मुंबई : राज्य सरकारने आठवडा वा महिन्यासाठीचा लससाठा उपलब्ध केला तर ‘कोविन’ या संकेतस्थळावरून तेवढय़ा दिवसांसाठीची लसीकरण नोंदणी योजना आखणे शक्य होईल,
असा दावा मुंबई पालिकेने मे. उच्च न्यायालयात केला.
‘कोविन’वरून लसीकरणासाठी नोंदणी करणे अडचणींचे आणि मानसिक ताण आणणारे असल्याचा दावा जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.
तसेच मुंबईकरांसाठी नवे संकेतस्थळ सुरू करण्याची मागणी त्याद्वारे करण्यात आली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली.
त्या वेळी ‘कोविन’वरून लसीकरणासाठी दरदिवशी आणि विशिष्ट वेळेत नोंदणी करणे अनिवार्य करण्याऐवजी पालिकेने आठवडाभर आधी नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी,
अशी मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. जमशेद मास्टर यांनी केली.
दरदिवशी विशिष्ट वेळेलाच लसीकरणासाठी नोंदणी सुरू केली जात असून सुरू झाल्यानंतर काहीच क्षणांत ती बंद झाल्याचे सांगण्यात येते.
कोल्हापूरमध्ये जूनअखेरीपर्यंत, तर गडचिरोली नंदूरबारमध्ये आठवडाभरासाठी लसीकरण नोंदणी सुरू ठेवण्यात आली आहे.
लससाठा उपलब्ध झाला नाही तर तसे कळवले जाते.
शिवाय लसीकरणाची नवी तारीखही कळवली जाते.
मुंबई पालिकेने त्याचा कित्ता गिरवावा,
अशी मागणीही करण्यात आली. त्यावर कोल्हापूर, गडचिरोली वा नंदूरबारची तुलना मुंबईशी केली जाऊ शकत नसल्याचे मे. न्यायालयाने म्हटले.
त्याच वेळी आठवडय़ासाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात काय अडचण आहे ?
याबाबत पालिकेला विचारणाही केली.
त्यावर अमुक दिवसांसाठी एवढा लससाठा उपलब्ध केला जात असल्याचे राज्य सरकारतर्फे कळवण्यात येते.