गडचिरोली, दि.13: महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्राम पंचायती आणि शहरातील महानगर पालिका, नगर पालिका आणि नगर पंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास (ओबीसी, व्हीजे, एनटी) आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने समर्पित आयोग घटित केला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटना यांची निवेदने स्वीकारण्यासाठी या समर्पित आयोगाने विभागवर कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या समर्पित आयोगाच्या भेटीच्या वेळी आपली मते नागरिकांना वेळेत मांडता यावीत आणि निवेदन देता यावेत यासाठी संबंधीत विभागीय आयुक्त कार्यालयात आपल्या नावाची नोंदणी भेटीच्या दिनांकापूर्वी करावी असे आयोगातर्फे निवेदन करण्यात आले आहे. यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क करावा. नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयात हा आयोग दि.२८ मे रोजी येणार असून यावेळी नागरिक व या विषयाशी संबंधित संस्थांना आपले मत तसेच निवेदने सादर करता येणार आहेत.

समर्पित आयोगाचा राज्यातील विविध ठिकाणी भेटीचा कार्यक्रम पुढील प्रमाणे आहे.

विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे दिनांक 21 मे 2022  रोजी (शनिवार) सकाळी 9.30 ते 11.30 पर्यत, विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद येथे दिनांक 22 मे 2022 रोजी (रविवार) सकाळी 9.30 ते 11.30 पर्यत, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक येथे दिनांक 22 मे 2022 रोजी (रविवार) सायंकाळी 5.30 ते 7.30 पर्यंत, विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण भवन, दिनांक 25 मे 2022 रोजी (बुधवार) दुपारी 2.30 ते 4.30 पर्यंत, विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे दिनांक 28 मे 2022 (शनिवार) सकाळी 9.30 ते 11.30 पर्यंत, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर येथे दिनांक 28 मे 2022 रोजी (शनिवार) सायंकाळी 4.30 ते 6.30 पर्यंत राहील.  

****