राज्य सरकारने बांधकाम प्राप्त भूखंडावर स्वतंत्र रीत्या अकृषक परवानगीची आवश्यकता नसणेबाबतचा आदेश २३ मे २०२३ रोजी काढून शिळ्या कडीला ऊत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे या ऐवजी राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील असणाऱ्या एन ए बाबत वेगवेगळे झोन टाकून ठेवलेले आहेत त्याप्रमाणे त्यांचे एन ए झाले म्हणून मिळकती उताऱ्यावर थेट नोंदी घेण्याचा शासन आदेश पारित केला असता तर राज्यातील जनतेने त्यांना शाबासकी दिली असती....
५ जानेवारी २०१७ रोजी शासन आदेश काढून राज्यातील येलो झोन मध्ये एन ए झाले असे राज्यातील जनतेने समजावे म्हणून अकृषक परवानगीची आवश्यकता नाही असा आदेश काढला कलम ४४ आणि ४४ a नुसार कोणतीही स्वतंत्र परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही असे नमूद केले आहे पुढे काय झाले हा कायदा राज्यात खऱ्या अर्थाने राबवला का याचा विचार सरकारने केलेला दिसत नाही दिनांक २ डिसेंबर २०२० रोजी नगरपालिका महापालिका क्षेत्रात मंजूर नकाशा बनवणे बाबत नियमावलीचा शासन आदेश पारित केला यामध्ये कीचकट प्रक्रिया असून तो जनतेच्या माती बांधला गेला आहे.
राज्य सरकारने बांधकाम परवाने देण्याची ऑनलाईन पद्धत अस्तित्वात आणून या राज्यातील जनतेला वेठीस धरले आहे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सक्षम कर्मचारी वर्ग त्यास लागणारे साधन सामग्री संबंधित कार्यालयाकडे राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिले नाही त्यामुळे ही व्यवस्था सक्षम होईपर्यंत सरकारने पूर्वीप्रमाणे ऑफलाइन पद्धत सुरू करावी म्हणजे जनतेला दिलासा मिळेल
राज्य सरकारला खऱ्या अर्थाने या राज्यातील जनतेच्या मिळकती या बिनशेती म्हणजे एन ए करून द्यायचेच असेल तर या राज्यात टाकण्यात आलेले झोन याप्रमाणे सातबारा असेल सिटी सर्व्हेच्या मिळकतीच्या उताऱ्यावर इतर हक्कांमध्ये एन ए करण्यात झाले आहे आणि त्याच्या नोंदी संबंधित कार्यालयात मिळकतीच्या उताऱ्यावर धरण्यात याव्यात अशा पद्धतीचा शासन आदेश जर सरकारने काढला असता तर सरकारला खूप मोठा दिलासा मिळाला असता. या आदेशानुसार सरकारचे या राज्यातील जनतेच्या मिळकती एन ए झाल्या पाहिजेत यासाठी किचकट प्रक्रिया करून हा शासन आदेश माथी मारला आहे..
*चंदनदादा चव्हाण: प्रदेशाध्यक्ष : शिवसेना गुंठेवारी विकास समिती, महाराष्ट्र राज्य .( मा.उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)*
दि.३० मे २०२३.