केंद्र शासन व राज्य शासन आर्थिक दुर्बल लोकांना स्वच्छ निवडक आणि रास्त भावात रेशन अन्न धान्य मिळावे यासाठी रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आली . राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील आणि दुर्गम भागातील पात्र कुटुंबांना निवडक जीवनावश्यक वस्तू सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हे एक माध्यम आहे.वितरण व्यवस्था ही केंद्र आणि राज्य शासन यांच्या संयुक्त जबाबदारी ने चालविली जाते.या योजनेची माहिती सर्व नागरिकांना असणे अत्यंत गरजेचे आहे.आणि त्या आधारे सदर योजना प्रभावीपणे व पारदर्शक राबविण्यासाठी आपला म्हणजे नागरिकांचा सहभाग अंत्यंत मोलाचं आहे. या विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या लोकापयोगी सेवा. त्यांचे निकष. कालमर्यादा. तसेच संबंधित विभागाबाबत तक्रार निवारण पध्दत याबाबतची माहिती नागरिकांना व्हावी यासाठी पुरवठा विभागांची नागरि सनद तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख पारदर्शी व अधिक बळकट होण्यास मदत होईल.अशी अपेक्षा आहे जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा ग्राहक संरक्षण व वजन मापे कायद्याची अंमलबजावणी शेतकरयांना त्यांच्या धान्याला योग्य हमी भाव मिळावा यासाठी आधारभूत योजनेखाली धान्य खरेदी ही प्रमुख कार्य पार पाडण्यात त्यात नागरिकांचा सहभाग मिळवून सदर कामांचा अधिक प्रभावी व पारदर्शक अंमलबजावणी दृष्टीने व नागरी सनदेतील माहिती निश्चित उपयुक्त ठरेल .
रेशन दुकानदार हा या वितरण व्यवस्थेचा शिधापत्रिका धारक यामधील महत्वाचा दुवा आहे. शासन गोरगरीब लोकांना रास्त भावात स्वच्छ निवडक अन्न धान्य देण्यासाठी बांधिल आहे पण काही रेशन दुकानदार याच गोरगरीब लोकाचा हक्काचा घास चोर बाजारात विकतात अशी माहिती शासनाच्या निदर्शनास आली आणि त्यासाठी शासनाने वेळोवेळी रेशन दुकान तपासणी पडताळणी करून हा सर्व प्रकार नोंदविला आहे. वेळोवेळी शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी धान्य ठेवणं साठवण संरक्षण हे सुद्धा यांच्याच अधिकारी लोकाने तपासले का नाही बोगस रिपोर्ट जिल्हा पुरवठा विभागाला दिले कां ? म्हणून शासनाने अखेर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून व संगणिकरणाचया माध्यमातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावीपणे. व परिणामकारक करायची आणि रेशन दुकानदार यांच्याकडून रेशन अन्न धान्य चोरी थांबविण्यासाठी सर्व वितरण व्यवस्था आधुनिक संगणिकरण योजनेतून सुरू केली.
रेशन दुकानदार यांचें कमिशन भरपूर आहे पण जेव्हा थम योजना नव्हती तेव्हा लाखों रूपयांचे गोरगरीब लोकांच्या वाटणीचे अन्न धान्य मार्केट मध्ये विकले आणि जेव्हा हा सर्व प्रकार शासनाच्या ध्यानात आला त्यावेळी शासनाने थम पध्दतीने रेशन अन्न धान्य वितरण व्यवस्था अमलात आणली आणि ज्यांचे थम आहे तयालाचा अन्न धान्य वितरण करण्याची तरतूद करण्यात आली. आणि रेशन दुकानदार यांची मिळणारी वरची मलाई बंद झाली तोंडाला रगात लागल्येलया रेशन दुकानदार यांच मिळणार कमिशन यांवर भागण म्हणून म्हणून रेशन दुकानदार यांनी कोरोना काळात २०२०/२०२१ थम बंद करण्याची मागणी सर्व रेशन दुकानदार यांनी केली होती अन्यथा बंदचा इशारा दिला होता . कारणं कोरोना प्रसाराचे नव्हते यांचं भांडवल बंद झाल याचा राग अजून सुध्दा यांच्या मनातून गेला नाही .
इस्लामपूर शहरातील काही रेशन दुकानदार यांनी थम मशिन चालत नाही असं कारणं पुढ करून त्या सर्व थम मशिन पुरवठा विभाग इस्लामपूर येथे जमा केल्या आहेत असं सांगितलं जातं आहे. गोरगरीब जनतेचे हक्काचं धान्य रेशन दुकान मध्ये पडून आहे. म्हणजे थम मशिन बंद पडल्या आहेत हे नुसतं कारण आहे रेशन दुकानदार यांना खायला मिळतं नाही म्हणून यांनी हा असा फंडा अवलंबला आहे. म्हणजे आत्ता हे सर्वजण दुकान बंद करण्याचा निर्णय घेण्याच्या मार्गावर आहेत असं जर झालं तर त्या रेशन दुकानदार यांच्यावर कारवाई करावी अथवा त्यांचे रेशन दुकान परवाना रद्द करण्यात यावा . रेशन दुकानदार धान्य कमी देण. थम उठत नाही म्हणून धान्य न देणें. नाव दिसत नाही. सकाळी नाही संध्याकाळी या. दुकान वेळेत न उघडणे. धान्य शिल्लक वाटप कामाची वेळ सुट्टीचे दिवस.याचा कोठेही नामफलक नाही. रेशन दुकानदार नाव. मोबाईल नंबर. दुकानाचा रजिस्टर नंबर. अंत्योदय अन्न योजना. बी पी एल. ए पी एल शिधापत्रिका संख्या याची माहिती कोठेही नाही. तक्रार पुस्तक उपलब्ध नाही. रेशन वितरण केल्यावर दुकानदार पावती देत नाही. रेशन दिल्यावर तेवढ्याच मालाची नोंदणी शिधापत्रिका मध्ये केली जात नाही. वितरण केलेला रेशन धान्य रास्त वजन आहे का याची खात्री नाही.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859