नांदेड : राज्यात कांदा उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असले तरी शास्त्रशुद्ध साठवणुकीअभावी मोठ्या प्रमाणात कांदा सडून नुकसान होते. यावर उपाय म्हणून एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात कमी खर्चाच्या कांदाचाळ/लसूण साठवणूक गृह उभारणीसाठी अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार राधाकृष्ण कळसाईत यांनी केले आहे.
सध्या अनेक शेतकरी कांदा जमिनीवर पसरवून किंवा स्थानिक पातळीवर तयार केलेल्या चाळीत साठवतात. त्यामुळे कांदा सडणे, गुणवत्तेत घट होणे आणि टिकाऊपणा कमी होणे अशा समस्या निर्माण होतात. शास्त्रशुद्ध कांदाचाळ उभारल्यास कांद्याची गुणवत्ता टिकून राहते, साठवणुकीतील नुकसान कमी होते आणि बाजारभाव अनुकूल असताना विक्री करून अधिक नफा मिळविता येतो.
योजनेअंतर्गत ५ ते १००० मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदाचाळ किंवा लसूण साठवणूक गृहासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
अनुदानाचा तपशील
* ५ ते २५ मे.टन क्षमता : प्रकल्प खर्च रु. ८,००० प्रति मे.टन, अनुदान कमाल रु. ४,००० प्रति मे.टन.
* २५ ते ५०० मे.टन क्षमता : प्रकल्प खर्च रु. ७,००० प्रति मे.टन, अनुदान कमाल रु. ३,५०० प्रति मे.टन.
* ५०० ते १००० मे.टन क्षमता : प्रकल्प खर्च रु. ६,००० प्रति मे.टन, अनुदान कमाल रु. ३,००० प्रति मे.टन.
प्रकल्प खर्च रु. ३० लाखांपेक्षा अधिक असल्यास बँक कर्ज घेणे अनिवार्य असून, अर्थसहाय्य क्रेडिट लिंक्ड बॅक-एंडेड सबसिडी स्वरूपात उपलब्ध होईल.
पात्रता
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे, ७/१२ उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असणे आणि प्रत्यक्ष कांदा पीक घेण्यात आलेले असणे आवश्यक आहे. तसेच वैयक्तिक कांदा उत्पादक शेतकरी, शेतकरी गट, महिला गट, स्वयं-सहायता गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), नोंदणीकृत कृषी संस्था, सहकारी संस्था व सहकारी पणन संघ यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
इच्छुक शेतकऱ्यांनी https://mahadbt.maharashtra.gov.in या महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका किंवा जवळच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. कळसाईत यांनी केले आहे.