यालयातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रस्ताव संबंधित विधयालयाकडून पाठविला जातो
* अनुसूचित जातीच्या इयत्ता पाचवी ते सातवी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५००/रुपये व आठवी ते दहावी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १०००/ रूपये वार्षिक शिष्यवृत्ती मिळते
* विमुक्त जाती भटक्या जमाती. अनुसूचित जमातीच्या इयत्ता पाचवी ते सातवी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २००/रुपये व आठवी ते दहावी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ४००/ रूपये वार्षिक शिष्यवृत्ती मिळते
* दुर्बल घटकात मोडणारा विद्यार्थ्यांना चांगल्या शिक्षण सुविधा मिळवण्यासाठी या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ होतो
    आत्ता या शिष्यवृत्ती मध्ये वाढ करण्यात आली आहे
(२) सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
        समाजकल्याण विभागाकडून शाळेतील मुलींची गळती रोखण्यासाठी ही शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात आली आहे मागासवर्गीय समाजातील मुलीचे शिक्षण पूर्ण होऊन त्यांच्या विकास व्हावा हा या योजनेचा उद्देश आहे
    योजना वैशिष्ट्ये / निकष
* या योजनेतून विमुक्त जाती / भटक्या जमाती / अनुसूचित जमातीच्या / मुलीच्या गळतीचे प्रमाण कमी करणे व रोखण्यासाठी करण्यात आला आहे
* इयत्ता पाचवी ते सातवी शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना. दरमहा. ६०/ रूपये शिष्यवृत्ती मिळते तर आठवी ते दहावी शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना. दरमहा १००/ रूपये शिष्यवृत्ती मिळते शैक्षणिक वर्षात दहा महिने ही शिष्यवृत्ती योजना दिली जाते
* संबंधित विद्यालयातून अशा मुलींचे प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला जातो
* शैक्षणिक खर्चाच्या अडचणी सोडविण्यासाठी मुलींना शिष्यवृत्ती योजनेचा फायदा होतो
* या योजनेमुळे ग्रामीण भागात मुलींची शाळेत १००/टक्के उपस्थिती राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे
(३) डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह
        समाजकल्याण विभागाकडून अनुसूचित जाती जमाती व नवबौद्ध मुला मुलीकरिता अशा प्रकारचे शासकीय वसतिगृह चालविले जाते यामध्ये मिळत असलेल्या सुख सोयी सोयीसुविधा. मागासवर्गीय समाजातील मुला मुलींना शिक्षण पूर्ण करण्यास मदत मिळते
योजना वैशिष्ट्ये/ निकष
* आर्थिक परिस्थिती मुळे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अडचणीत असलेलें मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना अशा वसतिगृहात राहून शिक्षण पूर्ण करता येते
* अनुसूचित जाती जमाती व नवबौद्ध मुला मुली करिता प्रत्त्येक तालुक्यात एक अशी शासकीय निवासी शाळा असते 
* निवासी शाळेत इयत्ता पाचवी ते दहावी अनुसूचित जाती जमाती व नवबौद्ध मुला मुली करीता प्रवेश मिळतो
* निवासी शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना. भोजन.  निवास.  व इतर शैक्षणिक सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिल्या जातात
*मागासवर्गीय समाजात शिक्षण पूर्ण करण्याची इच्छा असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या या या योजनेमुळे सोय होते शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी व विकास साधण्यासाठी मदत मिळते
     सदर योजनेत आत्ता बदल करण्यात आला आहे
(४)  मुला. मुलींसाठी शासकीय वसतिगृहे
     मागासवर्गीय मुला मुलींची व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी व मुलींची शिक्षणाची सोय व्हावी व उच्च शिक्षण घेण्यास मदत होऊन त्यांचा विकास व्हावा यासाठी अशी वसतिगृहे समाजकल्याण विभागाकडून चालवली जातात
योजना वैशिष्ट्ये/निकष
*शासकीय वसतिगृहात मुलांना. निवास.  भोजन.  अंथरुण.  पांघरुण.  मोफत दिले जाते 
* शालेय विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी दोन गणवेश. पाठ्यपुस्तके. वह्या. स्टेशनरी. यांचा मोफत पुरवठा केला जातो
* वैयक्तिक व अभियांत्रिकी. विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमानुसार. सटेथोसकोप. अॅप्रन.   बाॅयलर.  सूट.  कलानिकेनचया मुलांसाठी. रंग.  कलर बोर्ड.  ब्रश.  कॅनव्हास.  मिळते
* वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दैनंदिन खर्चासाठी मासिक निर्वाह भत्ता मिळतो
* विभागीय पातळीवर दरमहा २००/रूपये. जिल्हा पातळीवर दरमहा ७५/ रूपये व तालुका पातळीवर दरमहा ५०/ रूपये विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता दिला जातो
* अशा वसतिगृहात मध्ये विद्यालयीन व महाविद्यालयीन. शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी गुणवत्तेनुसार प्रवेश दिला जातो
* विद्यार्थी महाराष्ट्र रहिवासी असावा. प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थी पालकांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपये चया आत असावे*इयत्ता आठवी व त्यापुढे महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो
* अशा वसतिगृहात प्रवेश मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत शालेय विद्यार्थी साठी १५/ मे पूर्वी तर महाविद्यालयीन विद्यार्थी साठी ३०/जून किंवा निकाल लागल्यानंतर १५ दिवसांपर्यंत असतो
(५) विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता व विद्यावेतन
समाजकल्याण विभागाकडून व्यवसायिक शिक्षण घेणाऱ्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी  निर्वाह भत्ता व विद्यावेतन दिले जाते शैक्षणिक व दैनंदिन गरजा भागवतांना या योजनेतून मदत होते
  योजना वैशिष्ट्ये/ निकष
* वैयक्तिक.  अभियांत्रिकी.  शेती.  असे व्यवसायिक शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती जमाती मुलांच्या साठी केंद्र सरकारकडून शिष्यवृत्ती मिळते
*या योजनेअंतर्गत वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना  २३५/ ते ७४०/ निर्वाह भत्ता मिळतो
* व्यवसायिक शिक्षण घेताना येणारा खर्च फक्त शिष्यवृत्ती वर भागविणे शक्य नसलेमुळे त्यांना निर्वाह भत्ता मिळतो* महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात.  शासकीय वसतिगृहात.  व इतर वसतिगृहात राहणाऱ्या अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व्यतिरिक्त या योजनेतून निर्वाह भत्ता दिला जातो
* बी एड. डी. एड. असे दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधिचे व्यवसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ५००/ रुपये विद्यावेतन दिले जाते हे विद्यावेतन शैक्षणिक वर्षात दहा महिन्यांसाठी दिलें जाते
* व्यवसायिक शिक्षण घेणाऱ्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता व विद्यावेतनचा प्रस्ताव संबंधित महाविद्यालय / संस्था. कडून सरकारकडे पाठवला जातो
(६) भारत सरकारची शिष्यवृत्ती
केंद्र सरकारकडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन व उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळते यामुळे विद्यार्थ्यांना आपलीं शैक्षणिक गरज भागविण्यासाठी मदत होते
योजना वैशिष्ट्ये/ निकष
* मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मदत व्हावी व त्यांचे गळती प्रमाण रोखण्यासाठी केंद्र सरकार कडून शिष्यवृत्ती दिली जाते
*अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती शालांत परीक्षेनंतर मिळते
*पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखाच्या आत असावे
*दरमहा. १४०/ रूपये ते ३३०/ रूपये विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता मिळतो
*ही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यास निर्वाह भत्ता. शिक्षण शुल्क.  परीक्षा शुल्क.   व इतर बाबींवरील खर्च शुल्क या स्वरुपात मिळते
*ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण करून स्वताच्या विकास करण्यासाठी या योजनेची मदत होते
(७) छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती
समाजकल्याण विभागाकडून इयत्ता दहावी व बारावी विद्यार्थी साठी ही योजना राबविण्यात येते
*अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक. विकास. गुणवत्ता.  वाढावी यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते
*इयत्ता अकरावी मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींना ही शिष्यवृत्ती मिळते
*इयत्ता बारावी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षाच्या दहा महिन्यांच्या कालावधीत दरमहा ३०० रुपये एकूण ३००० रूपये शिष्यवृत्ती मिळते
(८) पुस्तक पेढी योजना
समाजकल्याण विभागाकडून वैद्यकीय.  तंत्रनिकेतन.  कृषी.  पशुवैद्यकीय. अभियांत्रिकी.  व्यवसायाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुस्तकांसाठी अनुदान मिळते
* वैद्यकीय.  तंत्रनिकेतन. कृषी. पशुवैद्यकीय.  अभियांत्रिकी. सीए.  एम एम बीए. व विधी. अशा महाग पुस्तकांसाठी अनुदान मिळते
*अनुसूचित जमातीच्या व भारत सरकार शिष्यवृत्ती मिळत असलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो
*पुस्तकाचा खर्च झेपत नाही म्हणून शिक्षण बंद करावे लागणार या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येतो
*पुस्तक पेढी योजनेतून अनुदान मिळविण्यासाठी संबंधित महाविद्यालय यांचेकडून सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला जातो
(८) सफाई कामगार पालकांच्या मुलांसाठी मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती
अस्वच्छ व्यवसाय ( सफाई कामगार ) करणार्या पालकांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नये त्यांचा विकास व्हावा यासाठी समाजकल्याण विभागाकडून मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती दिली जाते
* ही योजना सर्व जाती धर्माच्या लोकांसाठी आहे
*योजनेच्या निकषांत बसणारा विद्यार्थी प्रस्ताव शिष्यवृत्ती साठी विधयालयाकडून पाठविलें जातात
* गणवेश.   शैक्षणिक खर्च.  भागवतांना अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या लोकांना मुलांना मदत मिळते
(९) मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण
अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती व नवबौद्ध युवकांना समाजकल्याण विभागाकडून मोटर चालविण्याचे प्रशिक्षण मोफत दिले जाते. स्वावलंबी होण्याच्या व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने युवकांना अधिकृत संसथाचालकाकडून चालक वाहक प्रशिक्षण मिळते
*प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांची. वयोमर्यादा.   शैक्षणिक.  शारीरिक.  जातीचा दाखला.   ही अट आहे
*प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर. वाहन चालक परवाना.  परिक्षा घेऊन.  
*अधिकृत वाहन चालविण्याचे.  वाहकाचे प्रशिक्षण.  मोफत मिळून संबंधित विभागाचा अधिकृत परवाना मिळतो
(१०) व्यवसायिक प्रशिक्षण
अनुसूचित जाती जमाती अल्पशिक्षित बेरोजगारांना. "मागेल त्याला व्यवसाय प्रशिक्षण " या उपक्रमातून मोफत व्यवसायांचे प्रशिक्षण मिळते व्यवसाय उभारणी तरूणांना या प्रशिक्षणाचा उपयोग होतो
योजना वैशिष्ट्ये निकष
* हि योजना फक्त अनुसूचित जातीतील अल्पशिक्षित बेरोजगारांना होणार आहे
* प्रशिक्षण घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांचे कमीत कमी शिक्षण इयत्ता चौथी पर्यंत असावे
* शैक्षणिक पात्रतेनुसार व्यवसायाचे प्रशिक्षण कमीत कमी एक आठवडा व जास्ती जास्त दोन महिने कालावधी पर्यंत मिळते
* औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत हे शिक्षण दिले जाते प्रशिक्षण घेणाऱ्या लाभार्थी तरुणास टुलकिट.  व १००/ रुपये दरमहा वेतन दिले जाते
*अलपशिक्षणावर व्यवसाय करण्यासाठी या प्रशिक्षणाची मदत होते प्रशिक्षणानंतर तरुणांना स्वताच्या स्वयंरोजगार मिळवता येतो
(११) औधोगिक प्रशिक्षण संस्थेत विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत विविध व्यवसायाचे शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना या योजनेतून विद्यावेतन मिळते त्यामुळे व्यवसायाचे तांत्रिक शिक्षण घेवून विविध क्षेत्रात काम करता येते
योजना वैशिष्ट्ये निकष
* संस्थेच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या ज्या विद्यार्थ्यांना तंत्रशिक्षण विभागाकडून दरमहा ६०/ रुपये विद्यावेतन मिळते अशांना समाजकल्याण विभागाकडून दरमहा ४०/ रूपये विद्यावेतन मिळते
* तंत्रशिक्षण विभागाकडून ज्यांना विद्यावेतन देण्यात येत नाही  अशा विद्यार्थ्यांना समाजकल्याण विभागाकडून. दरमहा १००/ रुपये विद्यावेतन मिळते
* या योजनेच्या लाभासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ६५;२९०/ रुपये पेक्षा जास्त नसावे
* अनुसूचित जमातीच्या व मान्यताप्राप्त औधौगिक प्रशिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो
*गरिब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना दरमहा शैक्षणिक खर्चाच्या गरजा भागविण्यासाठी यांचा उपयोग होतो
* योजनेच्या निकषांत बसणारा या विद्यार्थ्यांच्या प्रस्ताव सरकारकडे संबंधित औधोगिक प्रशिक्षण संस्थेकडून पाठविला जातो
(१२) कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना
दारिद्रय रेषेखालील. भूमिहीन शेतमजूर.  अनुसूचित जाती जमाती नवबौद्ध कुटुंबासाठी हि योजना राबविण्यात येते भूमिहीन कुटुंबातील लोकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी त्यांचा विकास व्हावा हा योजनेचा उद्देश आहे
* या योजनेअंतर्गत लाभार्थींना   चार एकर कोरडवाहू किंवा दोन एकर बागायती शेतजमीन मिळते
* जमीन खरेदीसाठी योजनेतून ५०/ टक्के अनुदान तर ५०/ टक्के बिनव्याजी कर्ज
*जमीन खरेदीसाठी घेतलेलं ५०/टक्के कर्ज परत फेड करण्याची मुदत १० वर्ष असते.  कर्ज मंजूर झाल्यानंतर परतफेड दोन वर्षांनंतर सूरू केल्यास चालते
* अनुसूचित जाती नवबौद्ध घटकातील लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो
* लाभ देताना दारिद्र्य रेषेखालील. भूमिहीन शेतमजूर. विधवा. परित्यक्ता अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाते
*लाभ घेणाऱ्या लाभार्थी साठी वय वर्षे १८/६०/ या दरम्यान असावे लागते
*या योजनेमुळे दुर्बल घटकातील शेतमजूर यांना हक्काचे रोजीरोटी साधनं मिळू शकते
(१२) पाॅवर टिलर योजना
अनुसूचित जातीतील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेतून पाॅवर टिलर साठी. १००/टक्के अनुदान मिळते मजुरांच्या वाढत्या दरामुळे पाॅवर टिलरचया साह्याने शेती सहजपणे कसता येते
योजनेची वैशिष्ट्ये निकष
*इच्छुक लाभार्थी महाराष्ट्र मधील असावा अनुसूचित जाती नवबौद्ध घटकातील असावा
* अर्जदार अल्पभूधारक / कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेचा लाभार्थी असावा
*अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ४०००० रूपयांपेक्षा कमी असावे
*योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अर्जदाराने विहित नमुन्यातील समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज करावा
*अर्जदाराचा अधिकृत अधिकार्यांकडील जातींचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे
(१२) गटाई कामगारांना पत्र्याचे सटाॅल पुरविणे
गटाई काम करणाऱ्या अनुसूचित जाती जमाती लोकांना या योजनेतून स्टाॅल मिळतात त्यामुळे हा व्यवसाय सुरक्षित करणे सोपे जाते
योजना वैशिष्ट्ये निकष
*अर्जदाराने विहित नमुन्यातील अर्ज समाजकल्याण विभागाकडे करावा लागतो
*योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वय १८ पुर्ण असावे
* ग्रामीण भागातील लाभार्थी उत्पन्न वार्षिक.  ४०००० रूपये चया आत असावे व शहरी भागासाठी ५० हजार चे आत असावे
* अर्जदार मागत असलेलें स्टाॅल त्यांच्या स्वताच्या जागेत असावे
* चर्मकार समाजातील काही दुर्बल घटक रस्त्यावर उघड्यावर रस्त्याच्या कडेला गटाई काम करतात त्यांना सुरक्षितपणे हे काम करण्यासाठी स्टाॅलचा उपयोग होतो
* लोखंडी पत्र्याच्या स्टाॅलबरोबर लाभार्थ्यास चामडी साहित्य घेण्यासाठी ५००/ रुपये अनुदान मिळते
*या समाजाच्या लोकांना या योजनेमुळे उपजीविकेचे साधन उत्पन्नाचे साधन मिळते
* अर्जदाराने अधिकृत अधिकारयाकडील जातीचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे
(१३) आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
समाजातील भेदभाव संपावा समतेचे वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी दोन वेगवेगळ्या जातीमधील विवाह केलेल्या व्यक्तिंना या योजनेतून अनुदान मिळते
योजना वैशिष्ट्ये निकष
*अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती व विमुक्त जाती / भटक्या जाती / यापैकी एक व्यक्ती सवर्ण हिंदू.   जैन.   लिंगायत.   शीख यापैकी दुसरी व्यक्ती अशांनी विवाह केल्यास त्यांना अनुदान मिळते
* आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना एकत्रित. ५०'००० रूपये अनुदान मिळते
*आंतरजातीय विवाहानंतर समाजाकडून कुचंबणा होऊ नये म्हणून योजनेतून प्रबोधन केले जाते
*आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना प्रोत्साहन रूपात मिळालेले अनुदान संसार उभारण्यासाठी उपयोगी पडते
* या योजनेमुळे आंतरजातीय विवाहाकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी मदत होईल
(१४) कन्यादान योजना
सामुदायिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होवून विवाह करणार्या मागासवर्गीय जोडप्यांना या योजनेतून अनुदान मिळते नवीन संसार उभारताना या जोडप्यांना अनुदानाची मदत मिळते
योजना वैशिष्ट्ये निकष
*अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती व नवबौद्ध ( धनगर वंजारी ) विशेष मागास प्रवर्गातील जोडप्यांना या योजनेतून अनुदान मिळते
* सामुदायिक विवाह सोहळ्यात विवाहबद्ध झालेल्या वरील जातीच्या जोडप्यांना. १० :००० रूपये अर्थ सहाय्य.  वधूचे आई वडील किंवा पालकांच्या नावे धनाअदेश विवाहाच्या दिवशी देण्यात येते
* सामुदायिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या संस्थांना प्रत्त्येक जोडप्यांमागे. २:००० रूपये प्रोत्साहन अनुदान मिळते
* गरीब कुटुंबांचा सामुदायिक विवाह सोहळ्यामुळे विवाहाचा अतिरिक्त खर्च वाचतो
*सामुदायिक विवाह सोहळ्यामुळे साधेपणा मुळे विधिवत विवाह करण्यासाठी समाजात प्रबोधन होण्यास मदत होते
(१५) अत्याचारित कुटुंबास अर्थ सहाय्य योजना
अत्याचाराचे बळी ठरणारया अनुसूचित जाती जमातीच्या कुटुंबातील सदस्यांना समाजकल्याण विभागाकडून अर्थ सहाय्य
योजना वैशिष्ट्ये निकष
* जातीच्या कारणावरून अतयाचारास बळी पडलेल्या अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबातील सदस्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी या योजनेतून अर्थ सहाय्य मिळते
* अनुसूचित जाती जमाती कुटुंबावर / व्यक्तिवर अत्याचार घडल्यास व या गुन्ह्याची नोंद नागरि हक्क संरक्षण अधिनियम १९५५ खाली अनुसूचित जाती जमाती ( अत्याचार प्रतिबंधक ) अधिनियम १९८९ खाली झालेली असल्यास या योजनेतून अनुदान मिळते
* योजनेतून लाभासाठी जातीचा दाखला व काही गुन्ह्यात वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करावे लागते
* अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला तर कमीत कमी २५:००० रूपये ते जास्तीत जास्त २ लाख रूपये पर्यंत अर्थ सहाय्य मिळते
*अत्याचारास बळी पडलेल्या कुटुंबांचे /सदस्यांचे या योजनेमुळे पुनर्वसन होण्यास मदत होते
(१६) वृध्द कलावंत पेन्शन योजना
राज्य सरकारच्या या योजनेतून वृध्द कलावंतांसाठी वृध्दापकाळात पेन्शन मिळते. आणि उतरत्या वयात त्यांना उपजीविका करणेस मदत होते
योजना वैशिष्ट्ये निकष
*इच्छुक लाभार्थी वृध्द कलावंत यांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज समाजकल्याण विभागाकडे करावा
*तमाशा.   नाटक.  लोककला.  चित्रपट.   यामध्ये काम केलेल्या व वयाची ६० वर्ष पूर्ण असलेल्या कलावंतांना या योजनेचा लाभ मिळतो
*इच्छुक वृध्द कलावंत म्हणून काम केल्याची माहिती पुरावे ( फोटो.   कात्रणे.  प्रमाणपत्र.   इत्यादी ) जोडावी
*रेशनकार्ड.   गाव कामगार उत्पन्न दाखला.  अत्यल्प उत्पन्न असणाऱ्या कलावंतांना या योजनेचा लाभ मिळतो
*पेन्शन योजनेमुळे वृध्द कलावंत लोकांना सुरक्षितता मिळते
(१७) पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना
अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती व नवबौद्ध घटकातील युवकांना या योजनेतून पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण मिळते यामुळे समाजातील युवकांना सैन्य व पोलीस भरतील मदत होते
योजना वैशिष्ट्ये निकष
*उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.  अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती व नवबौद्ध असावा.  प्रशिक्षणासाठी वय. १८ ते २५  दरम्यान असावा. उमेदवारांची छाती.   उंची.  इत्यादी सैन्य व पोलीस भरतीसाठी आवश्यक असलेल्या नियमानुसार असावी.   उमेदवार. इयत्ता बारावी उत्तीर्ण व शारीरिक दृष्ट्या निरोगी असावा.   पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण तीन महिन्यांचा कालावधी असतो.   तीन महिने पूर्ण कालावधीत उमेदवारांची राहण्याची सोय प्रशिक्षण संस्थेत केली जाते.   पोलिस प्रशिक्षणात. धावने.   उंच उडी.    लांब उडी.   गोळाफेक.   पुल अप्स.   आॅपटिकलस    रससी खेच.  चढणे उतरणे.  हे प्रशिक्षण देण्यात येते.   अशा प्रशिक्षणामुळे ग्रामीण भागातील युवकांना सैन्य व पोलीस भरतीत चांगली संधी मिळू शकते.  
     आत्ता आपण वरील मॅसेज पूर्ण पणे वाचला असेल तर आपल्या ध्यानात एक गोष्ट आली असेल ती म्हणजे समाजकल्याण विभाग असो वा कोणताही विभाग त्यातील योजनांचा लाभ घेण्यासाठी एक अट कायमस्वरूपीअडसर म्हणून घातली जाते ती म्हणजे जातींचा दाखला हा सर्व खेळ आहे कारणं खरोखरच या योजनेस पात्र असणारा लाभार्थी आजच्या घडीला आपण कोणत्या जातीचे आहोत हे सिद्ध करु शकत नाही कारणं त्यांच्याकडे ६० वर्षाचा पूरावा नाही. 
          खरोखरच सर्वसामान्य माणसाची मुलं मुली शिकावी असे वाटत असेल तर जातीच्या दाखल्याची अट रद्द करा नाहीतर योजना बंद करा
      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

Share

Other News