सांगली: सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रात एलईडी पथदिवे बसवण्याचा ठेका घेतलेल्या 'समुद्रा' कंपनीने शहराला प्रकाशाऐवजी अंधारात ढकलले आहे. या कंपनीच्या निकृष्ट कामामुळे आणि प्रशासकीय संगनमतामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये पाण्यात जात असून, नागरिक मात्र अंधारात चाचपडत आहेत. या गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी लोकहित मंचचे अध्यक्ष मनोज भिसे यांनी केली आहे.
प्रमुख आक्षेप आणि वस्तुस्थिती:
निकृष्ट दर्जाचे दिवे: कंपनीने बसवलेले एलईडी दिवे काही दिवसांतच बंद पडत आहेत. अनेक प्रभागांत मुख्य रस्त्यांवर आणि गल्लीबोळात पथदिव्यांचा पत्ता नाही.
महापालिकेची फसवणूक: वीज बिलात मोठी बचत होईल, असे आश्वासन देऊन हा ठेका मिळवला गेला. मात्र, प्रत्यक्षात बचतीपेक्षा कंपनीलाच जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. हा करार पूर्णपणे 'कंपनी धार्जिणा' असून यात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे.
नगरसेवकांचा आक्रोश: नुकत्याच झालेल्या महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी कंपनीच्या विरोधात संताप व्यक्त केला आहे. स्वतः महापौरांनी या प्रकरणी 'सत्यशोधन समिती' नेमण्याचे आदेश दिले आहेत, ही बाब या प्रकरणाचे गांभीर्य स्पष्ट करते.
आमच्या प्रमुख मागण्या:
१. दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी: कंपनीला पाठीशी घालणाऱ्या आणि चुकीच्या पद्धतीने करार करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची तात्काळ चौकशी करून त्यांना निलंबित करावे.
२. अधिवेशनात आवाज उठवा: स्थानिक आमदारांनी चालू असलेल्या अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधून घ्यावे.
३. पालकमंत्री व खासदारांचा हस्तक्षेप: सांगलीच्या विकासात अडथळा ठरणाऱ्या या घोटाळ्याकडे पालकमंत्र्यांनी गांभीर्याने पहावे आणि खासदारांनी देखील या भ्रष्ट कारभाराची चौकशी लावून धरावी.
४. करार रद्द करा: जर कंपनी काम करण्यास असमर्थ असेल, तर त्यांचा ठेका तात्काळ रद्द करून नवीन पारदर्शक व्यवस्था राबवावी.
"जनतेच्या करातून जमा झालेला पैसा अशा प्रकारे बोगस कंपन्यांच्या खिशात जात असेल, तर लोकहित मंच गप्प बसणार नाही. सांगलीकरांना दर्जेदार सुविधा मिळेपर्यंत आमचा हा लढा सुरूच राहील."
— मनोज भिसे (अध्यक्ष, लोकहित मंच, सांगली)
आपला नम्र,
मनोज भिसे
अध्यक्ष, लोकहित मंच, सांगली.