महसूल विभागाशी संबंधित मुद्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पिढीजात कुंभार व्यवसाय करणाऱ्या कुटुंबास तसेच इतर व्यक्ती/संस्था यांना विटभट्टीसाठी आवश्यक असलेली माती उत्खनन याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, १९६८ व महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मध्ये खालील प्रमाणे तरतुदी आहेत:-
१. महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, १९६८ मधील नियम ४ मध्ये खालीलप्रमाणे तरतूद आहे.
नियम ४:- विटा तयार करणे, इत्यादीकरिता उत्खनन:- नियम ५ च्या तरतुदीस अधीन राहून, तहसीलदारांच्या किंवा नायब-तहसीलदारांच्या लेखी पूर्वपरवानगीने व कोणतीही फी किंवा स्वामित्वधन न देता, कोणत्याही पिढीजात कुंभाराच्या कुटुंबास विटा, कौले किंवा इतर वस्तू तयार करण्यास त्याच्या व्यवसायाच्या प्रयोजनासाठी, समुद्राच्या तळातून किंवा कोणतीही खाडी, नदी, नाला यांच्या पात्रातून किंवा कलम २२ अन्वये अधिसूचित न केलेल्या आकारणी न केलेल्या कोणत्याही खाजगी जमिनीतून किंवा सरकारी पडिक जमिनीतून वर्षाला ७०० ब्रासपर्यंतच्या मर्यादेत माती काढता येईल. खाणी व खनिजे (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९५७ अन्वये करण्यात आलेले नियम किंवा त्या-त्या वेळी अमलात असलेले कायदे यानुसार ७०० ब्रासपेक्षा अधिक मातीच्या उत्खननावर स्वामित्वधन आकारण्यात येईल. वरील लाभ मिळविण्यासाठी पिढीजात कुंभार समाजातील व्यक्तींना तसे असल्याचे ओळखपत्र तहसीलदार यांच्याकडून प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील.
२. उपरोक्त तरतुदीच्या अनुषंगाने पिढीजात कुंभार व्यवसाय करणाऱ्या कुटुंबास तसेच इतर व्यक्ती/संस्था यांना विटभट्टीसाठी आवश्यक असलेली माती उत्खनन करण्यास महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मधील नियम ४८ नुसार जिल्हा खाणकाम आराखड्यामध्ये अंतर्भाव असलेल्या क्षेत्रामधून (ग.नं./स.नं.) नियम ५१ अन्वये तात्पुरते/अल्प मुदतीचे परवाने क्षेत्रीय यंत्रणेकडील सक्षम अधिकारी यांच्याकडून योग्य ते स्वामित्वधन शुल्क व इतर शुल्क शासन जमा करण्यात येऊन परवानगी देण्याची कार्यवाही करण्यात येते.
०३. महसूल व वन विभागाकडून उपरोक्त मुद्यात नमूद केलेली बाब महाराष्ट्र राज्यातील कुंभार समाज विटभट्टी व्यवसायिकांसाठी विटभट्टी धोरण तयार करताना समावेश करण्याची कार्यवाही करावी, ही विनंती.