प्रति,
मा. आयुक्त,
सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली.
प्रत :
मा. महापौर, सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका
मा. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सांगली
मा. पालकमंत्री, सांगली जिल्हा
मा. खासदार व सर्व मा. आमदार, सांगली जिल्हा
सर्व मा. नगरसेवक, सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका
विषय : ₹६३ कोटींच्या विकास निधीतून कामे निश्चित करताना नागरिक, स्थानिक संस्था व प्रभाग समित्यांकडून सार्वजनिकरीत्या सूचना मागवून पारदर्शक व गरजाधारित पद्धतीने कामांची निवड करण्याबाबत.
महोदय/महोदया,
वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासकामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेमधून सुमारे ₹६३ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीमधून कोणती कामे करावीत, यासंदर्भात महानगरपालिकेचे पदाधिकारी, नगरसेवक, आमदार आणि खासदार यांच्याकडून कामांच्या सूचना अथवा याद्या मागविण्यात येत असल्याचे समजते.
लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांची माहिती असल्यामुळे त्यांनी कामे सुचविणे उचित आहे. मात्र, ही विकासकामे ज्या नागरिकांसाठी करण्यात येणार आहेत, त्या नागरिकांनाही आपल्या परिसरातील अत्यावश्यक कामे सुचविण्याची समान व प्रभावी संधी दिली पाहिजे. विकास निधी हा कोणत्याही व्यक्तीचा किंवा राजकीय पक्षाचा नसून तो जनतेच्या करातून जमा झालेला सार्वजनिक निधी आहे. त्यामुळे त्याच्या वापराचे नियोजनही लोकसहभागातून, पारदर्शकपणे आणि प्रत्यक्ष गरजांच्या आधारे होणे आवश्यक आहे.
कायदेशीर व घटनात्मक आधार
भारतीय संविधानातील ७४व्या घटनादुरुस्तीने शहरांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद २४३-W आणि बाराव्या अनुसूचीमध्ये शहरी नियोजन, रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य, नागरी सुविधा व इतर स्थानिक विकासकामांची जबाबदारी महानगरपालिकांवर सोपविण्यात आली आहे.
संविधानाच्या अनुच्छेद २४३-S नुसार मोठ्या महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये प्रभाग समित्यांची व्यवस्था करण्याची तरतूद आहे. तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील प्रभाग समित्यांसंबंधी तरतुदींचा उद्देश स्थानिक पातळीवरील प्रश्न, नागरी सुविधा आणि विकासकामांच्या नियोजनामध्ये विकेंद्रीकरण व नागरिकांचा सहभाग वाढविणे हा आहे.
या तरतुदींमुळे प्रत्येक नागरिकाला एखादे काम थेट मंजूर करण्याचा स्वतंत्र वैधानिक अधिकार प्राप्त होतो, असा दावा आम्ही करीत नाही. मात्र, नागरिकांकडून कामांच्या सूचना मागविणे, त्यांचा अधिकृत नोंदीत समावेश करणे, प्रभागनिहाय प्राधान्यक्रम ठरविणे आणि स्वीकृत अथवा नाकारलेल्या सूचनांची कारणे जाहीर करणे, हे लोकशाही, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वांशी सुसंगत आहे.
आमच्या प्रमुख मागण्या
₹६३ कोटींच्या निधीतून करावयाच्या कामांसाठी महानगरपालिकेने नागरिकांकडून प्रभागनिहाय जाहीरपणे विकासकामांच्या सूचना मागवाव्यात.
सूचना देण्यासाठी प्रत्येक प्रभाग कार्यालयात स्वतंत्र अर्जपेटी, नमुना अर्ज तसेच महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
नागरिक, निवासी संस्था, व्यापारी संघटना, सामाजिक संस्था, महिला मंडळे, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती आणि संबंधित परिसरातील हितधारकांना किमान १५ दिवसांची मुदत द्यावी.
प्रत्येक प्रभागामध्ये खुली नागरिक बैठक अथवा प्रभागसभा घेऊन अत्यावश्यक कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा.
कामांची निवड करताना रस्ते, गटारी, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, पथदिवे, पूरनियंत्रण, शाळा, आरोग्य सुविधा, उद्याने, वाहतूक सुरक्षा आणि दिव्यांग-सुलभ सुविधा यांना प्रत्यक्ष गरजेनुसार प्राधान्य द्यावे.
नगरसेवक, आमदार, खासदार तसेच नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या सर्व प्रस्तावांची प्रभागनिहाय यादी, अंदाजित खर्च आणि कामाची आवश्यकता महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी.
एकाच कामाची पुनरावृत्ती, राजकीय दबावातून सुचविलेली अनावश्यक कामे आणि आधीच्या योजनेत मंजूर असलेली कामे तपासण्यासाठी तांत्रिक छाननी करावी.
अंतिम कामांची निवड करताना लोकसंख्या, मूलभूत सुविधांचा अभाव, मागास व दुर्लक्षित परिसर, सार्वजनिक हित, कामाची निकड आणि उपलब्ध निधी यासाठी स्पष्ट निकष निश्चित करावेत.
निवड झालेली व नाकारलेली कामे आणि त्यामागील कारणे सार्वजनिक करावीत. अंतिम यादी महानगरपालिकेच्या महासभेसमोर ठेवून मंजुरी घ्यावी.
निधीच्या वाटपात कोणत्याही प्रभागावर अथवा नागरिकांवर राजकीय भेदभाव होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
मंजूर कामाचा निधी, कार्यादेश, ठेकेदार, कालमर्यादा, कामाची सद्यस्थिती आणि पूर्णत्वाचा अहवाल नागरिकांना ऑनलाइन पाहता येईल अशी व्यवस्था करावी.
सांगली, मिरज आणि कुपवाडच्या नागरिकांना जाहीर आवाहन
आपल्या प्रभागात कोणती कामे अत्यावश्यक आहेत, याची सर्वाधिक अचूक माहिती स्थानिक नागरिकांनाच असते. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या परिसरातील आवश्यक कामांची लेखी यादी तयार करावी. शक्य असल्यास कामाचे ठिकाण, समस्या, छायाचित्रे, अंदाजे लाभार्थी नागरिकांची संख्या आणि स्थानिक नागरिकांच्या सह्यांसह प्रस्ताव महानगरपालिका, संबंधित नगरसेवक, आमदार, खासदार तसेच नागरिक जागृती मंचाकडे सादर करावा.
“निधी जनतेचा—कामांची निवडही जनतेच्या गरजेनुसार!”
लोकप्रतिनिधींनी विकासकामे सुचवावीतच; परंतु नागरिकांनी सुचविलेल्या कामांचाही सन्मानपूर्वक विचार झाला पाहिजे. जनतेच्या पैशातून होणाऱ्या विकासकामांचे नियोजन बंद दाराआड किंवा केवळ राजकीय शिफारशींवर न होता, नागरिकांच्या सहभागातून व्हावे, ही आमची ठाम आणि लोकशाहीसुसंगत मागणी आहे.
महानगरपालिका प्रशासनाने तातडीने सार्वजनिक सूचना प्रसिद्ध करून नागरिकांकडून प्रभागनिहाय प्रस्ताव मागवावेत आणि त्यानंतरच ₹६३ कोटींच्या निधीतील कामांची अंतिम यादी निश्चित करावी.
आपला विश्वासू,
सतीश साखळकर
नागरिक जागृती मंच, सांगली जिल्हा