नांदेड :- जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वय आणि सूक्ष्मनियोजनामुळे प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यास राज्यात सर्वाधिक ८१३.९३ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. उर्वरित २१ महसूल मंडळांची रक्कम प्रलंबित आहे. एकूण विमा मंजुरी ९०० कोटींपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता आहे.
प्रमुख आकडेवारी
बाब
आकडेवारी
मंजूर पीकविमा रक्कम (पहिला टप्पा)
८१३.९३ कोटी रुपये
संभाव्य एकूण पीकविमा
९००+ कोटी रुपये
विमाधारक शेतकरी
४,३४,८१९
दाखल विमा अर्ज
८,२९,७३७
विमा संरक्षित क्षेत्र
५,१३,९०० हेक्टर
नुकसानग्रस्त क्षेत्र
७,२७,९३२ हेक्टर
पीक कापणी प्रयोग
३३१२
प्रलंबित महसूल मंडळे
२१
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांनी पिक विमा निकष पुर्तता करणे कामी आवश्यक असलेल्या पिक कापणी प्रयोगाची वस्तुनिष्ठ अमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हयातील विविध विभागांचे 16 समन्वय अधिकारी यांची नियुक्ती केली होती. जिल्हाधिकारी हे स्वतः पिक कापणी प्रयोग पर्यवेक्षणासाठी जातीने हजर होते. पीक कापणी प्रयोगांची पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ अंमलबजावणी, तांत्रिक पूर्तता, विमा कंपनीच्या आक्षेपांचे निराकरण आणि तिन्ही विभागांचा प्रभावी समन्वय यामुळे नांदेडला राज्यात सर्वाधिक पीकविमा मंजूर झाला आहे.
या बाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड यांचे कार्यालयाकडून खरीप पिकांचे काढणी कालावधीत कृषी,महसूल व ग्राम विकास या तिनही यंत्रनेकडील पिक कापणी प्रयोगावार पिक विमा कंपणीकडून घेण्यात आलेल्या काही महसूल मंडळात पिक कापणी प्रयोगावर विमा कंपनीकडून घेण्यात आलेल्या आक्षेपा बाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली वेळोवेळी सुकाणू समितीच्या बैठक घेऊन समस्यांचे निराकरण केल्यामुळे नांदेडला चांगली विमा नुकसान भरपाई रक्कम मिळण्यास मदत झाली आहे.
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी "शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी केलेले सुक्ष्म नियोजन व सातत्यपुर्ण पाठपुरावा आणि वस्तुनिष्ठ पीक कापणी प्रयोगांमुळे नांदेड जिल्हयास राज्यात सर्वाधिक पिक विमा रक्कम मंजुरी बाबत यशस्वी कामगिरी शक्य झाली."