नांदेड : आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) अंतर्गत नांदेड जिल्ह्याची ‘एबीडीएम मॉडेल जिल्हा’ म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय तसेच बॉम्बे नर्सिंग होम ॲक्ट व इतर संबंधित कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत खासगी रुग्णालये, दवाखाने, निदान केंद्रे, प्रयोगशाळा, औषध विक्री केंद्रे तसेच एक्स-रे, एमआरआय आदी इमेजिंग केंद्रांनी हेल्थ फॅसिलिटी रजिस्ट्री (एचएफआर) मध्ये, तर तेथे कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका यांनी हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री (एचपीआर) मध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे. सर्व संबंधित संस्थांनी ही नोंदणी तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनचा उद्देश देशातील नागरिकांसाठी सक्षम आणि सुरक्षित डिजिटल आरोग्य व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे. नागरिकांचे वैद्यकीय अहवाल, तपासणी निष्कर्ष, औषधांच्या चिठ्ठ्या आदी आरोग्यविषयक नोंदी डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित ठेवणे, रुग्णांना आरोग्य सेवा अधिक सुलभ करणे तसेच रुग्ण, वैद्यकीय व्यावसायिक आणि आरोग्य संस्थांना डिजिटल माध्यमातून जोडणे, हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे.
या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकासाठी 14 अंकी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) क्रमांक उपलब्ध होतो. नागरिकांना त्यांचे वैद्यकीय अहवाल व इतर आरोग्यविषयक नोंदी डिजिटल पद्धतीने जतन करता येतात. संबंधित आरोग्यविषयक माहितीची देवाणघेवाण ही रुग्णाच्या संमतीच्या आधारे केली जाते. त्यामुळे आरोग्यविषयक माहितीची गोपनीयता व सुरक्षितता जपण्यास या डिजिटल व्यवस्थेमुळे मदत होते.
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण, भारत सरकार आणि आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार नांदेड जिल्ह्याची ‘एबीडीएम मॉडेल जिल्हा’ म्हणून निवड झाली आहे. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आरोग्य संस्थांची एचएफआरमध्ये नोंदणी पूर्ण करण्यात आली असून, संबंधित वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका यांची एचपीआरमध्ये नोंदणी करण्यात आली आहे. तसेच नागरिकांचे आभा खाते तयार करण्याची कार्यवाही दैनंदिन स्तरावर सुरू आहे.
या संदर्भात जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीस इंडियन मेडिकल असोसिएशन, नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन, होमिओपॅथिक मेडिकल असोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन डेंटल असोसिएशन यांचे अध्यक्ष, सचिव व प्रतिनिधी तसेच सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, नांदेड उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील महानगरपालिका क्षेत्र, तालुका स्तर तसेच ग्रामीण भागातील सर्व खासगी रुग्णालये, दवाखाने, निदान केंद्रे, प्रयोगशाळा, मेडिकल स्टोअर्स आणि एक्स-रे, एमआरआय आदी इमेजिंग केंद्रांनी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत एचएफआर नोंदणी करावी. तसेच संबंधित संस्थांमध्ये कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका यांनी एचपीआरमध्ये नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
एचएफआर व एचपीआर नोंदणीसाठी https://nhpr.abdm.gov.in/nhpr/v4/createID या संकेतस्थळाचा वापर करावा, असेही कळविण्यात आले आहे.
बोगस वैद्यक व्यावसायिकांवर कारवाई, अवैध गर्भपात व स्त्रीभ्रूणहत्येला प्रतिबंध
या बैठकीत बोगस वैद्यक व्यावसायिकांना प्रतिबंध करणे, अवैध गर्भपात तसेच स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी प्रभावी कार्यवाही करणे आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढविणे याबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच 14 ते 15 वर्षे वयोगटातील मुलींसाठी एचपीव्ही लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याबाबतही आढावा घेण्यात आला.
यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय पेरके आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष नवले यांनी संबंधित विषयांवर सादरीकरण केले.