खरीप हंगामातील पिकांचा विमा केंद्र व राज्य शासनाच्या आदेशानुसार ऑफलाईन पद्धतीने ज्या शेतकऱ्यांनी भरलेला आहे, त्यांना न्याय देण्यात यावा अशी मागणी प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनच्यावतीने एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकार्‍यांकडे करण्यात आली आहे.
दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप पीक विमा भरण्यासाठी दि.३१ जुलैपर्यंत मुदत होती मात्र राज्य व केंद्र तसेच विमा कंपनी च्या आदेशानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने जिल्ह्यातील सर्व शाखांना दि. ३१ जुलै रोजी ऑफलाईनने विमा भरण्यासाठी आदेश दिला होता. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील पाच हजाराच्या जवळपास शेतकऱ्यांनी ऑफलाइन पद्धतीने पिक विमा भरलेला आहे. याबाबत विमा कंपनीकडे चौकशी केली असता कंपनीने पीएमएफबीवाय पोर्टलवर डाटा अपलोड होत नाही व लॅण्ड रेकॉर्ड तपासणी होत नाही अशा कंपनीच्या व शासनाच्या अचूक धोरणामुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्येची वेळ आली आहे. जिल्ह्यातील ५ हजार शेतकऱ्यांनी विमा रक्कम भरूनही त्यांना वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शेतकरी बांधवांचे होणारी अडचण लक्षात घेऊन व कोरोनाची महामारी तसेच सप्टेंबर मधील अतिवृष्टीमुळे अनेक संकटांना शेतकरी सामोरे जात असल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे सर्व बाबीचा गांभीर्याने विचार विनिमय करून जिल्ह्यातील ऑफलाइन पद्धतीने पिक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना योग्य न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष मयुर काकडे, उपाध्यक्ष महेश माळी, साधू माळी, किरण स्वामी, रवी माळी, धोंडीराम वडे व बाळू पवार आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.