कोरची :- स्वातंत्र्याच्या 73 वर्षानंतरही गडचिरोली जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर छत्तीसगड सीमेलगत असलेला कोरची तालुका आपल्या मूलभूत गरजांपासून वंचित आहे. तालुक्याला निवडणुकीच्या वेळी मोठ मोठे खोटे आश्वासन दिले जाते. 1992 ला कुरखेडा तालुक्यातून वेगळे होऊन कोरची तालुक्याची निर्मिती झाली. एक म्हण आहे की 'लहान कुटुंब - सुखी कुटुंब' परंतु कोरची हा तालुका असून सुद्धा कित्येक समस्यांनी घेरलेला आहे.
आजच्या घडीला बघता वीज, इंटरनेट या सुद्धा मानवाच्या मूलभूत गरजा झाल्या आहेत. परंतु नियमित बिल भरून सुद्धा तालुक्यातील जनतेला या सोयी सुविधांपासून मुकावे लागते. विद्युत विभागातर्फे वहन आकार, वीज शुल्क अशा प्रकारचे कर लावले जाते परंतु विद्युत सेवा मिळो न मिळो स्थिर आकार ग्राहकांकडुन घेतला जातो हा तालुक्यातील गरीब आदिवासी जनतेवर होणारा अन्याय नाही का? सध्या शेतीच्या हंगामाचे दिवस सुरू असून पावसाने वेडीच दडी मारल्यामुळे लोकांना हातावर पोट अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण ज्या शेतकऱ्यांकडे पाण्याचे साधन आहेत ते सुद्धा विजे अभावी शेताला पाणी देऊ शकत नाही तर मग याला जबाबदार कोण?
कोरची येथे 33 केव्ही उपकेंद्र असून या उपकेंद्राला गोंदिया जिल्ह्यातील चिचगड व गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा येथून विद्युत पुरवठा करण्यात आला आहे. कोरची येथील उपकेंद्रात 3.15 चा जुना दुरुस्त केलेला ट्रान्सफर लावण्यात आलेला असून येथे 5 - 5 च्या दोन ट्रांसफार्मर ची आवश्यकता आहे. या विजेच्या लपंडावामुळे डासांचा सुद्धा त्रास वाढला असून कोरची तालुक्यात मिळालेल्या माहितीनुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्र कोटगुल येथे 65 रुग्ण, प्राथमिक आरोग्य केंद्र बोटेकसा येथे 22 रुग्ण, तसेच ग्रामीण रुग्णालय कोरची येथे 11 मलेरिया रुग्णांची नोंद करण्यात आली असून खासगी रुग्णालयात तपासणी केलेल्या रुग्ण पकडून या रुग्णांची संख्या 100 च्या वर झाली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घरीच बसून राहणाऱ्या व्यक्तींकरिता हे भयावह आहे.
आजची परिस्थिती बघता विद्युत विभागाकडून जर व्यवस्थित बंदोबस्त करण्यात आला नाही तर आरोग्यावर वाईट परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पिक विमा ची नोंदणी करण्याची 31 जुलै ची शेवटची तारीख होती परंतु विजेअभावी कित्येक शेतकऱ्यांचे ऑनलाइन फॉर्म भरू शकले नाही. गडचिरोली जिल्ह्यात सकाळी नऊ ते सात दुकान उघडण्याचे आदेश असून या वेळेत वीज पुरवठा खंडित असतो तर मग विद्युत सेवेशी जोडून असलेले धंदे तसेच झेरॉक्स, मोबाईल दुकान, विज यंत्र दुरुस्ती दुकाने अशा व्यक्तींवर उपासमारीची पाळी येऊन ठेपली आहे. तसेच सेतू केंद्र, महसूल विभाग, बँक, कृषी विभाग अशा प्रत्येक कार्यालयीन कामात अडथळा निर्माण होत आहे. याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्वरित बंदोबस्त करण्याची मागणी अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार विरोधी समिती कोरची तर्फे करण्यात आली आहे.
आशिष अग्रवाल (गडचिरोली जिल्हा सहसंपादक)
7757005944