हक्क संरक्षण न्याय मंडळाचे कार्य स्पष्ट करण्यासाठी आणखी एक मुद्दा म्हणजे आदिवासी कित्येक वेळा ज्या माणसांचा हक्क व अधिकार हिरावून घेतला जातो तो व्यक्ति न्यायालयात जाण्याचा खर्च देखील करु शकत नाही अज्ञानी गरिब नागरिकांना तर हक्क संरक्षण तरतूद माहितच आहे नाही काय माहित त्यामुळे बर्याच वेळा या सर्व तरतुदींचा फायदा राजकीय कार्यकर्ते उच्च शिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित असणारे अशा पुरताच मर्यादित राहतोय आदिवासी झोपडीवासीय कच्च्या कैदेतील अडाणी कैदी यांचेवरिल अन्यायाची दाद या व्यवस्थेत लागणार का ? कोणी स्वयंसेवी संस्था संघटना त्यांचे खटले लढवतील का ? यावरही गेल्या काही वर्षांत वर्षांमध्ये अभिनव असा दृष्टिकोन स्वीकारलेला दिसतो भागलपूर तुरुंगात कैद्यांचे डोळे फोडणे किंवा आदिवासी अत्याचार महिलांच्या विक्री प्रकरण अशा प्रकारे बातमीपत्राचया आधारे मूलभूत हक्कांचा संकोच झाला आहे हे पाहून न्यायाधिश यांनी रजिस्ट्रेरना खटले दाखल करायला सांगितले आणि चौकशी करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले या पध्दतीमुळे हक्क संरक्षण कार्याची व्याप्ती एकदमच वाढली गरजू व गरीब आदिवासी नागरीकांना न्यायालयीन कारवाईचा लाभ मिळणे शक्य झाले.

         आदिवासी म्हणले की आपल्या डोळ्यासमोर जंगलात राहणारे अर्ध नग्न अंगावर लज्जा रक्षणा एवढेच कपडे असणारे महिला व पुरुष यांची प्रतिमा उभी राहते मध गोळा करणे.शिकार करणे.कंदमुळे फळे.  गूहेत राहणे अन्यथा झाडावर वास्तव्य करणे निडर ताकदवान. चफळ चलाख. हुशार. असे आदिवासी लोकांची एक थोडक्यात ओळख आहे जंगल हे अशा आदिवासी लोकांच्यासाठी संजिवनी असते हिंस्र प्राणी यांचा सहवास हे जंगल यांच्यासाठी जगणे राहणे यासाठी पोषक असते.

             भारतात औधोगिक आणि आर्थिक विकासाबरोबरच पर्यावरण क्षेत्रात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत या समस्यांचा प्रारंभ ब्रिटिश काळापासून झालेला असला तरी स्वातंत्र्य काळामध्ये या समस्यांचे गंभीर रुप आज अधिक जाणवत आहे आर्थिक विकासासाठी हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमाबरोबरच जंगल संपत्ती. खणिज संपत्ती यांचा मोठ्याप्रमाणात वापर होऊ लागला विज निर्मिती आणि प्रगत शेतीसाठी जंगल तोडून मोठी मोठी धरणे बांधली गेली मोठी आण्विक शक्ति केंद्रे उभारण्यात येऊ लागली औधोगिक शहराच्या वाढीबरोबर बकाल झोपडपट्टी वाढली या सर्व कारणांनी हवेंत व पाण्यात मोठ्या प्रमाणात प्रदुषण वाढले आणि पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला.

          प्रत्त्येक देशांची भौगोलिक परिस्थिती तेथील हवामान लोकांची जीवनशैलीत भिन्न भिन्न असल्याने देशपरतवे पर्यावरणविषयक प्रश्नाचे स्वरूप वेगळे असणे स्वाभाविक आहे ब्रिटिशांनी भारतातील जलसंपत्तीचा उपयोग व्यापार करण्यासाठी सुरू केला त्यानुसार त्यांनी जंगल व जलसंपत्ती विषयक कायदे बनविले आदिवासी जीवन प्रामुख्याने जंगल संपत्ती वर अवलंबून आहे या संपत्तीचा उपयोगाबद्दल त्यांनी काही बंधने स्व इच्छेने स्विकारली होती ब्रिटिशांनी कायदे करताना याची दखल न घेतल्याने बिहार मध्ये संथाळ आदिवासी यांनी आपले जंगल वाचविण्यासाठी बंड पुकारले आजच्या झारखंड हा प्रारंभ होय असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही आजही बिहार वनविकास महामंडळाने साल वृक्ष तोड करून सागाची लागवड करण्याचें धोरण स्वीकारले तेव्हा सालापासून आदिवासी यांना जगण्यासाठी थोडाफार मिळणारा आसरा हिरावून घेतला जातो या भावनेतून आदिवासी यांनी साग लागवड करण्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध केला साल वृक्षामुळे आदिवासी यांना भरणं पोषणासाठी अनेक पदार्थ मिळतात उलट साग लागवड हि व्यापारी तत्वावर केली जाणार होती.१९८० मध्ये गुआ. या ठिकाणी झालेल्या दंगलीत. गरिब निरपराध असे १३ आदिवासी यांना मोठ्या कृर पणे मारण्यात आले यात ३ पोलिस सुध्दा मृत्युमुखी पडले यावरून आंदोलन व बंड याची भयानकता आपल्या लक्षात येईल.

            १९७३ मध्ये गढवाल मध्ये.सुंदरलाल बहुगुणा यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झालेले चिपको आंदोलन मात्र कोणतीही हिंसा न करता राबविण्यात आले ठेकेदार व समाजातील व्यक्तिच्या संगणमताने मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोड चालू करण्यात आली आदिवासी यांचा जीव असणारे जंगल आत्ता संपतय की काय या भितीने आदिवासी लोकांनी आपल्या बायका मुलांसह प्रत्त्येक झाडाला विळखा घालून त्याला चिटकवून राहण्याचे अभिनव असा उपक्रम तंत्र तेथील आदिवासी लोकांनी वापरले म्हणून त्याला चिपको आंदोलन असे नाव पडले या आंदोलनातून पुढे दारिद्र्य आणि बेकारी यांचा नायनाट करण्यासाठी मद्यपान निषेधाची चळवळही आदिवासी यांचेकडून सुरू करण्यात आली मुळात चालू आंदोलन चळवळीला व्यापक अधिष्ठान मिळाले 

         आज आपल्या भागात रस्ते विकास महामंडळ यांचे काम जोरात चालू आहे हजारों वर्षांपासून आपल्याला सावली व अपघात संरक्षण देणारी लाख मोलाची विशाल असे वृक्ष आपल्या समोर उभे आडवे कापले जात आहेत आपण बघणयापलीकडे काहीच करु शकत नाही हे आपले दुर्दैव आहे कारण रस्त्याचे काम घेणारा मंत्र्यांचा पावना झाड विकत घेणारा त्याचा पावना तोडलेली झाडे गेली कुठे कुणाला माहीत.?याचा अर्थ असा होतो की प्रगतीसाठी आपण आपलीं हजारों वर्षांची झाडें तोडली मग आदिवासी आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने चांगले होते कारण अधी आम्हाला कापा आणि मग झाडे कापा आपणास काहीतरी शिकण्याची गरज आहे आदिवासी लोकांकडून जर माझा मॅसेज कोण वाचत असेल तर आजच माहिती अधिकार दाखल करुन आपल्या जवळ चालू असलेल्या रस्त्यालगत असलेल्या झाडांची झालेल्या कत्तल संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभाग मधून माहिती मागवा.

            कर्नाटक मध्ये निलगिरी वृक्ष लागवडी विरूद्ध अॅसिको चळवळ. अशाच पध्दतीने उभी राहिली निलगिरी लागवडीपासून फक्त रेयाॉन व कागद निर्मिती धंद्यांना गती मिळते परंतु त्याचा जनावरांसाठी चारा आणि जळावू लाकूड म्हणून वापरात आणता येत नाही तसेच जमीनीचा कस कमी होऊन इतर झाडांना पाणी पुरवठा होत नाही अशीही तक्रार ग्रामीण भागातून आहे कर्नाटक मध्ये बिरलानी हरिहर पाॅलीफामवरस हा मोठा प्रकल्प राज्य सरकार यांच्या संयुक्त सहकार्याने सुरू करण्याची योजना आखली त्यालाही वरिल कारणाने मोठा विरोध झाला मोठ्या औधोगिक कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोड होत आहे आणि विविध कारखान्यांनी बाहेर फेकलेल्या रसायानिक पदार्थ व कारखान्यातून बाहेर पडणारे दुषित पाणी नदीत मिसळून जलचर प्राणी व माणसाच्या जीवनाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे कर्नाटक मध्ये याबाबत प्रतिकार करण्यासाठी तुंगभद्रा. परिशवरा. समिती पश्चिम घाट बचाव समिती यासारख्या लहान मोठ्या संघटना काम करत आहेत.

            आपल्या जवळील सांगली मिरज शेरिनाला याचे पूर्ण महानगरातील गोळा होणारे घाण अस्वच्छ पाणी कृष्णा नदीच्या पात्रात सोडले जात आहे विविध प्रकारांची आंदोलन झाली पण मुद्दा जसाच्या तसा राहीला वाढत्या औद्योगिक विकासामुळे खनिज संपत्तीची मोठ्या प्रमाणात उधळपट्टी होत आहे बिहारमधील छोटा नागपूर संथाळ परगाणा याठिकाणी याबाबत मोठी चळवळ चालू आहे याचे कारणं आहे की खनिज संपत्तीचा उपयोग त्या विभागाच्या विकासासाठी होतच नाही ओरिसातील गंधमधरन टेकड्यांच्या भारत अल्युमिनियम कंपनीने चालविलेल्या बाॅकसाइटचया खाण कामाबद्दल तेथील आदिवासी यांनी आंदोलन उभारले आहे या खाणी मुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाली त्याचा विपरित परिणाम महानदी व त्यांच्या उप नद्या यावर झाला आहे उत्तर प्रदेश डेहराडून येथे चुणखडीचया खाणीना आमचा कडक विरोध आहे 

            खनिज संपत्ती बाबत माहिती उद्याच्या मॅसेज मध्ये समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा

        संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा ९८९०८२५८५९

          बांधकाम कामगार यांनी कोणत्याही भुलथापांना बळी पडू नका.ज्यांनी आपणास फसविले आहे तेच आज इतरांच्या विरोधात उभे आहेत आपले व परके ओळखा तुम्ही देताय म्हणून हे घेतायत.ऑनलाईन नोंदणी संदर्भात काही अडचण आल्यास फोन करा मोफत सल्ला दिला जाईल ऑनलाईन नोंदणी चा आग्रह धरा.